२६ जेठ २०८३, मंगलबार
स्वेच्छाचारी ढंगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने सरकारी तयारीको विरोध गर्दै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले संसद् परित्याग गरे ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक सरकारले संसद्मा टेबल गरेकै दिन लिङ्देन संसद्मा बिदाइ सम्बोधन गर्दै बाहिरिए ।
चुनावको मिति घोषणा गरेर कामचलाउमा परिणत भइसकेको सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णय गर्नु स्वेच्छाचारी कदम हो ।
नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने संसदीय परम्परा विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकमा छ ।
संसद्को निरन्तरताका नाममा आफूअनुकूल संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णय दलहरूको स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो ।
सरकारको निर्णयलाई लज्जास्पद भन्दै लिङ्देनले प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाट बाहिरिएको घोषणा मात्र गरेनन्, तलब भत्ता नपठाउन समेत आग्रह गरे ।
देशका क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक भनिएका दललाई पूर्वपञ्चको पार्टीका सांसदले नैतिकताको पाठ सिकाए । सांसद र नेताले काम नगरी तलब भत्ता मात्र खाए भनेर आमजनतामा आक्रोश छ ।
राजनीतिक दलका नेताप्रति आक्रोश बढेर स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर चलिरहेको समयमा स्वेच्छाचारी ढंगले संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णय गर्नु आपत्तिपूर्ण काम हो ।
संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने गरी प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्छ ।
चुनावको मिति घोषणासँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य गरिनुपर्ने कतिपय संविधानविद्हरूको तर्क थियो, त्यसो हुन सकेन ।
संसद् अधिवेशनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी नलम्बिने गरी उम्मेदवारी मनोनयनको दिनदेखि कार्यकाल अन्त्य गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा यही आशयको धारणा राखेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने दलहरूको निर्णयले उनीहरूलाई ‘सुविधाभोगी’को आरोप लागेको छ भने संसद् छाडेका लिङ्देनको वाहवाही चलिरहेको छ ।
आफ्नो सुविधाका लागि तलबभत्ता बढाउने निर्णयलाई लिएर जनताले व्यक्त गरिरहेको आक्रोशलाई दलहरूले नजरअन्दाज नगरून् ।
