प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनापछिको ८ महिना : खास काम नगरी तलब भत्तामा ४७ करोड स्वाहा !

प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना भएको ८ महिनामा सांसदहरूको तलब भत्ता र सेवा सुविधामा मात्र ४७ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । 

यद्यपि निरन्तरको अवरोधका कारण यसबीचमा संसद्ले खासै काम भने गरेको छैन । प्रतिनिधि सभामा ५७ वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

ती विधेयकलाई पारित गरेर कानून बनाउने काममा सांसदहरू जवाफदेही देखिएका छैनन् । संसदमा पर्याप्त बिजनेस हुँदा पनि कामै नगरी तलब भत्तामा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।

यसअघि कार्यान्वयनमा आएर प्रयोग गरिएको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश समेत निष्क्रिय भएको छ ।  

उक्त अध्यादेशसँगै २०७८ मंसिर १५ गते जारी भएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यविभाजन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र रेल्वे अध्यादेश, २०७८ पनि निष्क्रिय बनेको छ । 

पुन:स्थापनापछि ३४ बैठक, एउटा पनि कानून बनेन 

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार २०७८ साउन ३ गतेदेखि २०७८ फागुन २२ गतेसम्म प्रतिनिधि सभाको कुल ३४ वटा बैठक बसेको छ । 

२०७८ साउन ३ गतेदेखि साउन ३२ गतेसम्म बसेको आठौँ अधिवेशनमा कुल १० वटा बैठक २२ घण्टा २५ मिनेट बसेको थियो ।

९ दिनमा १० वटा बैठक बसेको त्यो अधिवेशन ४ घण्टासम्म चलेको थियो। तर उक्त अधिवेशन अन्त्य भएर २०७८ भदौ २३ गतेदेखि शुरू भएको नवौं अधिवेशनमा १३ वटा बैठक बसेको थियो । 

नवौं अधिवेशनमा कुल ५ घण्टा ४० मिनेट सम्म मात्र बैठक चलेको थियो। कुनै-कुनै दिन त १० मिनेटसम्म मात्र बैठक चलेको थियो । २०७८ कात्तिक १२ गते नवौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

त्यसपछि २०७८ मंसिर २८ गते शुरू भएको दशौँ अधिवेशन अहिले जारी छ । मंसिर २८ गतेदेखि फागुन २२ गते सम्म ७ घण्टा २५ मिनेटसम्म कुल ११ वटा बैठक बसेको छ। 

यसबीचमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पारित भएको छ ।

साउनदेखि फागुनसम्म ७ महिनामा कुल ३५ घण्टा १५ मिनेटसम्म कुल ३४ वटा बैठक बसेको भएपनि कुनै पनि कानून बन्न सकेको छैन। 

केही दिन त ५ मिनेट मात्र पनि बैठक बसेको छ । २०७८ पुस १८ गते, पुस २२ गते, पुस २८ गते, माघ ३ गते, माघ १६ गते, फागुन २ गते, फागुन १२ गते र फागुन १३ गते गरी ९ दिन बैठक नै नबसी सूचना प्रकाशित गरेर स्थगित गरिएको थियो । 

पुन:स्थापना भएको ८ महिनामा तलब भत्तामा ४७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च 

प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना भएको ८ महिना र निरन्तर अवरोध झेलेको ७ महिना पुग्दा सांसदहरूको तलब भत्तासहितको सेवा सुविधामा मात्र ४७ करोड ३९ लाख खर्च भएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयका लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देलका अनुसार २०७८ साउनदेखि माघसम्ममा संघीय सांसदहरूको पारिश्रमिकमा १५ करोड १३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ ।

सांसदका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक बापत १० करोड २८ लाख ४ हजार रुपैयाँ साउनदेखि माघ महिनासम्ममा भुक्तानी गरिएको उनले बताए । 

त्यसैगरी संसदीय समिति र संसद् बैठकको भत्ताबापत सांसदहरूले २ करोड ५९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ माघसम्म बुझेका छन् । सञ्चार, घर भाडा, धारा, बिजुली, विशेष भत्ता, पदाधिकारीको इन्धन आदिमा माघसम्म ४ करोड ३८ लाख ७० हजार रुपैयाँ सांसदहरूलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ । 

फागुन महिनाको पनि तलब, भत्ता, सुविधा आज/भोलिमा पठाउने तयारी गरिएको छ । सिग्देलका अनुसार फागुन महिनामा सांसदहरूको तलब, भत्ता समेतमा २ करोड रुपैयाँ, अन्य सुविधाबापत ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र सांसदका स्वकीयलाई पारिश्रमिक बापत १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पठाउने तयारी गरिएको छ। 

संसद् बैठकका लागि अधिवेशन आह्वान हुँदा सांसदहरूले आतेजाते भाडा समेत पाउने गर्छन्। माघ महिनासम्म आतेजाते भाडाबापत सांसदहरूलाई ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ । 

संसद् बैठक सञ्चालन हुने स्थान अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भाडामा पुससम्मको ७ करोड २७ लाख ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। वार्षिक १६ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने सहमति गरिएअनुसार मासिक १ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ संसद् सचिवालयले भाडाबापत बुझाउनुपर्छ । माघ र फागुन महिना समेतको भुक्तानी जोड्दा केन्द्रलाई भाडाबापत १० करोड २ लाख ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुनेछ।

