नेपालको संविधानले तीन तहको सरकार र तीनै तहको प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ । शासन (सरकार) को सहयोगी प्रशासन हो । सरकारको सहयोगी मात्र भनेर प्रशासनको अर्थ र भूमिका पूर्ण हँुदैन । सरकारलाई कार्यमूलक, उत्तरदायी र केही हदमा सचेत गराउने पेशागत जिम्मेवारीमा पनि सार्वजनिक प्रशासन रहन्छ । जसलाई सितिमिति सबै राजनीतिज्ञले स्वीकार्दैनन् । प्रशासनले शासनका संरचनालाई प्राण भर्ने र गतिशील बनाउने काम गर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासन संस्थागत सम्वेग, अनुभूति र कार्यशृङ्खलताको निरन्तरतामा रहन्छ, त्यसैले अपेक्षित, सांकेतिक, पारिवेशिक र पेशागत भूमिका सार्वजनिक प्रशासनले लिएको हुन्छ । त्यसो गर्ने वातावरण र नेतृत्व भने राजनीतिज्ञले बनाउनुपर्दछ । त्यसैले शासन र प्रशासन एकअर्काका सफलताका सम्बन्ध सूत्रमा बाँधिएका हुन्छन्, यो सम्बन्ध सूत्रको साध्य भने सुशासन (शासन + प्रशासन = सुशासन) हो । शासन गर्ने र प्रशासन गर्ने पात्रहरूमा व्यावसायिक इमान्दारितासहितको असल सम्बन्धले नै सुशासन उत्पादन गर्दछ । 

यति महत्त्वपूर्ण शासकीय आयाम बोक्ने सार्वजनिक प्रशासनलाई संयन्त्रात्मक रूपमा व्यवहार गरिनु हँुदैन । संयन्त्रवादीहरू यसलाई जसरी पनि सञ्चालन गर्न सकिने सोच–व्यवहार गर्दछन् । आधुनिक प्रशासनविदहरू संवेग भएको जीवन्त संस्थालाई संयन्त्रका रूपमा मात्र सोच्नु नै गलत मान्दछन् । उनीहरूको अर्थमा यो विवेकशील संयन्त्र (इन्स्ट्रुमेन्ट विथ र्‍यासनालीटी) हो । कर्मचारीका भावना, संवेग, आवेग, उत्साह, अनुभूति, आवृत्तिजस्ता पक्षबाट सार्वजनिक प्रशासन गतिशील क्रियाशीलतामा रहन्छ । यसको मतलब यो स्वच्छन्द रहन्छ भन्न खोजिएको होइन, यसका अभिभावक स्वच्छन्द हुनुहुन्न मात्र भन्न खोजिएको हो ।

सार्वजनिक प्रशासनका अभिभावकहरू यसलाई पेशागत गतिशीलतामा क्रियाशील बनाउन सँधैं तत्पर रहनु पर्दछ । आफ्नो सहयोगीप्रति विश्वास र अपनत्वबोधमा रहनु पर्दछ । जसले प्रशासनलाई नअह्राइकन धेरै गर्न, उत्साही हुन, काममा आक्रामक बन्न, आजको काम अहिले गर्न, अरूको भन्दा उम्दा गर्न र भोलिलाई असल प्रणाली दिन आन्तरिक ऊर्जा प्राप्त हुन सकोस्, काम गराउन निमोठ्न नपरोस्, काम गर्नेहरू निमोठिन नपरोस् । 

एउटा जीवन्त प्रणालीलाई उल्लिखित अवस्थामा पुर्‍याउन असजिलो छ तर त्यसो गर्न सकिन्छ । नगरी धरै पनि छैन । किनकी राज्य आदर्श संस्था हो र प्रशासन त्यसको आदर्श प्रणाली । प्रणालीलाई स्वयं उत्साही र निरन्तर कार्यसमर्पित बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापनका धेरैपक्षमा एकैचोटी हात हाल्नुपर्छ र यसलाई निरन्तर कायम गर्न सक्नुपर्छ । भर्ना–छनोटदेखि निवृत्त जीवनको सुरक्षा तहसम्म ढाडस दिएर नै असल प्रणाली बसाउन सकिन्छ । विद्यालय–विश्वविद्यालयका प्रतिभाहरू जसको मस्तिष्कमा भविष्यको आकृति हुन्छ, तर प्राप्त गर्ने कसरी भन्ने बाटो थाहा हुन्न । त्यसलाई वृत्तिमार्गमा ल्याएर राष्ट्र निर्माणसँग आवद्ध गर्न, यसतर्फ प्रोत्साहन गर्न स्वभाव आंकलन गर्ने र त्यसैअनुरूप वृत्तिबोध गराउने गरी भर्ना–छनोट गर्ने काम संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग (र प्रदेश सोवा आयोग) को हो ।

