योजना र बजेटमा नतोकिएका कार्यक्रम नगर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन

निर्वाचन आयोगले सरकारको योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न तीनवटै तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारको योजनामा नपरेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले पदावधि सकिन लागेका जनप्रतिनिधिले नयाँ काम गर्दा मतदातालाई प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले निर्देशन जारी गरिएको उल्लेख गरे । 

‘निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा विशेषतः सरकारी पक्षबाट अथवा सरकारहरूबाट मतदातालाई अथवा निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि काम गर्न, गराउन हुँदैन भन्ने साझा मान्यता हो । यो विश्वव्यापी प्रचलन पनि हो’, उनले भने । 

प्रवक्ता अर्यालले आयोगले  शनिवार प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलगायत नयाँ कार्यक्रमहरूको शुरुवात नगर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए । पदावधि लामो नभएका जनप्रतिनिधिबाट वर्षभरि हुने कामहरूलाई अहिल्यै सबै योजनाहरू बनाएर गर्दा त्यसले मतदातालाई तत्काल प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्नचिन्ह खडा हुने भएको हुनाले यस्ता कामहरू नगर्न, नगराउन निर्वाचन आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिएको उनले बताए । 

सहायक प्रवक्ता अर्यालले बजेटमा उल्लेख भएका योजनाहरू भने नरोकिने स्पष्ट पारे । निर्वाचनको स्वच्छता र पवित्रतालाई कायम गर्नमा आयोगको जोड रहेको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ थियो । निर्वाचन सबैको लागि समान प्रतिष्पर्धा गर्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले सबैलाई समान व्यवहार गरेको दाबी गरे । उनले नयाँ कार्यक्रम तथा योजना बनाएर मतदातालाई प्रभावित पार्न कसैलाई नदिइने बताए । 

‘चाहे सत्तामा बस्ने हुन्, चाहे विपक्षमा बस्ने हुन, चाहे स्वतन्त्र रूपले लड्ने जसलाई पनि अनुभुति के हुनुप¥यो भन्दा निर्वाचन सञ्चालन गर्ने निकायहरूले सबैप्रति समान खालको व्यवहार गरेको छ । र कसैलाई पनि प्रतिष्पर्धामा फाइदा पुग्ने, अथवा घाटा पुग्ने गरी आयोगले काम गरेको छैन । सबैलाई समानखालको अवसर उपलब्ध गराउने कुरामा आयोग दत्तचित्त भएर लागेको छ भन्ने अनुभुति दिनको लागि यस्ता खालका निर्देशन दिइएको हो’, उनले भने ।