×

X
Nic Asia
Marvel

सन्दर्भ : संसद् अधिवेशन अन्त्य

महाभियोगमा खेलाँची मान्य छैन, प्रतिपक्षले विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गरोस्

काठमाडाैं | चैत २, २०७८

NTC
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावमाथि सभामुखले छलफलका लागि मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ । 

DHARA
LAxmi BAnk

मन्त्रिपरिषद्को मंगलवार बसेको बैठकले गरेको सिफारिश अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चैत १ गते मध्यरातिदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

कार्यसूची नै तय भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन यसरी अन्त्य गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवार काम हो । जगजाहेर कुरा हो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण संसद् ६ महिनादेखि राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । 

संसद् अवरोध हटाउनुको सट्टा सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने गलत निर्णय गरेको छ । हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिनु महाभियोगलाई अल्मल्याउने नियत हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।


Advertisment
Saurya island

महाभियोग सिफारिश समितिले कामकारवाही थालेको ३ महिनाभित्र यसको टुंगो लागिसक्नुपर्छ, तर गठबन्धनमा अबद्ध दलहरूको भित्री मनसाय चोलेन्द्रलाई निलम्बित अवस्थामै घर फर्काउने देखिन्छ । फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव एक महिना ढिला गरी २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो । 

महाभियोग प्रस्ताव गरिएको पात्र को हो र कस्तो छ भन्ने कुरा गौण हो । चोलेन्द्रप्रति कसैको पनि सहानुभूति नहुन सक्छ, तर महाभियोग प्रस्ताव ल्याइसकेपछि समयमै त्यसको निरुपण हुनुपर्छ । 

Vianet communication
IME BANK INNEWS

चोलेन्द्र दोषी हुन् भने उनलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट पदमुक्त गर्नुपर्छ । यदि उनीमाथि लागेका आरोप प्रमाणित हुन नसके उनले सफाइ पाउनुपर्छ । 

महाभियोगको प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएर निलम्बित अवस्थामै घर फर्काउने प्रपञ्च गैरजिम्मेवारपन र तानाशाही प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो । 

यसरी महाभियोग प्रक्रिया लम्ब्याइराख्दा अरूको न्याय निसाफ गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिमाथि अन्याय हुन जान्छ । 

त्यसैमाथि चोलेन्द्रकै नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले पुनःस्थापित गरिदिएको प्रतिनिधि सभाले उनीमाथिको महाभियोगबारे समयमै निर्णय नलिनु उनीमाथिको घोर अन्याय हो । 

केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै आन्दोलन गरेका शक्तिहरू अहिले सरकारमा छन्, जसले सर्वोच्चमा कानूनी लडाईं लडेर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गराएका थिए  । दुर्भाग्य, उनीहरूले नै संसद्लाई हदैसम्म उपेक्षा गरेका छन् । 

गठबन्धनका नेताहरूले कहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा गर्छन्, कहिले प्रतिनिधि सभालाई पेन्डुलम बनाउने हर्कत गरिरहेका छन् ।

कमसेकम संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्ने कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संसदलाई यो हदसम्म अपमान गर्नु आश्चर्यको विषय हो । 

अविलम्ब संसद्को अधिवेशन बोलाएर चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोगलाई किनारा लगाउन सत्तापक्ष राजी भएन भने प्रतिपक्षी दलले विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ । 

प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सदस्यले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसँग आग्रह गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

एमालेले असली प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने समय आएको छ । 

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
भदौ १७, २०७९

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख दलका स्थानीय कमिटीले सम्भावित उम्मेदवारको नाम धमाधम सिफारिश गरिरहेका छन् ।  नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तल्ला निकायले सम्भावित उम्मे...

असार २९, २०७९

देशको अर्थतन्त्रलाई ‘गाइड’ गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गम्भीर विवादमा तानिएका छन् । तटस्थ रहनुपर्ने र संवेदनशील निकायको प्रमुख रहेका अधिकारी कुनै राजनीतिक दलको सदस्य ...

असार ६, २०७९

आम उपभोक्तालाई चर्को मार पर्नेगरी नेपाल आयल निगमले आइतवार राति इन्धनमा एकैपटक भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ । मध्यरातमा गरिएको निर्णयपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय रुपैयाँनजिक पुगेको छ । एकैपटक २१ रुपैया...

जेठ ९, २०७९

भर्खरै सम्पन्न चुनावको नतिजा बिर्साउने गरी सरकारले इन्धनमा फेरि भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ ।  देश स्थानीय तह चुनावको नतिजाले रंगीन बनिरहेको समयमा भएको मूल्यवृद्धिबाट जनता ब्याकुल बनेका छन् ।  आइत...

बैशाख १२, २०७९

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।  नेकपा एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस ९ वैशाख र नेपाली कांग्रेसले वैशाख ११ गतेको लोकतन्...

भदौ ७, २०७९

चुनाव ज्यादै खर्चिलो र भड्किलो भइरहेको गुनासो बढिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि केही कसिलो आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ ।  उम्मेदवारले गर्न पाउने चुनावी खर्चको सीमा तोक्दै आयोगले सोमवा...

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

असोज ६, २०७९

नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम हमला भएको छ । हुन त यो दुईपटक सम्म संसद् विघटन गर्न खोज्दा सफल नभएको घटनाको क्रमिक शृंखला नै हो । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको नकारात्मक अवस्थालाई ...

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र  हामीले सिक्न नसकेको पाठ

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र हामीले सिक्न नसकेको पाठ

असोज ३, २०७९

संसारमा आँसुको मूल्य कति हुन्छ, यसको स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । विश्व फूटबलका चम्किला तारा लियोनल मेस्सीको एक थोपा आँसुको मूल्य भने १० लाख डलर हो । शायद यो नै ठोस रूपमा आँसुको पहिलो महंगो मूल्य होला । आफ्नो...

घोषणाको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान !

घोषणाको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान !

असोज ३, २०७९

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुकले नयाँ बाटो समायो । वर्षौंदेखि संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणका लागि दबाब दिँदै आएका थुप्रै समुदायले स्वागत गरे । ७ वर्षअघि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले आफैं मेह...

ad
x