कर्मचारी सञ्चय कोषका तत्कालीन प्रशासक तथा हिमालयन बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तुलसी गौतमको नेतृत्वमा हिमालयनले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने निर्णय गरे पनि कर्मचारी सञ्चय कोषकै असन्तुष्टिका कारण मर्जर प्रक्रिया अल्झिएको पाइएको छ ।

मर्जरमा जान इन्भेष्टमेन्ट बैंकतर्फ कुनै समस्या नभए पनि हिमालयन बैंकका कतिपय शेयर धनी भने अगाडि बढ्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

सञ्चय कोषले औपचारिक रूपमै शर्त राखेर ती शर्त पूरा नभएसम्म मर्जरमा जान नहुने अडान लिएको छ ।

कोषले तीन साताअगाडि नै हिमालयन बैंक, अर्थ मन्त्रालय र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन समेत दिइसकेको छ ।

हिमालयन बैंकले आधिकारिक रूपमा तयार पारेको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन प्रतिवेदन (डीडीए)मा असन्तुष्टि जनाउँदै कोषले स्वतन्त्र विज्ञबाट अध्ययन गराएर आफू खुशी डीडीए तयार पारेको थियो । 

उक्त प्रतिवेदनले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपीओमा कर लाग्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने, सम्पत्ति र दायित्वको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने लगायतका विषय औंल्याएको छ ।

कोषले इन्भेष्टमेन्टको एफपीओ शेयर प्रिमियममा करीब साढे ३ अर्ब कर लाग्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।

हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानको हबिब बैंकको २० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १४ प्रतिशत, एन ट्रेडिङ्गको १२.७१ प्रतिशत, म्युच्युल ट्रेडिङ्ग कम्पनीको ११.८५ प्रतिशत, आभा इन्टरनेशनलको ११.३८ प्रतिशत, छायाँ इन्टरनेशनलको ८.८९ प्रतिशत र शशीकान्त अग्रवालको २.६५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । छायाँ इन्टरनेशनल प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ समूहको हो ।

के हो इन्भेस्टमेन्ट बैंकको एफपीओ कर प्रकरण ?

कर्मचारी सञ्चय कोषले करको विषय उठाए पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंकले भने एफपीओ शेयर प्रिमियमबापत आफूहरूले कर तिर्नुपर्ने कुनै दायित्व बाँकी नरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

त्यसका लागि इन्भेष्टमेन्टले विभिन्न तथ्यहरूसमेत अगाडि सारेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयानुसार शेयर प्रिमियम खातामा आम्दानी बाँधिएको रकममध्ये बोनस शेयर जारी गर्न प्रयोग भएको रकम लाभांशसरह मानेर अन्तिम रूपमा कर कट्टीको विधिले कर लगाउनुपर्ने हुन्छ । 

तर, सो रकम बोनस शेयर वितरण गर्ने कार्यका लागि खर्च नगरी कम्पनीको विगत वर्षका, प्रारम्भिक खर्च वा ऐनले छूट नपाउने खर्च शोधभर्ना गर्न प्रयोग भएको हदसम्मको रकमलाई निकायको आयमा समावेश गनुपर्ने स्पष्ट छ । 

त्यसो हुँदा शेयर प्रिमियम खातामा राखिएको रकमबाट बोनस शेयर वितरण गर्दा त्यस्तो रकम निकायको आयमा समावेश गर्नु नपर्ने राजस्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई जानकारी समेत गराइसकेको छ ।

यसो हुँदा बैंकको एफपीओमा कर नलाग्ने स्पष्ट भएको इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे बताउँछन् । उनले मर्जरमा जान आफूहरू तयार भएर नै सम्झौता गरेको र आफ्नो तर्फबाट कुनै समस्या नभएको बताए ।

‘हिमालयन बैंकसँग मर्जरमा जाने सबै तयारी पूरा भएको छ । अब हिमालयनले एजीएमबाट स्वीकृत गरेपछि हामी पनि विषेश साधारण सभाबाट स्वीकृत गर्छौं र चाँडै एकीकृत कारोबार पनि हुन्छ,’ पाण्डेले भने ।

