सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिडविरुद्धको खोप पुर्‍याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगिता मिश्रले कोभिडविरुद्धको खोप लिन मानिसहरू नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रुपमा ल्याउन यस्तो नीति लिनु परेको प्रष्टयाएकी हुन् । 

उनले यो नीति लिएपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भीड लाग्न शुरु गरेको पनि स्मरण गराइन् । प्रवक्ता मिश्रले सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आएजस्तो नागरिकलाई सेवाबाट वञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पारिन् । 

‘कुनै सार्वजनिक सेवा दिने संस्थाको छेउमा लगभग आधा घण्टाभित्र वा नजिकै खोप केन्द्र हुनुपर्छ । त्यो हिसावले यसले के गर्छ भने यदि ऊसँग खोप कार्ड छैन भने पहिले गएर खोप लिन्छ अनि मात्रै सेवा लिन आउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘यो खोपमा पहुँच बढाउन राज्यले लिएको नीति हो । यो मिडियामा प्रचार भएजस्तो कसैलाई विभेद गर्न वा सेवा निषेध गर्नका लागि लिएको होइन ।’

सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनुअघि कोभिडविरुद्धको खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रवक्ता मिश्रले इम्युनिटी रेस्पोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरूले पनि बुष्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउने गरी पछिल्लो निर्णय आएको पनि स्पष्ट पारिन् । 

कोभिडको ‘रिसर्च’ र ‘डाटा’ दैनिक परिवर्तन हुने भएकाले यसका निर्णयहरू पनि नेपाल सरकारले परिवर्तन गरिरहनु परेको उनको भनाइ छ । 

प्रवक्ता मिश्रले गत माघ ७ गते बसेको डब्लूएचओअन्तरगतको स्ट्राटिजिक एडभाइजरी बोर्डको बैठक र त्यसलगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि बुष्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गरेको बताइन् ।