संसदीय समितिले सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण व्यवस्थित गर्ने ‘युटिलिटि कोरिडोर’ सम्बन्धी विधेयक तत्काल पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

समितिले नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष कार्यान्वयको अवस्थाको बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले आम नागरिकलाई अपरिहार्य भइसकेको सञ्चार सम्बन्धी सेवाहरू सुरक्षित रूपमा विस्तार गर्ने, खानेपानी, ढल, विद्युत् र सडक विस्तारका कार्यले सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी भूमिगत उपकरणहरूमा हुने क्षति रोक्नको लागि सरकारले तत्काल युटिलिटि कोरिडोरसम्बन्धी विधेयक तत्काल पेश गर्नुपर्ने बताइन् । 

उनले नेपाल टेलिकमको सेवा विस्तार गर्न तथा गुणस्तरमा सुधार ल्याउन टेलिकमको बीटीएस टावर पनि सँग–सँगै उपयुक्त स्थानमा जडान गर्दै जानुपर्ने जरूरी रहेको बताइन् । सभापति खड्काले सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट निर्माण गरिने भवनहरूमा नै बीटीएस टावरहरू जडान गर्न मिल्ने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।

उनले नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र आम नागरिकको आवश्यकता अनुरूपको बनाउन २२८ वटा टावरमार्फत ‘फोर जी’ सेवा विस्तार गर्ने चालु आ.व.को कार्ययोजना १५ दिनभित्र तयारी पारी समितिमा पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् । 

सभापति खड्काले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको योजनामा रहेका तर निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएका, बजेट अनुसार टावर निर्माणका कार्यहरू सञ्चालनमा नभएको, निर्माण भएर पनि निर्धारित गुणस्तरयुक्त नभएको विषयलगायतका समस्याहरूको अध्ययन गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्ने गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।

उनले नेपाल दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित इन्टरनेट सेवा विस्तारका कार्यहरू लक्ष्य तथा अपेक्षाअनुसार नभएको भन्दै इन्टरनेट सेवा गुणस्तरयुक्त बनाई छिटो छरितो रूपमा सेवा बिस्तार गर्ने चालु आवको स्पष्ट कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।