कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले मुलुकको न्याय प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने खाँचो रहेको औंल्याएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कोइरालाले भने, ‘सिंगो न्याय प्रणालीकै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, त्यसमाथि यौन हिंसा विरुद्धको कानूनलाई पनि समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ 

बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमा हदम्याद राखिएको भनी प्रश्न खडा गरेका थिए । त्यसको जवाफमा कानूनमन्त्री कोइरालाले यौन हिंसासम्बन्धी अपराधको गम्भीरतालाई हेरेर अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा निरन्तरताका लागि मात्रै विधेयक आएको जानकारी दिए ।

बाध्यात्मक अवस्थाले आएको विधेयकलाई एउटा सामाजिक घटनाबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारणले संशोधन प्रस्ताव आएको उनले बताए ।

‘गम्भीर कुराहरू आएकाले सरकारले अध्ययन थालेको छ, त्यो अध्ययन गर्न दिऊँ, अहिले प्रतिस्थापन विधेयकलाई पारित गरौं, अन्य हद म्याद लगायतका विषयमा कानून आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले सदनमा भने, ‘प्रतिवेदनलाई पर्खौं ।’

उनले अहिले यही विधेयकमा सबै कुरा हाल्दा प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनी प्रश्न समेत गरेका छन् ।