प्रदेश सभा स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा प्रदेश सभाबाट ५४ वटा विधेयक पारित भएको छ । 

सबै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सभाले संशोधनसहित ५९ वटा विधेयक पारित गरेको छ ।

२०७६ वैशाख २६ गते प्रदेशको राजधानी ‘विराटनगर’ टुंग्याउन सफल भएका प्रदेश १ सभाले चार वर्ष बितिसक्दा पनि नाम भने दिन सकेको छैन । 

सात वटा प्रदेशमा सबै भन्दा पहिला राजधानी टुंग्याउने पनि प्रदेश १ नै हो । तर, नाम भने दिन नसक्दा चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

चार वर्षको अवधिमा तीन मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेशले नामको विषयमा भने आलोचना मात्रै खेप्दै आएको छ । 

दुई मुख्यमन्त्रीले नामकरणको विषयमा छिटपुट रुपमा बोले पनि एक मुख्यमन्त्रीले भने नामकरणको ना पनि उच्चारण गर्न भ्याएनन् । 

संस्थापक मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईले आफ्नो कार्यकालमा नामकरण गर्न नसकेको भन्दै पछुताउँदै गत भदौ १० गते मुख्यमन्त्रीबाट बिदा भए । उनीपछि मुख्यमन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्यलाई प्रदेशको नामकरणको विषयमा सोच्ने फुर्सदै भएन । 

मुख्यमन्त्री बनेको एक हप्ता नपुग्दै उनी अल्पमतमा परे । अल्पमतमा परेका आचार्यलाई नामकरण भन्दा पनि सत्ता जोगाउनै ध्याउन्न थियो । यद्यपि उनले आफू नेतृत्वको सरकार भने जोगाउन सकेनन् । 

त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले प्रदेशको नामकरण पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका थिए । उनी मुख्यमन्त्री बनेपछि पनि नामकरणको विषयले भने प्राथमिकता पाएको छैन । 

केही दिन अघि सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवको संयोजकत्वमा प्रदेश नामकरणका लागि प्रदेश १ सरकारले समिति बनाएको छ । 

नामकरणको विषयमा छलफल अगाडि बढाउने तयारी थालिएको मन्त्री यादव बताउँछन् ।  मुख्यमन्त्री राईले अब चाँडै प्रदेश सभाको बैठक बोलाएर विधेयक निर्माणका साथै प्रदेशको नामकरण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको समेत बताए ।

आफ्ना पालामा नाम राख्न नसकेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता  भीमप्रसाद आचार्य भने सरकारले नामको विषयमा पहिला आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले नामकरणको विषयमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै एमाले बोल्नेसमेत उनले बताए । 

यस्तै प्रदेशले पारित गरेका ५४ वटा विधेयकमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ११, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १३ वटा विधेयक ल्याएको थियो । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको ५ वटा विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरिसकेको छ । 

‘प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ, काम गरेको छैन भन्ने अवस्था छैन,’ सभामुख प्रदीण्पकुमार भण्डारीले भने । उनले प्रदेश सभाले सोचे जति काम गर्न भने नसकेको उनी स्वीकार्छन् । नामकरणको बिषय टुंग्याउन नसक्नु कमजोरी भएको उनले बताए । 

अहिले चालु हिउँदे तथा नवौं अधिवेशनको बैठक मंसिर १ गतेदेखि बस्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मंसिर १ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएदेखि अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । 

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भने पनि असोज २२ गतेबाट शुरू भएको हिउँदे अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । 

मुख्यमन्त्री राईले भने सरकार संसदलाई बिजनेस दिन तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । सभामुख र मुख्यमन्त्री फरक–फरक पार्टीका भएकाले पनि प्रदेश सभाको बैठक अन्योलमा परेको संसद सचिवालयकै एक कर्मचारी बताउँछन् । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७८, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ हाल प्रदेश सभामा छ । 

प्रदेश सभाले कूल ५४ वटा कानून निर्माण गरे पनि ४८ वटा नियमावली मात्रै बनेको छ । बनेका नियमावलीमध्ये १८ वटा कृषिसम्बन्धी मात्रै छ । ३० वटा अन्य ऐनसँग सम्बन्धित नियमावली बनेको हो । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

त्यसै गरी प्रदेशमा अहिलेसम्म एउटा मात्रै संरचना निर्माण भएको छ । संसद् भवन मात्रै प्रदेश सरकारले बनाएको छ, संसद् सचिवालयदेखि मन्त्रालयसम्मका सबै भवन संघीय सरकारकै हुन् ।