जागिर खोज्ने मानिस जे पायो त्यतैतिर लाग्न सक्छ । वृत्तिक्षेत्रको गलत चयनले व्यक्ति, संस्था र राष्ट्रलाई नै क्षति पुग्दछ । वृत्ति चयन भनेको विवाह जस्तै हो, जुन स्वभाव मिल्नेसँगै नै हुनुपर्दछ । हामीले नर्थकोट–ट्रेभिलिएन प्रतिवेदनदेखि नै आफनो संयन्त्रमा कस्तो मानिस चाहिन्छ भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारबाट स्वायत्त संस्थामा सारेका हौं । सरकार यस्ता मानिस चाहियो त भन्न सक्छ, तर त्यो को हो भन्न सक्दैन । त्यो यही हो भन्न उतिखेर अवलम्बन गरिएको योग्यता प्रणालीका विधि र प्रविधिहरू, आधार र मानकहरू परिमार्जनका पर्खाइमा छन्, उतिखेरका भर्ना छनोटका विधि र परीक्षण प्रविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ ।

सही व्यक्ति, सही प्रक्रियाबाट सही वृत्तिक्षेत्रमा तदनुकूल अभिमुखीकरण भएन भने भर्ना छनोटको स्वच्छता, वस्तुपरकता र योग्यता प्रणालीको अर्थ रहँदैन । त्यसैले वैधता परीक्षणमार्फत आप्mनै प्रक्रियाको परीक्षण गर्नुपर्दछ । नेपालमा औसतमध्येका उम्दाहरू सार्वजनिक सेवामा छानिन्छन्, तर सेवा व्यवस्थापन सही रूपमा हुनसकिरहेको छैन । बुझेजानेकाहरू सहीरूपमा कार्यप्रेरित नहुनु भनेको कम बुझेकाको भन्दा नराम्रो डेलिभरी हुनु हो । त्यसैले भर्ना–छनोट प्रक्रियालाई उम्मेद्वारको स्वभाव र अभिमुखीकरणसँग आवद्ध गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो गर्ने विधि, प्रविधि, प्रक्रियाको अभ्यास र अन्वेषणको थलो लोकसेवा आयोग हो । 

भर्ना छनोटको प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोगको दायित्व सकिँदैन । प्राविधिक कार्य गरेर मात्र सैद्धान्तिक, संवैधानिक र साङ्केतिक भूमिका पूरा भएको मानिँदैन । आफूले सोपेक्षिक रूपमा ठीक भनी सिफारिश गरेका व्यक्तिको कार्यसम्पादन अवस्थाको उसले सिफारिश गरेको तहभरि ट्र्याकिङ गरिरहनु पर्दछ । यसबाट आफूले छानेको उम्मेदवार ठीक हो भन्ने प्रमाणित हुन सकोस् । यसलाई वैधता परीक्षण (भ्यालिडिटी टेस्ट) भनिन्छ । पहिला परीक्षणकाल भनेर यही प्रयोजनका लागि राखिएको थियो, तर गलत अभ्यासले पञ्चायती राजनैतिक आस्था परीक्षणको माध्यम बन्यो । अहिले परीक्षणकालको बुझाइ नै छैन ।

वैधता परीक्षणमा आयोगले व्यक्ति, व्यवस्थापन, कार्यजिम्मेवारी, कार्यस्वायत्तता, कामप्रतिको लगाव एवं स्वयं अग्रसरताका पक्षहरूमा निरन्तर विवेचना गर्नु पर्दछ ।  यो काम भर्ना छनोटभन्दा धेरै जटिल र व्यापक पनि हो । यो जिम्मेवारी सही अर्थमा अभ्यास गरिएमा व्यक्ति र संगठनबीचको सम्बन्ध, संगठन र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध र राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध सुध्रिन्छ, पेशागत विशिष्टता प्रणालीमा भित्रिन्छ, सदाचार संस्कृति संस्थागत हुन्छ र राज्य सञ्चालनले सुशासन दिन सक्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सदाचारी, सुसंस्कृत, स्वयंप्रेरित बनाइ सुशासन दिने जिम्मेवारीको पृष्ठभूमिमा सैद्धान्तिक र सांकेतिक रूपमा लोकसेवा आयोग रहन्छ, संविधानले पनि गर्भितरूपमा आयोगलाई यो कार्यभार सुम्पेको छ । 

