निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विद्युतीय उपकरण (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन)मार्फत मतदान गराउने कुरामा राजनीतिक दलहरू सहमतिमा पुग्न नसकेको बताएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टम र अनलाइन भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने हो भने अब बन्ने कानूनमा ‘निर्वाचन इभीएममार्फत गरिनेछ’ भन्ने दफा राखेर जानुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे । 

आइतवार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बारेमा विभिन्न दलहरूसँग छलफल गरे पनि निस्कर्ष ननिस्किएको जानकारी दिए । ‘हामीले थोरै भए पनि उपत्यकाभित्र प्रयोग गरौँ भन्ने आशयका साथ प्रक्रिया अघि बढाएको हो । हामीले इभीएमको विषयमा जति दलहरूसँग बैठक राखेका छौँ, सहमति निस्किन सकेको छैन’, उनले भने, ‘अब बन्ने कानूनमा निर्वाचन इभीएममार्फत गरिनेछ, भन्ने दफा राखेर जाऔँ । नभए आयोग जहिल्यै पनि अप्ठ्यारोमा मात्रै पर्छ । कानूनले बाध्यकारी बनायो भने हामी सक्दारहेछौँ, नत्र भनेर, आग्रह गरेर हुने कुरा रहेन छ ।’

उनले यस विषयमा छलफल गर्न पनि अहिले त अल्छि लाग्न थालेको बताए । थपलियाले अध्ययनअनुसार एउटा इभिएमले ४ वटा निर्वाचन धान्नुपर्ने देखाएको जानकारी दिए । एउटामा मात्रै प्रयोग हुने गरेर इभीएमको प्रयोग गर्दा खर्च धान्न नसकिने उनले बताए । ‘इभीएमको विषयमा आयोगले निर्णय पनि गरेको छ । यसका तीन÷चार वटा समस्या छन् । एउटा निर्वाचनको लागि मात्रै इभिएमको प्रयोग गर्दा त्यो धेरै नै महँगो पर्दो रहेछ । हाम्रो अध्ययनले कम्तिमा त्यो इभीएमले ४ वटा निर्वाचन धान्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ’, उनले भने । 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभीएममा जाने की इभोटिङमा जाने भन्ने बहस चलिरहेको बताए । ‘विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने इभीएममा जाने की इभोटिङमा जाने भन्ने बहस पनि छ’, उनले भने, ‘अहिले हामीले नसकेको हो, गर्दैनौँ भनेको होइन । अझै पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा प्रयोग गरौँ कि पनि भन्दैछौँ ।’