सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकार संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नै तीनै तहको निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले आवधिक निर्वाचनको सिद्धान्त र महत्त्वका बारेमा सरकार पूर्ण रुपमा जानकार रहेको बताएका हुन् । 

‘सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्था गर्नेछ र त्यसअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेछ । हाम्रो संविधान र कानूनमा केही अन्तरद्वन्द्व देखिएको छ । केही द्विविधा ल्याएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘संविधान र कानूनसँग बाझिएका व्यवस्था संविधान नै मान्यता प्राप्त हुने भएकाले संविधान बमोजिम कानूनलाई मिलाएर अघि बढाउने सल्लाह छ । यसबारेमा छलफल चलिरहेको छ ।’

केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको पाँच दलीय उच्च राजनीतिक संयन्त्रमा कानूनविदहरूसँग परामर्श भएको र त्यहाँ प्राप्त सुझावअनुसार नै अघि बढिने मन्त्री कार्कीले बताए । 

‘अहिलेको सरकारले लोकतन्त्रका मूल मर्महरू संविधानको भावना र स्पिरिटअनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउँछ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछौं । जनताको सार्वभौमिक अधिकार अक्षुण राख्दै समयमा निर्वाचन हुनेछ ।’ 

सिंहदरबारको अधिकार, सेवा र सुविधा स्थानीय तहमै पुर्‍याउने परिकल्पना संविधानले गरेको र त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी समेत उनले गरेका छन् ।

प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरेका कारण निर्वाचनको बारेमा संसदमा छलफल हुन नपाएको कार्कीको भनाइ छ । 

‘प्रतिपक्ष दलले संसद अवरोध गरेका कारण निर्वाचनको बारेमा संसदमा छलफल हुन पाएन । संसद नियमित गराउने दायित्व सरकारको मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको पनि हो,’ मन्त्री कार्कीले भने ।