त्रिशूली नदीको किनारैकिनार चितवन–काठमाडौं यात्रा गरिरहेकाहरूलाई आइतवार बजेटमा आएको एउटा नयाँ आयोजनाले उत्साहित बनायो ।

काठमाडौंको चन्द्रागिरिदेखि चित्लाङ हुँदै चितवन जोड्ने वैकल्पिक सडक बनाउने कुरा बजेटमा परेपछि चितवन र चितवन हुँदै पश्चिम नेपालको यात्रा गर्नेहरूमा उत्सुकता र चासो बढ्यो । 

पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा होस् या ठूला ट्रक बिग्रेर घण्टौं आवागमन बन्द हुँदा वैकल्पिक सडकको प्रसंग आउँछ । बीच बाटोमा एउटा ट्रक बिग्रियो भने राजमार्ग घण्टौं अवरुद्ध हुने नेपालको नियति छ । 

पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा होस् या ठूला दुर्घटनाको समयमा पृथ्वी राजमार्गको विकल्पमा अर्को सडक र राजमार्ग बनाउने कुरा उठ्छ । 

कार दुर्घटनामा परेर पूर्व गृहमन्त्री माधव घिमिरेको मृत्यु भएपछि स्थलगत अवलोकनमा गएका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखकले वैकल्पिक राजमार्गको कुरा गरेका थिए । तर, त्यो कुरा अर्को सरकार आउनासाथ सेलायो ।

त्रिशूली नदीको पारिपट्टीबाट आर्को ट्र्याक खोल्ने कुरा पनि बेलाबखत चर्चामा आइरहन्छ । अहिलेसम्म यी कुरा गफमै सीमित भएका थिए । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको बजेटमा चितवन जोड्ने वैकल्पिक सडक र वैकल्पिक रुटले चर्चा पाएको छ ।

‘नेपालीको सपना : परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना’ शीर्षकको २१३ नम्बर बुँदामा काठमाडौं– चितवन द्रुतमार्ग बनाउने कुरा गरिएको छ । 

बजेटमा दाबी गरिएअनुसार यो द्रुतमार्गबाट काठमाडौं–चितवको दूरी एक घण्टामा सीमित हुनेछ । 

‘काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा एक घण्टामा गर्नेगरी चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने र चितवन–रामपुर बुटवल, चितवन– रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । यसबाट काठमाडौंदेखि बुटवल र काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको यात्रा अवधि उल्लेख्य मात्रामा छोटिने छ,’ बजेटको बुँदा नम्बर २१३ मा उल्लेख छ ।

राजधानी काठमाडौं उपत्यकालाई तराईसँग जोड्ने लाइफलाइन रहेको दशकौं पुरानो राजमार्ग अहिले साँघुरो भइसकेको छ । राजा महेन्द्रको पालमा बनेको राजमार्ग अहिले बढेको सवारी चापका कारण अत्यन्त साँघुरो र व्यस्त बनेको छ । राजधानीको लाइफलाइन बनेको राजमार्गको काठमाडौं जोड्ने बिन्दु (नागढुंगा खण्ड) ‘बोटल नेक’ जस्तो छ । 

चन्द्रागिरी–चितवन द्रुतमार्ग राजनीतिक कार्यक्रम

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा समावेश गरेको काठमाडौंबाट एक घण्टामै चितवन पुग्ने नयाँ पूर्वाधारको योजना सडक पूर्वाधारमा फड्को मार्ने कार्यक्रम हो ।

यद्यपि यसलाई राजनीतिक कार्यक्रमको संज्ञा दिइएको छ । सत्ता गठबन्धनका एकजना नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्वाचन क्षेत्र चितवनको विकाससँग जोडिएर आएको विपक्षी नेताहरूको आरोप छ । 

