महाभियोग सिफारिस समितिको  बैठक बुधबार पनि बस्दैछ । यसअघि मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले निर्वाचनको समयमा आएर गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संसद्मा प्रवेश पाएन भने त्यसको अर्थ नहुने धारणा राखेका थिए । 

 बैठकमा सांसद विष्णु पौडेलले छ महिना समय कटाएर तीन महिनाको समयमा गर्नुपर्ने काम निर्वाचनको मुखमा आएर समिति गठन गरेको भन्दै समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे । 

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पनि समितिले बनाएको प्रतिवेदनको औचित्य हुनुपर्ने नत्र त्यसको अर्थ नहुने धारणा राखे । 
      
सांसदहरू यशोदा गुरुङ सुवेदी, मीनबहादुर विश्वकर्मा र इकवाल मियाँले छ महिना बितिसकेको हुनाले एक महिनाभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । 
      
समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले बुधबारको बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय तय गरिने जानकारी दिए ।