यी सबै रकम जोड्दा साउनदेखि फागुन सम्ममा ४७ करोड ३९ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।

 ५७ वटा विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन 

संघीय संसदमा अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा ४२ वटा र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा गरी कुल ५७ वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् । जसमध्ये केही विधेयकहरू त २०७५ सालमै संसदमा दर्ता भएर अड्किएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई वितरण गरिएका ६ वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्।

२०७५ माघ १४ गते दर्ता भएको शान्ति र सुरक्षा विधेयक, २०७५ फागुन २८ गते दर्ता भएको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक,  २०७५ माघ २९ गते दर्ता भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, २०७५, वैशाख १० गते दर्ता भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, कर्जा सूचना विधेयक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयकसहित ५ वटा विधेयकहरू दर्ता भई वितरण समेत भइसके पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

त्यसैगरी प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर प्रस्तुत भइसकेका ५ वटा विधेयकहरू, राष्ट्रिय सभाबाट संदेशसहित टेबुल भएका १२ वटा विधेयकहरू, सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएका एउटा विधेयक, संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेका ७ वटा विधेयकहरू छन् । 

प्रतिनिधि सभाका समितिका प्रतिवेदन पेश भएका ६ वटा विधेयकहरू, प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका ५ वटा गैरसरकारी विधेयकहरू विचाराधीन छन्।  

राष्ट्रलाई आवश्यक परेका धेरै जसो विधेयकहरू संसदबाट पारित नै नभएर लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहँदा सांसदहरूलाई त्यसले छोएको छैन । 

प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधि सभामा निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ भने सत्तारुढ दलहरूले प्रतिपक्षीका कारण काम गर्न नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाइयो 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संसदमा नियमित तरिकाले काम कारवाही चलोस् भन्ने अठोट नै नदेखिएको बताए ।

'संसदले काम नै नपाएको वा काम नै नभएको अवस्था होइन। संसदमा टन्नै काम छन्,' वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'पुराना विधेयकहरू समितिबाट सभामा ल्याएर छलफल योग्य भएका छन् भने केही नयाँ कानूनहरूका साथसाथै पुराना विधेयकहरू पनि पाइपलाइनमा छन् ।' 

उनले थपे, 'एकातर्फ सभामुखको राजनीतिक दुराग्रह देखिएको छ भने अर्कातर्फ प्रतिपक्षी दलले अवरोध गर्दै आएको अवस्थामा सरकारले जुन तरिकाले सभामुख र प्रतिपक्षी दलसँग डिल गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गर्नै सकेको छैन ।' संसद्लाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थको बन्धक बनाउन खोजेकाले पनि उक्त अवस्था आएको अधिकारीले बताए ।

अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको बताए । संविधानबमोजिम सरकारले दिएको बिजनेसअनुसार संसदमा आएका विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल भएर कानून बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सांसदहरूको भए पनि उक्त जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सांसदहरू चुकेको उनले बताए ।

'सभामुख र प्रतिपक्षी दलको टकरावका कारण संसदमा सरकारले बिजनेस दिएर पनि काम हुन सकेको छैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, 'सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेर उक्त बैठकबाट आएको रायलाई प्रतिपक्षी दलसम्म पुर्‍याउने कुरामा पनि ग्याप मात्र आएको छैन, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच सम्बन्ध सुधार हुनुपर्नेमा झनझन् दुरी बढ्दै गएको छ ।'

अर्कातर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको उनको टिप्पणी छ । 'संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल स्याडो सरकार पनि हो । उसले समेत जनताका लागि बन्नुपर्ने कानूनहरू बनाउन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन,' ज्ञवालीले भने, 'संविधानअनुसार संसद्को मूल्य मान्यता जोगाउने भूमिका खेल्न प्रतिपक्षी दल समेत चुकिरहेको छ ।'

संसदीय पारदर्शिताको विषयमा वकालत गर्दै आएका फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल तोकिएको दायित्व र काम नै नगरी तलब भत्ता मात्र खानु समग्रमा भ्रष्टाचार भएको बताए ।

' संविधानले तोकिदिएको काम नै नगरी तलब भत्ता, बैठक भत्ता खानु भनेको अनैतिक मात्र होइन, समग्रमा भ्रष्टाचार पनि हो,' दाहालले लोकान्तरसँग भने, 'बिना काम जनताले तिरेको करबाट सांसदहरूले तलब भत्ता खानु भनेको भ्रष्टाचार नै हो ।'

खास गरेर सांसदहरूले विधायिकी (कानून बनाउने) र जनताको सबाललाई संसदमा उठाएर समाधान गर्ने दुईवटा भूमिका सांसदहरूको रहेको उनले बताए।

जनताका दैनिक समस्यादेखि विकास निर्माणका सवाल उठाएर घनिभूत छलफल गरी समाधान गर्ने थलो समेत संसद् नै भएको अवस्थामा उक्त दायित्वबाट पनि सांसदहरू चुकेको दाहालको भनाइ छ ।

'राजनीतिक द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने कुरा होस् वा कानून बनाउने कुरा होस्, जनताका सवाल उठाउने कुरामा समेत सांसदहरूले आफ्नो जवाफदेहिता पूरा गरेका छैनन्,' दाहालले भने, 'विधिको शासन स्थापित होस् र जनताका लागि आवश्यक कानून निर्माण होस् भन्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापित भएपनि सांसदहरूले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन।'