×

NMB BANK
Dabur

सम्पादकीय

सानो दलका नेताले दिएको ठूलो सन्देश

भदौ २०, २०७९

NTC
Premier Steels
Marvel

स्वेच्छाचारी ढंगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने सरकारी तयारीको विरोध गर्दै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले संसद् परित्याग गरे । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक सरकारले संसद्मा टेबल गरेकै दिन लिङ्देन संसद्मा बिदाइ सम्बोधन गर्दै बाहिरिए । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

चुनावको मिति घोषणा गरेर कामचलाउमा परिणत भइसकेको सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णय गर्नु स्वेच्छाचारी कदम हो ।


Advertisment
SBL

नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने संसदीय परम्परा विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकमा छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

संसद्को निरन्तरताका नाममा आफूअनुकूल संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णय दलहरूको स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो । 

सरकारको निर्णयलाई लज्जास्पद भन्दै लिङ्देनले प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाट बाहिरिएको घोषणा मात्र गरेनन्, तलब भत्ता नपठाउन समेत आग्रह गरे । 

देशका क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक भनिएका दललाई पूर्वपञ्चको पार्टीका सांसदले नैतिकताको पाठ सिकाए । सांसद र नेताले काम नगरी तलब भत्ता मात्र खाए भनेर आमजनतामा आक्रोश छ । 

राजनीतिक दलका नेताप्रति आक्रोश बढेर स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर चलिरहेको समयमा स्वेच्छाचारी ढंगले संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णय गर्नु आपत्तिपूर्ण काम हो ।

संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने गरी प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्छ । 

चुनावको मिति घोषणासँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य गरिनुपर्ने कतिपय संविधानविद्हरूको तर्क थियो, त्यसो हुन सकेन । 

संसद् अधिवेशनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी नलम्बिने गरी उम्मेदवारी मनोनयनको दिनदेखि कार्यकाल अन्त्य गरिनु उपयुक्त हुनेछ । 

निर्वाचन आयोगले पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा यही आशयको धारणा राखेको थियो । 

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने दलहरूको निर्णयले उनीहरूलाई ‘सुविधाभोगी’को आरोप लागेको छ भने संसद् छाडेका लिङ्देनको वाहवाही चलिरहेको छ । 

आफ्नो सुविधाका लागि तलबभत्ता बढाउने निर्णयलाई लिएर जनताले व्यक्त गरिरहेको आक्रोशलाई दलहरूले नजरअन्दाज नगरून् ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
फागुन २१, २०७९

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...

बैशाख २४, २०८०

लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...

कात्तिक १९, २०८०

जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्‍यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...

भदौ २४, २०८०

संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...

पुस ११, २०८०

कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...

साउन १, २०८०

लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x