गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पहलमा संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनबारे सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको छ । 

आइतवार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला), नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभामा सचेतक पुष्पा भुसाल, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतको सहभागितामा भएको बैठकमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक संसद्मा अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले दलहरूबीच सहमति जुटाएर प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा नागरिकता ऐन प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । 

बैठकमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएर संसद्मा पेश गर्न विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।  ‘नागरिकता ऐनमा सहमति जुटाउन हामीले विभिन्न राजनीतिक दलसँग कुरा गछौँ । अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहमति जुटाएर जारी अधिवेशनमा पेश गर्ने प्रयासमा हामी छौँ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने । 

नागरिकता ऐनमा वैवाहिक अंगीकृत, अंगीकृत, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिने नागरिकता, गैरआवासीय नागरिकलाई दिने नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकतालगायतमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । सरकारले प्रतिनिधि सभाको यही अधिवेशनमा नागरिकता ऐन पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।  

कानूनमन्त्री शर्मा र खाणले नागरिकता ऐनमा सहमति जुटाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उनीहरूकै निवासमा पुगेर भेटेका थिए ।