हिमालयनसँगको मर्जरको विषय छिटो टुंगो लगाउनुपर्नेमा इन्भेष्टमेन्टको जोड छ । चाँडै टुंगो नलागे अर्को विकल्पमा जान सकिने इन्भेष्टमेन्टको भनाइ छ । 

इन्भेष्टमेन्ट बैंक स्रोतका अनुसार हिमालयनसँग कुरा नमिले अरू चार/पाँचवटा बैंक मर्जरका लागि लाइनमा आइसकेका छन् ।

हिमालयनसँग मर्जर भएको अवस्थामा पनि अर्को वाणिज्य बैंक थपेर अझै ठूलो हुने प्रयास पनि जारी रहेको बैंक स्रोत बताउँछ ।

यसरी अगाडि बढेको थियो मर्जर प्रक्रिया

३० वैशाख २०७८ मा मर्जरको प्रारम्भिक सहमति गरेर राष्ट्र बैंक पुगेका हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टले २० जेठमा सैद्धान्तिक स्वीकृत पाएका थिए । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ अनुसार राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको तीन महिनाभित्रै एकीकृत कारोवारका लागि अन्तिम स्वीकृत लिनु पर्ने हुन्छ । तर, हिमालय बैंक र इन्भेष्टमेन्टलाई राष्ट्र बैंकले ३/३ महिना गरेर दिएको ६ महिनाको समय मंसिर १९ मा नै सकिएको छ ।

त्यसपछि दुबै बैंकको मर्जर कमिटीले थप एक महिना समय मागेका छन् । उक्त समय राष्ट्र बैंकबाट थप भएर आइसकेको छैन । अहिले दुबै बैंकलाई दिएको एकीकृत कारोवार गर्नुपर्ने समय नै भ्याकेन्ट छ । यो बीचमा मर्जरमा जाने गरी हिमालयन बैंकले ३० पुसका लागि वार्षिक साधारणसभा र इन्भेष्टमेन्टले ४ माघमा विशेष साधारण सभा बोलाएका छन् ।

हिमालयन बैंकले साधारणसभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित नगरे इन्भेष्टमेन्टको विशेष साधारण सभा हुने छैन ।

सञ्चय कोष, छायाँ इन्टरनेसनल सहितका लगानीकर्ताले असहमति जनाउँदा जनाउँदै पनि हिमालयन बैंक सञ्चालक समितिको ४ पुसको बैठकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर प्रस्तावसहित साधारणसभा बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा कर्मचारी सञ्चय कोषले सहमति नदिएको कोषका एक अधिकारीले लोकान्तर डट्कमलाई बताए ।

उनले भने, ‘हामीले डीडीए पुनः गर्नुपर्ने, हिमालय बैंकको सम्पत्ति र दायित्वको विषय इन्भेष्टमेन्टसँग समान हुनुपर्ने माग राखेका छौं ।’ आफ्नो माग सम्बोधन नगरी मर्जरमा जाँदा मर्जरपछि आउन सक्ने समस्यामा आफूहरू जिम्मेवार नहुने तर्क कोषले छ ।

मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता भएको पहिलो तीन महिनामा नै सञ्चय कोषले दुबै बैंकले गरेको दुईपक्षीय सम्झौता (एमओयू) सहितका डीडीएको अध्ययन गरेको थियो । हिमालयनले गरेको डीडीएमा कमजोरी औल्याउँदै कोषले नै स्वतन्त्र विज्ञबाट थप अध्ययन गराएको थियो ।

मर्जर सम्झौता भइसकेपछि आएका समस्या समाधान नभएसम्म मर्जरमा जानु हुँदैन भनेर अडान राखिएको कोषका उच्च अधिकारी बताउँछन् । कोष यी दुई बैंक मर्जरको विरोधमा नभएपनि भोलिका दिनमा त्यही विषयका कारण देखिनसक्ने समस्या अहिले नै समाधान गरेर जानुपर्ने तर्क ती अधिकारीले गरे ।

