प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल बढाउने गरी ऐन संशोधन उपयुक्त भएनः निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा नेपाल सरकारले ऐन संशोधन गर्नु उपयुक्त नभएको बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय संसदमा पेश भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ऐनबारे आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

आयोगले मंसिर ४ गते निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा ऐन संशोधन गर्न उपयुक्त नरहेको पौडेलले जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले संवत् २०७९ साल मंसिर ४ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको र सो बमोजिम निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गरी तयारी गरिरहेको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ८५ तथा धारा १७७ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिलाई तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक–फरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नु पर्ने अवस्था देखिएकोले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । 

सोही आधारमा आयोगले परामर्श दिई नेपाल सरकारले २०७९ साल मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्न निर्वाचन मिति घोषणा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यसरी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारसमेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानून संशोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन’, आयोगले भनेको छ । 

त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (क) तथा धारा १८२ को उपधारा (६) को खण्ड (क) मा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा विघटन भएको अवस्थामा समेत सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाका अन्य सदस्यहरुरू सोही पदको लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गर्ने मिति पछिसम्म कायम रहने गरी कानून संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघीय संसद तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरी जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ । सो आचारसंहितामा माथि उल्लिखित सिद्धान्त, अभ्यास तथा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको पद बहाल सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्थासमेतको आधारमा संघीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, गाउँ सभाको सदस्य वा नगरसभाको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि त्यस्तो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।