आयोगले नगरेको तर गर्नैपर्ने केही भूमिकाहरू छन् । बढुवा समितिमा आयोगको भूमिका संयन्त्रात्मक मात्र छ, उसले केही गर्न सक्दैन । उसले बढुवा गर्ने कर्मचारीको प्रोफाइल तथा अभिलेखहरू आयोगमा रहने व्यवस्था चाहिन्छ । दोस्रो, सचिव बढुवामा निर्णयक्षमताको विशेषीकृत सूचक स्थापित गर्नुपर्छ । तेस्रो, मुख्य सचिवजस्तो प्रशासनिक नेतृत्वको पदमा सरकारको विवेक रहने वर्तमान अभ्यासलाई योग्यतामा आधारित बनाउन आयोगकै नेतृत्वमा दुईजना पूर्व मुख्यसचिवहरूको समितिले सिफारिश गर्ने पद्धति बनाउन आवश्यक छ ताकि कनिष्ठ र कमयोग्यले बढुवा पाउने प्रचलन सुधार गर्न सकियोस् ।

चौथो, आयोगले छनोट गरेका कर्मचारीको उपयोगको स्थिति विवेचना गरी वस्तुनिष्ठ सरुवा एवं उपयोग प्रणाली बसाउने र पाँचौ सबै तहका निजामती कर्मचारीको अवसर वितरणमा रहँदै आएको अविवेकपूर्ण परिपार्टीलाई न्यायपूर्ण बनाउन आयोगको अग्रसरता आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र आयोग सबै कर्मचारीको वास्तविक अभिभावक बन्न सक्दछ । यसो गर्न आयोगलाई संवैधानिक शक्ति पनि छ । 

लोकसेवा आयोग सार्वजनिक प्रशासन, योग्यता प्रणाली र समग्र कर्मचारी व्यवस्थापनको संरक्षक हो । आफूले अब्बल मानेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापनले उपयोग, अनुपयोग वा अर्धउपयोग के गर्‍यो, त्यसको पहरेदारी आयोगले नै गर्ने हो । व्यवस्थापन आग्रही र अन्यायी हुनसक्छ, कर्मचारी अकर्मण्य र व्यभिचारी हुनसक्छन्, त्यस्तो नहुने प्रणाली निर्माणमा आयोग मुकदर्शक होइन, मार्गदर्शक बन्नुपर्दछ । आवश्यक पर्दा व्यवस्थापन र व्यक्तिबीचको सम्बन्ध सूत्रमा रहेर पनि समस्याको भेन्टिलेसन खोज्नु पर्छ, यसो गर्दा अनपेक्षित सक्रियता मानिँदैन । बढुवा व्यवस्थामा आयोगको संलग्नता छ, तर सेरेमोनिएल ।

आयोगले बढुवाको सूची तयार गर्ने, सत्यांकन गर्नेलगायतका काम र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेको छैन । सचिवलगायत माथिल्ला पदहरूमा खुम्चिँदै गएको भूमिका मुख्य सचिव सिफासिरमा शून्य छ । एउटा सामान्य कर्मचारीको छनोटमा लगातारको मेरिट टेस्ट गर्ने आयोगको भूमिका सार्वजनिक प्रशासनको एकमात्र शिखर आहोदा नियुक्तिको सिफारिशमा नरहनु त्यहाँ मेरिस्ट प्रिन्सिपल नै आवश्यक हुँदैन भन्ने होइन होला । यो प्रश्न कहिलेसम्म अनुत्तरित रहने ? 