चितवनको भरतपुर महानगर जहाँ प्रचण्डकी पुत्री रेनु दाहाल भर्खरै मेयरमा दोहोरिएकी छिन् । चितवनका नेताहरूसँग कुरा गर्दा पनि प्रचण्डले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बलियो बनाउनका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको बताइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने यो आयोजना अध्ययनको आधारमै निर्माण गर्ने भनेर ल्याइएको दाबी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले भने ‘त्यतिकै निर्माण गर्ने भनिएको छैन । कति दूरी र समय लाग्छ भनेर प्रारम्भिक अध्ययनको आधारमा भनिएको हो,’ शर्माले भने ‘अहिलेको आधार त्यत्ति नै हो, बाँकी निर्माणको मोडालिटी तय गर्ने विषय लगानी बोर्डलाई दिने भनिएकै छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल पनि आधार भएकैले बजेटमा समावेश गरिएको बताउँछन् । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिशमा नभई अर्थमन्त्री र आयोगका उपाध्यक्ष पौडेल मातहतबाट उक्त आयोजना बजेटमा परेको आयोगकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं–चितवन द्रुतमार्ग राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा नआएको र राजनीतिक रूपमा आएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । पौडेलले भने, ‘आयोजना निर्माण गर्न अहिलेसम्म अध्ययन भएको छैन भने यति नै खर्च गर्ने भनेर बजेट पनि विनियोजन भएको छैन,’ उनले भने ।

काठमाडौं–चितवन खण्ड सरकारले नै बनाउने र चितवन–रामपुर पोखरा खण्ड लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएको छ । 

‘यो आयोजना लगानी बोर्डमार्फत निर्माण गर्ने भनिएको छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न यो योजना आएको हुनसक्छ । यसलाई बोर्डले नै अगाडि बढाउने भन्ने आशयले आएको हो,’ पौडेलले भने । 

‘प्राविधिकरूपमा सम्भव छ’

पूर्वाधार विज्ञ इञ्जिनियर रामबहादुर घिमिरे बजेटमा आएको काठमाडौं–चितवन वैकल्पिक सडक प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य रहेको बताउँछन् । केही ठाउँमा साना र केही मझौला टनेलसहित द्रुतमार्ग बनाउन सकिने उनले बताए ।

‘काठमाडौंको चन्द्रागिरीबाट मकवानपुरको थाहा नगरपालिका हुँदै बाटो लैजाने विकल्प उपयुक्त छ, चन्द्रागिरी पहाडबाट सानो टनेट गोगने निकालेर कैलाश गाउँपालिकाको क्षेत्र हुँदै राक्सिराङको बाटो मनहरि लैजान सकिन्छ,’ नेदरल्यान्ड्सको इरास्मस युनिभर्सिटीका फेलो घिमिरेले भने, ‘भित्री मधेशबाट मनहरिको काँगडा हुँदै भण्डारा निकाल्न पनि सकिन्छ ।’

इञ्जिनियर घिमिरे चन्द्रागिरीबाट मनहरिको दूरी मोटामोटी ६८ किलोमिटर तथा भण्डारा १०० किलोमिटर हुन सक्ने बताउँछन् । काठमाडौंबाट मुग्लिन हुँदै चितवन १ सय ४६ किलोमिटर छ । बजेटमा प्रस्तावित बाटो बनेमा काठमाडौंलाई पश्चिम नेपाल जोड्ने बाटो केही छोटो पनि हुनेछ । 

बुटवल, नारायणगढ सडक खण्ड ४ लेन बन्दै गरेको अवस्थामा चितवन जोड्ने द्रुतमार्ग बनेमा काठमाडौंदेखि बुटवल र लुम्बिनी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सडक दूरी पनि ५ घण्टामा झर्नेछ । 

पूर्वाधार विज्ञ घिमिरे प्रस्तावित बाटो बनेमा मकवानपुर र चितवनमा नयाँ बस्ती बन्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘काठमाडौं चितवन सडक बनेमा गोगने, कालिकाटार, कोराक र मनहरिको उत्तरतिर नयाँ बस्तीको विकास र शहरीकरण हुन सक्छ,’ यो क्षेत्रमा पूर्वाधार विज्ञको रूपमा काम गरिसकेका घिमिरेले भने, ‘यसले तराइमा जाने माइग्रेसनलाई पनि केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ ।’

अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययन भइनसकेको भएपनि थाहा नगरपालिका, कैलाश गाउँपालिका, राक्सिराङ र राप्ती गाउँपालिकाको भूभागबाट सडक बन्न सक्छ । चित्लाङ, र गोगनेमा साना खालका सुरुङ आवश्यक पर्ने उनले बताए । अब बन्ने सडकमा पहाड घुमाउनुभन्दा सुरुङ बनाउनु उपयुक्त हुने उनको राय छ । ‘सडकको क्षेत्रमा नागढुंगा पहिलो सुरुङ भए पनि जलविद्युतको विकासमा धेरै सुरुङ खनिएका छन्, त्यो जनशक्ति र अनुभवलाई यता पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ घिमिरेले भने । 

