राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक निर्माण लगभग पूरा हुँदैछ तर सञ्चालनका लागि बाधा हुने देखिएको छ ।

विमानस्थल निर्माण सहयोगदाता चीन सरकारले यसै हप्ता नेपाल सरकारलाई विमानस्थल सञ्चालनका लागि तालाचाबी समेत बुझाइसकेको छ ।

आगामीको जुलाइ महिनासम्म पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पूरै सम्पन्न हुनेमा सरकारी पक्ष ढुक्क छ तर निर्माणका क्रममा गत वर्षदेखि नै विवादमा रहेका मुद्दा जहाँका तहीँ छन् । मुद्दाको टुंगो नलगाएसम्म उडान भर्ने सम्भावना देखिँदैन  । 

सन्  २०२१  जुलाइमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०१४ मे महिनामा नेपाल सरकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएमसी इन्जिनीयरिङबीच विमानस्थल निर्माण सम्झौता भएको थियो । कोभिड महामारीका कारण १ वर्ष ढिलो हुने घोषणा पोहोर नै गरिएको भए पनि वातावरणीय र सामाजिक विवादहरू कायम नै छन्, यसले विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुन अझै केही वर्ष ढिलाइ हुने प्रस्ट संकेत गरेको छ ।

विमानस्थल निर्माण शुरू भएयता करीब आधा दशकको अन्तरालमा स्थानीयका समस्या, वातावरणीय तथा जैविक जटिलता, सरोकारवालाका माग, भौतिक संरचना निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि लगायतका धेरै कुरामा परिवर्तन आएका छन् । विमानस्थलले तय गरेको डीपीआर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाबाहेक विषय पनि थप गर्नुपर्ने भएको छ । यसरी नयाँ योजना थप गर्दा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पनि आत्मसात  गर्नुपर्ने भएकाले विमानस्थल निर्माण व्यवस्थापन पक्ष भइरहेको नीतिनियम नै परिवर्तन गर्नतिर लागेको छ ।

‘विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सोचेअनुरूप छिटो र सजिलो छैन,’ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना उपप्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेलले भने ।

विमानस्थल निर्माणमा देखिएको सबैभन्दा मुख्य समस्या अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) स्ट्यान्डर्ड अनुरूपको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) मन्त्रिपरिषद्बाट पास नहुनु हो । प्रतिवेदनमा उठाइएको मूल विषय, रनवेबाट नजिक रहेका डाँडाकाँडा तथा वनजंगल, उडान रुटमा आउन सक्ने चराचुरुङ्गी लगायत समस्या छन् ।

पोखरा महानगरपालिका–२६ बुढीबजार नजिकैको रिठ्ठेपानी डाँडा रनवेको बाधकका रूपमा देखिएको छ । रनवेबाट करीब डेढ किलोमिटर दूरीमा रहेको डाँडा निर्माण हुनुअघि १४ मिटर मात्र काट्दा हुने निष्कर्ष ईआईए रिपोर्टमा उल्लेख थियो । ‘उडान प्रणालीमा पछिल्लो क्रममा विकास भएको राडार सिस्टमका कारण अब डाँडा ७० मिटर काट्नुपर्ने भयो,’ परियोजना सम्बद्ध इन्जिनीयर सागर मोहन भट्टराईले भने, ‘ईआईए प्रतिवेदन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो र यसो गर्दा संघीय संसदको क्याबिनेटले नै पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ प्रतिवेदन पास भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लगायतका निकायको औपचारिक अनुमतिपछि मात्र डाँडा काट्ने काम शुरू गर्न सकिने उनले बताए । 

संघीय संसद अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति संयोजक पवित्रा निरौलाका अनुसार प्रतिवेदनउपर सार्वजनिक प्रतिक्रिया संकलनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले  अघिल्लो हप्ता ७ दिने सूचना जारी गरेको थियो । ‘सम्भवत छिट्टै यस विषयमा संसदमा छलफल हुन्छ,’ समिति संयोजक निरौलाले भनिन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले व्यवस्थित गरेको ‘ल्यान्डफिल साइट’ विमानस्थल सञ्चालनमा अर्काे समस्या हो । पोखरा महानगरपालिका–१४ बाच्छेबुडुवामा रहेको ल्यान्डफिल साइट विमानस्थल रनवेबाट नजिक छ । ल्यान्डफिल साइटका कारण चिल, बाज र काग लगायतका चराको बृहत् वासस्थान रहेको छ । चराको आवतजावत उडानका लागि निकै ठूलो जोखिम हुने जनाइएको छ ।

‘ल्यान्डफिल साइट सारेर ती चराको वासस्थान सार्नु निकै ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ,’ चरा विज्ञ हेमन्त ढकालले भने ।

 
पोखरा महानगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको नयाँ ल्यान्डफिल साइट पोखरा–३३ मा भर्खरै मात्र तय भएको छ तर व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि ३ वर्ष लाग्ने बताइन्छ । पोखरा महानगरपालिका कार्यालयका अनुसार ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनका लागि भर्खरै मात्र ईआईए प्रतिवेदन सम्पन्न भएको छ । 

यसअघि पोखराको भलामस्थित पसमर्‍याङमा ल्यान्डफिल साइट प्रस्ताव गरिएको थियो तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबाट अनुपयुक्त ठहरिएपछि पोखरा–३३ तय भएको हो । भौतिक निर्माण र चरा वासस्थान सार्न अझै कम्तीमा पनि २–३ वर्ष लाग्ने विज्ञले जनाएका छन् ।

पोखराको पर्यटनको मुख्य आकर्षण मानिएको प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन पनि स्थानान्तरण वा विस्थापन के गर्ने भन्नेबारे पनि अझै अन्योल छ । प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन भइरहेको ठाउँ सराङ्कोट उडानको रुट पर्ने भएकाले अन्योलता आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टका कारण प्याराग्लाइडिङ विस्थापन गर्न नसकिने, बरु सरकारले उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै पर्यटन व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

विमानस्थलको भलपानी व्यवस्थापन गर्न बनाइएको नहर बर्खामा भत्किने र बस्ती डुबाउने समस्या पोहोरपरारदेखिकै हो । यसै वर्षदेखि नयाँ ढाँचाको नहर बनाउने काम बल्ल शुरू भएको छ ।

चाइनिज एक्जिम बैंकको ऋण अनुदान सहयोगमा करीब २२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा विमानस्थल बन्न लागेको छ ।