सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसिसी० सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै यससम्बन्धी अन्योल र संशयको अवस्था अन्त्य भएको बताएका छन् ।

उनले यसबीचमा उत्पन्न आशङ्कालाई चिर्दै ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसिसी ससम्झौता सरकार र संसदबाट पारित भइसकेको उल्लेख गर्दै एमसिसी अनुमोदनमा संसदमा रहेका ठूला राजनीतिक दलहरु कसैको पनि विमति नरहेको बताए । बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री कार्कीले भने, “त्यसो हुँदा अब परियोजना कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्छ । सम्झौतामा पाँच वर्षभित्रै अनुदान रकम खर्च गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । अब यसमा अल्मलिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।”

उनले पाँच वर्षमा पूरा हुनुपर्ने एमसिसी परियोजना करिब साढे चार वर्ष जति अनावश्यक रुपमा विवादित बनाएरै बितेको उल्लेख गर्दै भने, “यो विकास परियोजना फर्काउने अवस्थामा पुगेको थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको दृढ अठोट र सुझबुझपूर्ण नेतृत्वको कारणले करिब–करिब सर्वसम्मतिमा एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ, यसबाट हाम्रो साख र विश्वनियता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा वृद्धी भएको छ ।”

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको रूपमा आफूले नै २०७४ भदौमा यो अनुदान सहायतामा सम्भण्mौतामा हस्ताक्षर गरेको जानकारी गराउँदै उनले यो अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार विकासका निम्ति अनुदान सहायता दिएको स्पष्ट पारे । विश्वका धेरै देशले एमसिसीबाट अनुदान लिँदै पूर्वाधार परियोजना विकास गरी लाभ लिइसकेका उदाहरण दिँदै मन्त्री कार्कीले कतिपय मुलुक दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका भएपनि नेपाल पहिलो चरणमै लामै समय अल्झिएको बताए ।

सरकारले सघन प्रयत्न गरी संसदबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गराएको जानकारी दिँदै उनले सरकारले समदुरीको सन्तुलित विदेश सम्बन्ध र आपसी हितमा आधारित सहकार्यमा जोड दिने बताए । पूर्वाधार विकासमा राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउँदै उनले विगतमा पूर्वाधार परियोजनामा भएका यस्तै अनावश्यक अफवाह र गलत निर्णयका कारण मुलुकले समस्या भोगिसकेको स्मरण गराए ।