निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जग्गा र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट व्यवस्था गरिदिएका कारण सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्भव भएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिमा आइतबारको बैठकमा २५ औं प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जबराले भवन निर्माण प्रक्रिया नेपालको प्रचलित कानून अनुसार नै भएको बताएका हुन् । 

‘सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार एक अर्ब भन्दा माथिको ठेक्का लगाउन अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ, तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको चासो अनुसार सर्वोच्चको भवन बनाउन राष्ट्रिय बोलपत्रबाटै ५ अर्ब ८७ करोडको ठेक्का लगाइयो । भवन निर्माण विभागले गर्नुपर्ने यो परियोजना आर्थिक चासोकै कारण मुख्य रजिस्ट्रारलाई जिम्मा दिइएको छ भन्ने आरोप तथा उजुरी छ । यसमा आफ्नो भनाइ खुलाउनुस्’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा चोलेन्द्रले सबै प्रक्रिया पुर्याएर ठेक्का लागेको बताएका हुन् । 

सर्वोच्चको भवन निर्माणका लागि जग्गाको प्रवन्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरिदिएको उनले बताए । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) र अर्थमन्त्री (विष्णु पौडेल)ले पनि भवन निर्माणमा सहयोग गर्नु भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरुको सहयोग गरेका कारण सर्वोच्चको भवन बन्ने प्रक्रिया शुरु भएको हो,’ जबराले भनेका थिए । 

कतिपय मिडियामा बाहिर आएजस्तो उनले भवन निर्माणको आर्थिक पक्षमा नेताहरुलाई जोडेका थिएनन् । ‘भवन निर्माणको आर्थिक पक्षलाई लिएर कांग्रेसका सांसदले बाहिर गलत सूचना दिएका छन्, यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ’ एमालेका एक सांसदले भने । 

महाभियोग सिफारिश समितिको प्रवक्ताजस्तो भएर मिडियामा बोल्दै हिँडेको भन्दै कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माको भूमिकालाई लिएर एमालेले मंगलवारको बैठकमा आपत्ति जनाउने भएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग महाभियोग सिफारिश समितिले ३५ प्रश्नको बयान लिइसकेको छ । मंगलवार बाँकी प्रश्नको जवाफ सोधेर बयान सम्पन्न गर्ने समितिको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले जानकारी दिए । 

यस सम्बन्धमा जबराको भनाइ जस्ताको तस्तै-

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धमा अति मेहनत परेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू अहिले यहाँ नै हुनुहुन्छ । उहाँको सौहाद्रपूर्ण सहयोगात्मक सहयोग नभएको भए अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक नहुनु भएको भए त्यहाँ एकदमै जटिल अवस्था थियो । अहिलेको अवस्थामा बन्ने नै थिएन, आउने नै थिएन ।

कोभिडको पालामा पनि अर्थमन्त्रीज्यूले यो भवन स्वाभिमानको विषय हो, बन्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । उहाँले बजेट दिएको कारणले गर्दाखेरि बन्नका लागि सुरु भएको हो । कोभिडको बेलामा बजेट नै थिएन, तैपनि नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी बजेटको भवन हो यो । भवन निर्माणका लागि धेरै पटक बैठक भयो । २०७२ सालको भुइँचालो गएपछि निकै कठिन अवस्था भएकाले बनेको हो ।

यो भवन निर्माणको नीतिगत निर्णय गर्ने काम चै, त्यहाँ अदालत व्यवस्थापन समिति छ, त्यसले गरेको हो । तत्कालीन सरकारलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु । अर्थमन्त्रीज्यूको आभारी व्यक्त गरेको छु । किनभने भवन बन्ने ठाउँमा नेपाली सेनाको घोडातबेला थियो । एकातिर घोडातबेला अर्कोतर्फ पुरातत्व विभाग थियो ।

हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लिएर गएर सबै देखाएका हौं । बाटोभरी मिसिल छ । हिँड्ने ठाउँ छैन, बस्ने ठाउँ छैन । भित्र इजलास निकै साँघुरो छ । चेम्बरमा हावा यताउता हुने ठाउँ छैन । धेरै प्रयासपछि सैनिक हटाउन उहाँहरुले पश्चिम र उत्तरतर्फको जग्गा मिलाउनुभयो । तत्कालीन प्रधानसेनापतिले विकल्प माग्नुभयो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई सेना नहटी मिलेन भनेको हुँ । पुरातत्व विभागलाई राजदरबारभित्र वा केशरमहलमा लैजाने कुरा भएको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले पुरातत्व विभाग हामीलाई सदाका लागि चाहिने हो, इतिहास हो । कतिपय सामग्री संवेदनशील छन् । त्यसैले सार्न मिल्दैन भन्नुभयो । अर्को थोत्रो भवनमा कसरी राख्ने ?नयाँ भवन नबन्दासम्म सक्दैनौं भनेपछि सेना हटाइदिन भनेको हो ।

टेण्डरको कुरा हुँदासम्म, निर्णय गर्दासम्म हरिकृष्ण कार्कीजी अदालतको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले टेण्डर गरेको हो, यसमा मेरो कुनै भूमिका छैन । यसको मतलब अनियमितता भएको छ, अरुहरु जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने आशय होइन । यसमा कुने अनियमितता भएको छैन ।

अहिले हामीले जसलाई दिएका छौं, त्यो योग्य भएन भन्ने कुरा त हुनुपर्यो नि । अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर नभएर जेभीमा भएको छ । मैले सहीछाप गरेको मेरो पहलमा भन्ने भयो । पहिलेको समितिमा हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, नृपध्वज निरौला, लालबहादुर कुँवर, नारायण पन्थी र नारायण रेग्मी छन् । उहाँहरुले टेण्डर निकालेको हो, मैले हुँदै होइन ।

कति अर्ब भन्दामाथि भयो भने कार्यालय प्रमुखले निर्णय गर्ने हुँदो रहेछ, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू भनेर मलाई पेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएकोमा यस अदालतबाटै आवश्यक निर्णय हुन लेखी आएको, कार्यालय प्रमुखले नै (गर्नु) भनेको हुनाले प्रधानन्यायाधीशले गरेको हो । यसमा २०७७ फागुन ३ गते मैले सदर गरेको छु । प्रशासनिक प्रमुखले गर्ने भनेको भए मुख्य रजिष्ट्रारले गर्ने थिए । यति कष्टका साथ भएको हो ।

मैले भनिहाले नी, आरोप खोज्दा खोज्दा खोज्दा म त वैध अपेक्षा भन्छु । दीपक कार्कीजी वरिष्ठ न्यायाधीश हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश बन्ने जालसामा यो कुरा उठाउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाको गरिमा र संविधानले उन्मुक्ति दिएको विषयमा अख्तियारलाई लेखि पठाउनुभयो । र अख्तियारले कारबाही गरिरहेको होला । त्यो विषयमा मलाई ज्ञान छैन । अनियमितता भए अख्तियारले गरिहाल्ला । संसद भवन ३ अर्ब चानचुनको हो, हाम्रो ५ अर्ब चानचुनको हो, कति अर्ब मलाई त्यति उ(थाह) पनि छैन ।

हाम्रो यो सय १/२ सय वर्षका लागि पुग्नेगरी आरामदायी रुपमा बनाएको हो । भवन बनेपछि यति राम्रो हुनेछ‘। भवन बन्न कठिनाइ भएर एउटामात्रै योग्य भएकाले त्यसलाई मात्रै दिएको हो । अरुमा त ऐन नियमको प्रक्रिया अनुसार भएको छ ।