राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा सम्पादन गरेका मुख्य–मुख्य काम कारबाही संलग्न वार्षिक प्रतिवेदन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गर्नका लागि मंगलवार प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष पेश गरिएको हो ।

सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगको स्थापनाबाट सुशासन कायम गराउन मद्दत पुगेको बताउँदै आयोगको क्षमता विकास गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका सूचनामा संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संवैधानिक रुपमा व्यवस्था भएको महत्त्वपूर्ण मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आयोग लागिपरेको र वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अवधिका आयोगबाट भएका काम कारवाही समेटिएको जानकारी गराए । 

साथै उनले आयोगका तर्फबाट राखिएका सुझावका बारेमा पनि उल्लेख गरेका थिए । आयोगका सचिव भागिरथ पाण्डेयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिएको प्रस्ट पारे । 

उक्त कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनाली, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलगायतको उपस्थिति थियो । 

आयोगमा यस अवधिमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० बमोजिम सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त नभएको भनी ७५३ वटा पुनरावेदन प्राप्त भएका थिए । 

त्यसरी प्राप्त पुनरावेदनमध्ये सबैभन्दा बढी ७३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित ७ प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ प्रतिशत, कानून, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित ४ प्रतिशत रहेका थिए ।

यसरी प्राप्त पुनरावेदन आयोगले ९८.७ प्रतिशत फर्छ्योट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले सूचनाको हकको संरक्षण संवर्द्धन तथा प्रचलनका लागि आयोगले ६ वटा जिल्ला क्रमशः कैलाली, सिन्धुपाल्चोक, पर्सा, कञ्चनपुर, दार्चुला र डोटीमा जिल्लास्तरीय सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तक्रिया  कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । 

पाँचवटा स्थानीय तह क्रमशः शङ्खरापुर नगरपालिका काठमाडौं, नमोबुद्ध नगरपालिका काभ्रे, थाँक्रे गाउँपालिका धादिङ, निजगढ नगरपालिका बारा र सुनापति गाउँपालिका रामेछापमा स्थानीय तहस्तरीय सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरी सार्वजनिक निकायका प्रमुख, सूचना अधिकारी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सर्वसाधारण गरी ६९५ जनालाई सूचनाको हक कार्यान्वयनका विविध पक्षका बारेमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुका साथै अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत सम्पन्न गरेको थियो । 

यस्तो छ प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरण