सरकारले मासिक २० हजार लिटरसम्म खानेपानी महशुल यसै महिनादेखि निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ  ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महशुल यसै महिनादेखि छुट दिई निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् । 

गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्चित गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्चित गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महशुल यसै महिनादेखि छुट दिई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु ।’

बजेटमार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो घोषणा गरेसँगै उपभोक्ताहरू खुशी भएका छन् । सरकारको यस निर्णयले अधिकांश क्षेत्रका उपभोक्तालाई समेटेको उपभोक्ताकर्मीहरूले बताएका छन् । 
बजेटमा उपभोक्ताको पक्षमा हालसम्मकै लोककल्याणकारी निर्णय गरेको भन्दै कतिपयले सरकारको तारिफसमेत गरेका छन् । 

उपभोक्तालाई राहत 

काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पानी बिक्री गरिरहेको छ । 

उपत्यकामा २ लाख २३ हजार धारा रहेको लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले लोकान्तरलाई बताए । 

लिमिटेडले १० हजार लिटरसम्म न्युनतम महशुल लिँदै आएको छ । जसअन्तर्गत १ सय रुपैयाँ खानेपानीको र ५० प्रतिशत ढल महशुल लिने गरेको छ ।

लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘१० हजार लिटरसम्म न्यूनतम शुल्क लिन्छौं । न्यूनतम शुल्क भनेको खानेपानीको १ सय रुपैयाँ र ५० प्रतिशत ढल महशुल हो, समग्रमा १ सय ५० रुपैयाँ लिँदै आएका छौं । यसभन्दा माथि चाहिँ यूनिटअनुसार थपिँदै जान्छ ।’

यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थानले उपत्यका बाहिरका विभिन्न शहरहरूमा खानेपानीको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ । 

झापा, जनकपुर, जलेश्वर, बुटवल लगायतका २४ ठाउँमा खानेपानी संस्थानको शाखा रहेको छ । 

संस्थानअन्तर्गत यी विभिन्न ठाउँहरूमा १ लाख ४५ हजार धारा रहेको संस्थानका सदस्य सचिव भुपेन्द्र प्रसादले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘सरकारले खानेपानी निःशुल्क गर्ने निर्णयले संस्थानअन्तर्गत १ लाख ४५ हजार धारा उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरू लाभान्वित हुनेछन् ।’

संस्थानले हाल १० हजार लिटर पानीको शुल्क १ सय १० लिँदै आएको समेत उनले जानकारी दिए । 

सरकारले २० हजार लिटरसम्म खानेपानीमा छुट घोषणा गरेसँगै उपभोक्ताहरूलाई खानेपानीको सुनिश्चितता भएको छ । 

सरकारले बजेटमार्फत स्थानीय निकायबाट वितरण हुने पानी पनि २० हजार लिटरसम्म निःशुल्क गराउने बताएको छ ।

जसअनुसार स्थानीय तहमा पनि ठूलो संख्यामा उपभोक्तालाई राहत हुने भएको उपभोक्ताविद्हरूले जनाएका छन् । 

‘सरकारको यस निर्णयले उपभोक्ताको हितमा निकै ठूलो काम गर्ने छ, जुन सकारात्मक कुरा हो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले लोकान्तरसँग भने । 

उनले अहिलेसम्मका सरकारले नगरेको लोककल्याणकारी घोषणा अहिले भएको भन्दै कार्यान्वयनतर्फ पनि यथाशीघ्र अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाए । 

उनले भने, ‘कार्यान्वयन पक्षमा शंका गर्ने धेरै आधारहरू छन्, यद्यपि यो कामलाई सरकारले यथाशीघ्र काम गरोस् ।’

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्सिनाले पनि सरकारले उपभोक्ताको हितमा राम्रो निर्णय गरेको बताए ।

यद्यपि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको समेत उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘खानेपानीको पनि बचत हुने र सबैमा सर्वसुलभ रूपमा खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ, जुन एकदमै सकारात्मक हो ।’

उनले कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि चुनौती रहेको बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले यस निर्णयलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’