अर्का पूर्वाधार विज्ञ इन्जिनियर छविराज पोखरेल अत्याधुनिक पूर्वाधारसहितको नयाँ द्रुतमार्ग बन्ने कुरा बजेटमा आउनु सकारात्मक भएको बताउँछन् ।

‘यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएपछि धेरै कुरा थाहा होला, तर मुग्लिन काठमाडौंको बाटो साँघुरो भएको बेला नयाँ लाइफलाइन निर्माण गर्ने कुरा सकारात्मक हो,’ प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्बिनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।

पर्यटकीय र आर्थिक विकासको हिसाबले आवश्यक 

काठमाडौंदेखि चितवन जोड्ने सडक निर्माणको कुराले चितवनमा उत्साह ल्याएको छ । नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनाल चितवनलाई केन्द्र बनाएर काठमाडौं, पोखरा र बुटवललाई जोड्ने चर्चा विगतदेखि नै भएपनि अहिले आएर बजेटमा पर्नु खुशीको कुरा भएको बताउँछन् ।

‘यो आवश्यक थियो । पहिलो वर्षमा डीपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) बन्यो भने पनि पाँच वर्षमा यो सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘आर्थिक रूपले पनि यो भायवल छ ।’

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले आफूहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधनको चरणमा पुगेको बताए ।

‘हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघका हरेक साधारण सभामा यो प्रस्ताव पारित गर्दै आएका थियौं । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा डेलिगेसन जाँदा पनि यो कुरा उठाउने गरेका थियौं,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रै जिल्लाका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहनुभएका विश्व पौडेललाई पनि विभिन्न मञ्चमा यो कुरा राखेका थियौं ।’

बजेटमा समावेश द्रुतमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढाउनका लागि अब आफूहरूले तदारुकता देखाउने र सरोकारवाला निकायलाई घच्घच्याउने उनले बताए । ‘बजेटमा प्रस्तावित सडक बन्यो भने चितवन मात्र होइन काठमाडौं र गौतमबुद्ध विमानस्थल रहेको भैरहवाको दूरी पनि छोटो हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘चितवन मात्र नभई चितवनबाट पश्चिमको भूभाग पनि राजधानीसँग नजिक बन्छ ।’

द्रुतमार्गले पर्यटकीय क्षेत्र सौराहाको महत्त्व झन बढ्ने तथा  अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको उपयोगिता बढ्ने चितवनवासीको विश्वास छ । 

कार्यान्वयन हुनेमा शंका 

बजेट वक्तव्यमा निर्माण शुरू भइहाल्ने खालको भाषा प्रयोग भए पनि यो आयोजना बन्नेमा शंका व्यक्त गर्नेहरू पनि छन् । विगतमा पनि बजेटमा आकर्षक नाराको रूपमा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयनमा नजाने नियति थियो । 

नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले यो आयोजना नितान्त चुनावी कार्यक्रमको रूपमा आएको बताए ।

‘साँच्चिकै बनाउनका लागि आएको भए त बेग्लै कुरा हुन्थ्यो, सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी जसरी बजेटमा यो कार्यक्रम आयो यो नितान्त चुनावी कार्यक्रम हो,’ न्यौपालेले लोकान्तरसँग भने, ‘साँच्चिकै चितवनको विकास गर्ने कुरा थियो भने मलेखु–शक्तिखोर चेपाङ मार्ग बनाउन सकिन्थ्यो, त्यसबारे सरकार मौन छ ।’ 

चन्द्रागिरी– चितवन द्रुतमार्ग बनाउने कुरा व्यावहारिकतामा जान कठिन रहेको न्यौपानेको जिकिर छ ।

‘केरुङदेखि ठोरी नाका जोड्ने सडक निर्माणलाई जोड दिएको भए यसले बरू कायापलट हुने थियो,’ उनले भने । 

कांग्रेसका जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दा पनि यो असम्भव नरहेको बताउँछन् । 

‘हेलिकप्टरमा निरीक्षण गरेर केरुङबाट काठमाडौं र काठमाडौंबाट लुम्बिनी रेल चलाउँछौं भनेर भाषण गर्दा जनताले पत्याउने देशमा सडक बन्छ भन्दा नपत्यउनुपर्ने कारण छैन,’ खनालले भने ।