मर्जरमा असर पर्ने भएपनि स्वतन्त्र विज्ञले दिएको प्रतिवेदनलाई सम्बोधन गर्न कोषले हिमालय बैंक सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकमा पेश गरेको छ । 

सञ्चय कोषले असन्तुष्टि जनाएकै कारण हिमालयन बैंकले सम्पूर्ण शेयर धनी सदस्यबाट मर्जरमा जाने विषयमा धारणा मागेको थियो ।

त्यसक्रममा सञ्चय कोषले स्वतन्त्र विज्ञबाट अध्ययन गराएको रिपोर्टसहित समस्या समाधान नगरी मर्जरमा नजान सुझाव दिएको उल्लेख छ ।

सञ्चयकोषले असहमति जनाएपछि हिमालयन बैंक सञ्चालक समितिले भने बहुमतको बलमा साधारण सभामा जाने र त्यहीँबाट मर्जरको प्रस्तावलाई अन्तिम टुंगो लगाउने निर्णय गर्‍यो । सोहीअनुसार हिमालयन बैंक सञ्चालक समितिको ४ पुसको बैठकले ३० पुसमा वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो ।

सञ्चय कोषका अनुसार असहमतिका विषयलाई सम्बोधन नगरी जाँदा हिमालयन बैंकको सम्पत्तिको अवमूल्यन हुने दाबी यसका लगानीकर्ताले गरेका छन् । हिमालयन बैंकको डीडीए कमिटी र सञ्चय कोषको स्वतन्त्र विज्ञको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर उचित निष्कर्षपछि मात्रै हिमालयन बैंकले निर्णय लिनुपर्नेमा कोषले दबाब दिँदै आएको छ ।

इन्भेष्टमेन्टले अहिले नै उक्त कर बापतको रकम छुट्याएर जाने र भोलिका दिनमा त्यो कर तिर्नु परेमा हिमालयन बैंकका लगानीकर्ताको दायित्वमा पार्न नहुने शर्त कोषले राखेको छ । त्यसको उचित मूल्यांकन नहुने हो भने १ः१ भनिएको स्वाप रेसियो व्यावहारिक रूपमा भने १००ः७८ सरह हुन जाने तर्क कोषले गरेको छ ।

बैंक मर्जरमा जाने निर्णय भइसकेको अवस्थामा हिमालयन बैंकले कानून र नियम पालना गरेर बहुमतबाटै अगाडि बढे पनि आफूहरूको असहमति रहिरहने कोषका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

यो मर्जरमा हिमालयन बैंकका लगानीकर्ता प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ र उनका भाइ तथा हिमालयन बैंकका पूर्व अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठसहितका लगानीकर्ता पनि असन्तुष्ट छन् । 

मर्जरपछि बैंकमा आफूहरूको स्वामित्व र पहुँच कमजोर हुने चिन्ता उनीहरूलाई छ ।

मागे जति समय दिन्छौं – राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका अनुसार समय थप गर्न माग भएको भएपनि राष्ट्र बैंकले नै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा समय थप भएको छैन ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्टका अनुसार सैद्धान्तिक सहमतिको समय थप गर्ने भनेको एकीकृत कारोबार गर्नलाई दिने समय हो । 

राष्ट्र बैंकले दुबै बैंक मर्जरमा नै जाओस् भन्ने चाहेकाले आवश्यक समय उपलब्ध गराउन सकिने बताएपछि बैंकहरूले मागेको एक महिनाको समय सकिँदा पनि राष्ट्र बैंकबाट औपचारिक निर्णय भएको छैन । 

इन्भेष्टमेन्टसँग मर्जरमा नगएसम्म हिमालयनले नगद लाभांश बाँड्न नपाउने शर्त तोकेको राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि पर्याप्त समय दिएको छ ।