ठूला करदाता कार्यालय विगत ३ सातादेखि नेतृत्वविहीन छ । 

कार्यालय प्रमुख बाबुराम गौतमलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि कार्यालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।

मुलुकमा संकलन हुने राजस्वको करीब ५० प्रतिशत हिस्सा यस कार्यालयले ओगटेको छ । 

राजस्व संकलनको ठूलो हिस्सा ओगटेको कार्यालय लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुँदा राजस्व असुलीको लक्ष्यलाई नै धक्का पुग्ने देखिएको छ ।

कार्यालयले ठूला करदाताबाट नियमित कर संकलनका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता काममा नेतृत्वको मुख्य भूमिका हुन्छ ।

तर कार्यालय प्रमुख नै नहुँदा काम गर्न समस्या हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

शक्ति केन्द्रको चित्त बुझाउन पद ‘होल्ड’ !

अर्थमन्त्री बनेसँगै जनार्दन शर्माले राजस्व असुलीमा गुणात्मक वृद्धि गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर त्यही राजस्व उठाउने मुख्य कार्यालयमा उनले प्रमुख नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । 

अर्थमन्त्री शर्माले अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाको ठाउँमा मधुकुमार मरासैनीलाई ल्याएका छन् । यस्तै राजस्व सचिवको जिम्मा पनि आफूनजिककै कृष्णहरि पुष्करलाई दिएका छन् । 

मन्त्रालयभित्र मात्र नभएर मातहतका निकायमा समेत अर्थमन्त्री शर्माले व्यापक हेरफेर गर्दै आएका छन् । भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतमा कर्मचारीहरूको सरूवा भइसकेको छ । 

आफूलाई सहज हुनेगरी कर्मचारी अदलबदल गर्दै आएका मन्त्री शर्माले ठूला करदाता कार्यालयमा भने कार्यालय प्रमुख ल्याउन सकेका छैनन् । 

आफू नजिकका मानिसलाई ल्याउनका लागि उनले ठूला करदाता कार्यालयको प्रमुख पद ‘होल्ड’ गरेर राखेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ ।

अर्थमन्त्रीको भाषण एकातिर, काम अर्कैतिर देखिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

‘अर्थमन्त्री शर्माले भाषणमा चाहिँ २ सय प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्नुभएको छ, तर यति ठूलो कार्यालयमा नेतृत्व ‘होल्ड’ गरेर राख्नुभएको छ,’ ठूला करदाता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको दबाब र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उहाँले कार्यालय प्रमुख पठाउन नसक्नुभएको हो भन्ने बुझाइ आउन थालेको छ । यसरी त काम गर्नै समस्या हुन्छ ।’

आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको एक कार्यालय हो, ठूला करदाता कार्यालय । यस कार्यालयमा प्रमुख नहुँदा कतिपय करदातामाथिको छानबिन तथा अनुसन्धानमा समेत असर परेको छ । 

यस्तै कतिपय निर्णय प्रक्रियामा पनि असर पर्न थालेको करदाता कार्यालयको बुझाइ छ ।  यसरी प्रमुखविहीन हुँदा कार्यालयले लक्ष्यअनुसारको काम गर्न कठिन हुने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

करदाता कार्यालयलाई साउन, भदौ र असोज महिना निकै चाप हुने गर्छ । यस समयमा ४ वर्षमा सक्नुपर्ने लेखा परीक्षणका कामहरू पनि सक्नुपर्ने हुन्छ । 

असोज मसान्तसम्ममा सम्बन्धित सबै करदाताको लेखा परीक्षण सक्नुपर्ने हुन्छ । तर कार्यालय प्रमुख नहुँदा यस्ता कामहरू गर्न समस्या भएको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ । 

राजस्वको लक्ष्यमा धक्का पुग्ने चिन्ता 

भर्खरै मात्र राजस्व सचिवबाट सेवानिवृत्त भएका रामशरण पुडासैनी ठूला करदाता कार्यालय प्रमुखविहीन हुँदा समग्र कर प्रणालीलाई नै असर पर्ने बताउँछन् । 

३ सातासम्म पनि कार्यालयमा प्रमुख ल्याउन नसक्नु राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई पनि धक्का पुर्‍याउनु भएको उनको बुझाइ छ ।

‘यो कार्यालयमा कर संकलनदेखि करजोखिम पनि निकै बढी हुन्छ । यस्तो काममा प्रमुखको मुख्य भूमिका हुन्छ, त्यसकारण थोरै समय पनि यसलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु राम्रो होइन,’ उनले भने ।

ठूला करदाता कार्यालयमा हुने ठूला फाइलहरूका विषयमा जटिलता आइरहने भन्दै पूर्व राजस्व सचिव पुडासैनीले यसमा कार्यालय प्रमुखको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । उनले मुद्दा मामिलामा पनि नेतृत्व आवश्यक पर्ने भन्दै यस्तो कार्यालय नेतृत्वविहीन राख्नै नहुने बताए । 

‘करदाता कार्यालयमा ठूला फाइलहरूको अडिटमा समस्या आइरहने हुनाले यसमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । असुलीकै सम्बन्धमा पनि विभिन्न कानूनी कामहरू, प्रक्रियाहरू पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दामामिलादेखि कारदातालाई सेवाको हिसाबले पनि त्यही अनुसारको व्यस्त राख्नुपर्ने हुन्छ, प्रमुख नहुँदा यस्ता कामहरू प्रभावित हुन्छन् ।’

आन्तरिक तयारीमै अर्थमन्त्री !

अर्थमन्त्री शर्मालाई अहिले गठबन्धनसँग नजिक भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि ठूलो दबाब छ । सोही दबाबका कारण पनि ठूला करदाता कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख तोकिन ढिलाइ भएको तर्क अर्काथरिको छ ।

यता अर्थमन्त्री शर्मा निकटस्थ स्रोतले भने अहिले सहसचिवहरूको सरुवाबारे आन्तरिक तयारी भइरहेको सुनाए । स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘सहसचिवहरूको सरुवाको तयारी भइरहेको छ, केही दिनमा नै ठूला करदाता कार्यालयले पनि प्रमुख पाउँछ ।’