पहिला संविधानको धारा १२७ मा लोकसेवा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्राध्यक्ष समक्ष प्रस्तुत गर्दा समग्र प्रशासनको विश्लेषणसहित सुधारको मार्गचित्र समेत दिनुपर्दथ्यो । त्यो सुझाव कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संसदीय समितिमा छलफल भै सरकारलाई आवश्यक निर्देशन हुने गर्दथ्यो । नेपालको संविधानले आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएर संगठित संस्थासम्म त पुर्‍याएको छ तर प्रशासन सुधारका लागि आयोग आफैँ अग्रसर भएर सुझाव दिने, त्यसरी दिएको सुझाव कार्यान्वयनको विवेचना गरेर पुनः राष्ट्रप्रमुखमार्फत संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कुरा स्पष्ट समेटिएका छैनन् । तर यसो भन्दैमा सैद्धान्तिक र प्रतीकात्मक भूमिकाबाट आयोग पर रहनुहुन्छ भन्न सकिँदैन । किनकी आयोग नै समग्र सार्वजनिक प्रशासन, योग्यता प्रणाली र यस सन्दर्भमा अभ्यास गरिने समानताको हक र सकारात्मक विभेदको पनि संरक्षक हो । 

संविधानको धारा २८५ मा तीन तहको निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसारको सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । धारा २४३ ले लोकसेवा आयोगलाई र धारा २४४ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई माथि उल्लेख गरिएका भर्ना, छनोट, परामर्श जस्ता विषयमा अधिकार दिएको छ । प्रदेश आयोगको कार्य आधार र मापदण्ड संघीय कानूनले निर्धारण गर्ने भनिएको छ । यी प्रावधानहरू कार्यान्वयनको मार्गदर्शन योग्यता प्रणालीका सिद्धान्त र मूल्यले गर्दछन् भने यसको संरक्षण संघीय लोकसेवा आयोगले गर्नुपर्ने हुन आउँछ, किनकी निजामती सेवालगायत सरकारी सेवाहरू तहगत भए पनि सार्वजनिक प्रशासन एकै हो, योग्यता प्रणाली र यसका मूल्यमानक एकै हुन् । लोकसेवा आयोगसंग विगतको लिगेसी छ, विश्वासको शक्ति छ, अनुभव छ, लामो अनुभवले आर्जित स्वायत्तता पनि प्राप्त छ । प्रदेश तहका आयोगको क्षमता विकास, प्रणाली निर्माण, विधि प्रविधिको संस्थागत परिपाटी हस्तान्तरणमा आयोगले अग्रसर भै अभिभावकत्व लिनुपर्दछ ।

तीन तहको निजामती/अन्य सेवा भनिएता पनि सार्वजनिक प्रशासन भनेको एकै हो । कर्मचारीहरूका जिम्मेवारी मुकाम, कार्यस्थल र प्रतिवेदनका बिन्दु फरक छन्, तर समग्र प्रशासनिक भावना, प्रवृत्ति, वृत्तिचाख र व्यावसायिकता विकासका अवयवहरू एकै छन् । संविधानको धारा २४३ को उपधारा (५) र २४४ को उपधारा (२) र २३२ को उपधारा (१) ले पनि यसको संकेत पनि गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई निरन्तर गतिशील, सेवासमर्पित र प्रवत्र्तनमुखी बुहुसीपयुक्त जीवन्त प्रणाली बनाइराख्न वृत्ति भविष्यप्रति कर्मचारीलाई आश्वस्त बनाइ राख्नुपर्छ । संघीय निजामती सेवा कानून लगायतका कानूनी संरचनाले त्यसको आश्वस्तता दिन सक्नुपर्छ । सुदूर पालिकाको वडातहमा कार्यरत कर्मचारीले पनि आफ्नो सामथ्र्यमा वृत्तिमार्गको शीर्ष ओहोदाको सपना देख्न पाउनुपर्दछ । यस्तै सपनाहरूको उन्ननयनले राष्ट्र निर्माणको यात्रा कसिलो हुने हो ।

वृत्ति सपना अवरुद्ध हुँदा प्रशासन विभाजित मनोविज्ञानमा चल्छ र राष्ट्रनिर्माणलाई अन्तरवोध गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण पूर्वशोभियत संघको सार्वजनिक प्रशासनबाट पाउन सकिन्छ । लामो समयदेखि छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सुधारका सम्भावनाहरू भएको पेशागत संघ/संस्था र स्वयं कर्मचारीबाट पनि सुनिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको केन्द्रस्थलमा रहने निजामती सेवालाई सद्गुणहरूको संगम बनाउन सबै कर्मचारीको भावना समेटिनुको त पर्छ नै, यसका अलावा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पहिलोपटक आउने यस प्रकृतिको कानून अब्बल नै बन्नु पर्दछ ता कि समस्त कर्मचारीलाई अनन्त उत्साह र विश्वास जगाउन सकोस् । लोकसेवा आयोगको भूमिका यस सन्दर्भमा पनि अपेक्षित रहन्छ । ([email protected])