सर्वोच्च अदालतले वैशाख ३० गते तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।

मंगलवार न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विवादमा परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएपछि आयोगको आचारसंहिता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
     
अदालतको आदेशसँगै स्थानीय तहमा हाल कायम रहेका जनप्रतिनिधिले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ ।
      
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ मा जनप्रतिनिधिले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

आयोगको आचारसंहिताको व्यवस्थाविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले गत चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
      
यसअघि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोगको आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । अदालतले मंगलवार रिट निवेदन नै खारेज गरेपछि निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा लागू हुने भएको छ । 

बहालवाला जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिएर मात्र पुनः उम्मेदवारी दिन पाउने भएका हुन् ।