सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावको बचाउ गरेका छन् । दर्ता भएको ५ महिनापछि आइतवार प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षका सांसदहरूले अदालतमा मौलाएको भ्रष्टाचार रोक्नका लागि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताएका हुन् । 

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चका न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र कानून व्यावसायी नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि महाभियोग ल्याउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको बताए । 

‘स्वयं सर्वोच्चका न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रेर खोइ संसद्, खोइ सभामुख भनेर नारा लगाएको हामीले बिर्सियौँ ?’ विश्वकर्माले भने, ‘संसद चल्न नसक्दा विलम्ब भयो, ढिलै भए पनि यो प्रस्ताव पारित गरेर जाऔँ ।’

कांग्रेसकै डा. डिला संग्रौलाले न्यायालयमा विचौलियाको राज मौलाएका कारण महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताइन् । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले न्यायालयलाई स्वच्छ बनाउनको लागि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन परेको बताइन् । ‘कानून व्यावसायी र नागरिक समाजलगायत सबै चोलेन्द्रको विरुद्धमा आएकोले यो प्रस्ताव पास गरेर जानुपर्छ । यसको विकल्प भनेको न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बन्न दिनु हो’ उनले भनिन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च फर्किन नदिन नियतबस लम्ब्याइएको आरोप लगाए । खगराज अधिकारी, महेश बस्नेतलगायतले सत्ता गठबन्धनले अदालतलाई कार्यपालिकाको काबुमा राख्नको लागि महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएका थिए । 

२०७८ फागुन १ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भई फागुन २९ गते संसदमा पेश भएको प्रस्तावमाथि ५ महिना पछि छलफल भएको हो । सभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा जानेछ ।