निर्वाचन आयोगले वैशाखमा निर्वाचन गर्नका लागि चुनावको मिति घोषणा गर्न दिएको समय शुक्रवार सकिँदैछ । पुस ३० गते सर्वदलीय बैठक राखेर आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नका लागि माघ पहिलो साताभित्र चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । आयोगले पहिलो दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ तथा एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख २२ गते चुनाव गर्ने प्रस्ताव सरकारलाई पठाइसकेको छ । 

सामान्य अवस्थामा चुनाव गर्नका लागि १ सय २० दिन समय आवश्यक पर्ने आयोगले बताउँदै आएको छ । तर, राजनीतिक दलहरू तयार भए र सरकारले मिति घोषणा गरे सय दिनमा चुनाव गर्न सक्षम रहेको आयोगले जनाएको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम आयोगले गरिरहेको छ । कोरोना महामारीको जोखिमको पर्वाह नगरी लाखौं युवाले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका छन् ।

चुनावको मिति घोषणाका लागि चौतर्फी दबाब परिरहेको समयमा सत्ता गठबन्धन र सरकार अलमल गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकालबारे संविधानमै प्रस्ट व्यवस्था छ । वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव नभए संविधान कार्यान्वयनमा धक्का पुग्छ । विगतमा पनि स्थानीय निकायको चुनाव नगरी लामो समयसम्म कर्मचारीको भरमा छाडिएको थियो । जनप्रतिनिधिको अभावमा जनताका काम प्रभावित भए । भ्रष्टाचार पनि मौलायो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान उल्लंघन गर्दै स्वेच्छाचारी शासन चलाए भनेर कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन बनेको थियो । त्यही गठबन्धनको बलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएको ६ महिना पूरा भएको छ, किन्तु सरकारले उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । 

वैशाखमा चुनाव सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा गठबन्धनका केही दल स्थानीय तहको चुनाव पछि धकेलेर पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नुपर्ने लबिङ गरिरहेको बाहिर आएको छ । स्थानीय तहको चुनावपछि सार्नुमा राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ । प्रतिनिधि सभा चुनावमा तालमेल गरेर केही सीट सुरक्षित गर्ने ध्याउन्नमा गठबन्धनका केही दल लागेका छन् । 

कुनै दलको नाफा घाटालाई हेरेर स्थानीय तहको चुनावपछि धकेल्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । लोकान्तरसँगको कुराकानीका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भनेका छन्– यो गठबन्धन संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाइएको हो, जानीजानी संविधान उल्लंघन गरेर गठबन्धन कायम राख्नैपर्ने केही छैन । 

संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेको गठबन्धनका सामु आवधिक निर्वाचन सार्ने कुरा लज्जाको विषय हो । कोरोना या अरू कुनै बहाना देखाएर वैशाखमा चुनाव नगर्नुको औचित्य पुष्टि हुने छैन । अहिले पिकमा पुगेको कोरोना संक्रमण त्यो बेलासम्म सामान्य अवस्थामा फर्किने जनस्वास्थ्यविद्हरूले बताएका छन् । कोरोना महामारीकाबीच अमेरिका र भारतमा चुनाव सम्पन्न भएका छन् । भारतमा अहिले पनि प्रान्तीय चुनाव भइरहेका छन् । 

स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन  हुन नदिन र संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावित हुन नदिन नागरिकस्तरबाट पनि सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।

चुनाव सारेर गठबन्धनको आयु लम्ब्याउनु अराजनीतिक मात्र होइन, अनैतिक हुन्छ ।