×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

सम्पादकीय

सानो दलका नेताले दिएको ठूलो सन्देश

काठमाडाैं | भदौ २०, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

स्वेच्छाचारी ढंगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने सरकारी तयारीको विरोध गर्दै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले संसद् परित्याग गरे । 

DHARA
LAxmi BAnk

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक सरकारले संसद्मा टेबल गरेकै दिन लिङ्देन संसद्मा बिदाइ सम्बोधन गर्दै बाहिरिए । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

चुनावको मिति घोषणा गरेर कामचलाउमा परिणत भइसकेको सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णय गर्नु स्वेच्छाचारी कदम हो ।

नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने संसदीय परम्परा विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकमा छ ।


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

संसद्को निरन्तरताका नाममा आफूअनुकूल संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णय दलहरूको स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो । 

सरकारको निर्णयलाई लज्जास्पद भन्दै लिङ्देनले प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाट बाहिरिएको घोषणा मात्र गरेनन्, तलब भत्ता नपठाउन समेत आग्रह गरे । 

Vianet communication
IME BANK INNEWS

देशका क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक भनिएका दललाई पूर्वपञ्चको पार्टीका सांसदले नैतिकताको पाठ सिकाए । सांसद र नेताले काम नगरी तलब भत्ता मात्र खाए भनेर आमजनतामा आक्रोश छ । 

राजनीतिक दलका नेताप्रति आक्रोश बढेर स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर चलिरहेको समयमा स्वेच्छाचारी ढंगले संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णय गर्नु आपत्तिपूर्ण काम हो ।

संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने गरी प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्छ । 

चुनावको मिति घोषणासँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य गरिनुपर्ने कतिपय संविधानविद्हरूको तर्क थियो, त्यसो हुन सकेन । 

संसद् अधिवेशनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी नलम्बिने गरी उम्मेदवारी मनोनयनको दिनदेखि कार्यकाल अन्त्य गरिनु उपयुक्त हुनेछ । 

निर्वाचन आयोगले पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा यही आशयको धारणा राखेको थियो । 

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने दलहरूको निर्णयले उनीहरूलाई ‘सुविधाभोगी’को आरोप लागेको छ भने संसद् छाडेका लिङ्देनको वाहवाही चलिरहेको छ । 

आफ्नो सुविधाका लागि तलबभत्ता बढाउने निर्णयलाई लिएर जनताले व्यक्त गरिरहेको आक्रोशलाई दलहरूले नजरअन्दाज नगरून् ।

 

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असार २९, २०७९

देशको अर्थतन्त्रलाई ‘गाइड’ गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गम्भीर विवादमा तानिएका छन् । तटस्थ रहनुपर्ने र संवेदनशील निकायको प्रमुख रहेका अधिकारी कुनै राजनीतिक दलको सदस्य ...

चैत २७, २०७८

वैशाख ३० का लागि निर्धारित स्थानीय तह चुनाव आउन करीब एक महिना मात्र बाँकी रहेको समयमा फेरि चुनावप्रति संशय उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आउन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता समेत लागू गर...

जेठ १३, २०७९

सर्वोच्च अदालतका आदेश/फैसला सितिमिति विवादमा आउँदैनन्, सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्दैनन् । तर पछिल्लो समय अदालतका आदेशमा व्यापक जनगुनासो बढ्न थालेको छ । अदालतका आदेश विवादमा तानिन थालेको एउटा उदाहरण हो, निजगढ वि...

बैशाख २४, २०७९

लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) आजदेखि सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा हामी सबैभन्दा पहिला देश तथा विदेशमा रहनुहुने तपाईं आम पाठकप्रति शीर झुकाउन चाहन्छौं । लोकान्तरप्...

चैत २०, २०७८

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार आफ्नो तीन दिने भारत भ्रमण पूरा गर्दैछन् । नेपाल र भारतबीच लामो समयसम्म हुन नसकेको उच्चस्तरीय संवाद देउवाको भ्रमणबाट पुनः सुचारु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र म...

जेठ ९, २०७९

भर्खरै सम्पन्न चुनावको नतिजा बिर्साउने गरी सरकारले इन्धनमा फेरि भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ ।  देश स्थानीय तह चुनावको नतिजाले रंगीन बनिरहेको समयमा भएको मूल्यवृद्धिबाट जनता ब्याकुल बनेका छन् ।  आइत...

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

कर्णालीको कष्टपूर्ण सडक सञ्जाल : दुर्गमका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न नपाउने ?

असोज १४, २०७९

यो वर्ष दशैंको मौसम शुरू भैसक्यो तर घर (जुम्ला) जान न सडक मार्ग गतिलो छ, न त हवाइमार्गको टिकट सहजै पाइन्छ । सधैँ झैं हुन्छ कि भनेर ‘झुक्याउने’ एयरलाइन्स एजेन्सी एजेन्ट मोबाइल फोन अफ हुन थालिस...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

रवीन्द्र मिश्रको हाँसो लाग्दो भाषण सुनेपछि...

असोज १३, २०७९

बीपी कोइरालाको आदर्श मैले बोकेको छु भन्दै चुनावको मुखैमा रवीन्द्र मिश्र राप्रपा नेपालको हलो तान्न आइपुगेका छन् । पशुपति शमशेर राणा जत्तिकै उमेरसम्म  बाँचेर भए पनि देशको रक्षा गर्ने अठोट लिएका मिश्रले देशमा...

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

असोज १२, २०७९

सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ । शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिन...

ad
x