भूूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूूमिहीनको समस्या अन्त्यका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसूस गर्ने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले चितवनमा आयोजना गरेको केन्द्र र प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा उनले संविधानले सुुनिश्चित गरेका जनताका नैसर्गिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
 
जग्गा भएकै नाताले कोही अर्बपति हुने र जग्गा नभएकै कारण कोही सडकपति हुने लोकतन्त्रको कलंकलाई सधैंका लागि नामेट पार्न राष्ट्रिय भूमि आयोगको अवधारणा अघि सारिएकाले सोहीअुनसार काम हुनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
 
भूमिहीनलाई भूमि दिने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत अबको २ वर्षभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाइ थियो ।
       
राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत ७७ वटै जिल्लाबाट आवश्यक कार्यप्रारम्भ भइसकेको छ । आयोगमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्न ४१९ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको छ । ६८ स्थानीय तहबाट नापनक्साको कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

सिन्धुली, चितवन, मकवानपुरबाट भूमिहीन दलितलाई पूर्जा वितरणको कार्य प्रारम्भ भएको छ ।