शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएकी छन् । 

नदी किनारमा रहेका सार्वजनिक जग्गा नेता र सांसदको संरक्षणमा कब्जा भइरहेको बताउँदै उनले गलत काम गर्नेलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । 

सोमवार अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको २८ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले राजनीतिक व्यक्तिहरू प्रदूषित हुँदा बागमती नदी पनि प्रदूषित बन्न पुगेको टिप्पणी गरिन् ।  

उनले  नदी किनारका अव्यवस्थित वस्तीलाई सरकारले संयुक्त आवास कार्यक्रममार्फत् सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था भए पनि नदी किनारकै जग्गा पाउनु पर्ने उनीहरूको रटानका कारण थप समस्या सिर्जना भएको बताइन् । 

कार्यक्रममा  सरकारका पूर्वमुख्य सचिव एवं बागमती सफाइका मुख्य अभियन्ता लीलामणि पौडेलले बागमती नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई सरकारले छिटो व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । देशैभरका नदी किनारालाई समेत व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने खालको ऐन ल्याउन उनले सरकारसँग माग गरे । 

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख नवराज प्याकुरेलले पूर्ण अधिकारसहितको बागमती सभ्यता ऐन र पर्याप्त लगानी बजेट नहुँदा लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाई भइरहेको बताए ।