स्थानीय निर्वाचन: कर्मचारीको भत्तामा मात्रै खर्च भयो ३ अर्ब

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारीको दैनिक भत्तामा मात्र ३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका लेखा उपसचिव मुकुन्द केशरी पोखरेलले हालसम्म निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारीहरूको दैनिक भत्तामा मात्र ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताएका हुन् । 

'मतदान केन्द्रमा खटिनुभएका १ लाख ९ हजार कर्मचारीले न्यूनतम ६ दिनदेखि अधिकतम १४ दिनसम्मको दैनिक भत्ता लिनुभएको छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'हालसम्म भत्तामा ३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।'

कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरू मतदानस्थलमा खटिएको उनले बताए । न्यूनतम १२ सयदेखि अधिकतम २५ सय रूपैयाँ प्रति दिन भत्ता दिइएको उनको भनाइ छ । 

'तहअनुसार उक्त भत्ता दिने गरिएको छ,' उनले लोकान्तरसँग थपे, 'त्यसबाहेक अनुगमनका लागि सहसचिवदेखि सचिवसम्म खटिनुभएको छ ।' 

सहसचिव र सचिवले भने २५ सयभन्दा केही बढी रकम भत्ताबापत पाएका छन् ।

नेपाल सरकारको संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा रहेका निजामती कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूलाई मतदान केन्द्रमा खटिएका छन् । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भने निर्वाचन आयोग, प्रदेशदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र मतदान केन्द्रसम्म गरेर झन्डै २ लाख कर्मचारी परिचालित भएको बताउँछन् । 

'एउटा पालिकामा न्यूनतम ५ दिनसम्म तथा विकट क्षेत्रमा १४ दिनसम्म पनि ती कर्मचारीहरू खट्नु पर्ने हुन्छ,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।