बजेट निर्माणको क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएर करका दर हेरफेर गराएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले आज (शुक्रवार) आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउँदैछ ।  

समितिले शुक्रवार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउने र संसदमा प्रस्तुत गरेपछि मात्रै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरा सार्वजनिक हुने समितिका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरूङले बताए । 

बिहीवार समितिको म्यादको अन्तिम दिन दिनभर समितिले यसबारे काम गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा सर्वसम्मति भयो वा भएन भन्ने प्रश्नमा गुरुङले भने, ‘मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा जे हुनुपर्ने हो त्यही भयो ।’

गुरुङको अभिव्यक्ति अनुसार समितिका सदस्यहरूमध्ये बहुमत–अल्पमत भएर पूर्व अर्थमन्त्री माथिको छानबिनको काम टुंगो लागेको छ ।

समितिका रहेका नेकपा एमालेका सांसद सदस्यहरू समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सहमत नरहेका बुझिएको छ ।

बहुमतको निर्णय समितिको आधिकारिक हुने प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १८१ मा व्यवस्था छ । समितिमा सत्तापक्षको बहुमत छ ।

समितिमा एमालेका प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विक सदस्य छन् । कांग्रेसको तर्फबाट मानबहादुर विक र सीताराम मेहता, माओवादीको तर्फबाट देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत सदस्य छन् ।

नेकपा एसबाट सरला यादव, जसपाबाट सुरेन्द्र यादव र लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन् । ज्येष्ठ सदस्य समेत रहेका कर्णले समिति सभापतिको रूपमा काम गरेका छन् ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको आरोपबारे समितिले एकप्रकारले ‘क्लीन चिट’ दिएको समितिका अर्का एक सदस्यले जानकारी दिए ।

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भेटिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले संसदमा कुरा उठाएपछि असार २२ गते ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । छानबिन समितिलाई सहयोग पुर्‍याउन भन्दै जनार्दन शर्माले सोही दिन अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका थिए ।

संसदीय समितिबाट ‘क्लीन चिट’ पाएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा दोहोर्‍याउन चाहेको स्रोतले बतायो । प्रेस सेन्टरका पूर्व पदाधिकारीसँग बिहीवार भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि अर्थमन्त्रीमा जनार्दन आउने संकेत गरेका थिए ।