आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले निर्वाचन क्षेत्र लक्षित गरेर विभिन्न आयोजनामा रकमान्तर नगरेको जवाफ अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई पठाएको छ । 

वार्षिक बजेटमै नराखिएको योजनामा अर्थ मन्त्रालयले चुनाव प्रभावित गर्ने गरी ४५ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले गत बिहीवार अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

मन्त्रालयले सोही स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएर निर्वाचन प्रभावित गर्ने उद्देश्यले बजेट रकमान्तर गर्ने, स्रोत सहमति प्रदान गर्ने काम नभएको स्पष्ट पारेको हो । 

निर्वाचन आयोगले प्रेस विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरेर अर्थमन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘स्वीकृत वार्षिक बजेटभन्दा पृथक हुने गरी अर्थमन्त्रालयबाट कुन–कुन निकायमा के–कति रकम कुन–कुन आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा अर्थ सचिवले २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त हुने गरी विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।’ 

उक्त स्पष्टीकरणको जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले संसद्बाट स्वीकृत बजेट र विद्यमान कानूनकै अधिनमा रहेर बजेट कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ । 

‘मन्त्रालयले विद्यमान कानून र व्यवस्थाअनुसार बजेट कार्यान्वयनको काम गरिरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट मन्त्री तथा सचिवस्तरको निर्णयबाट माग भएका कतिपय आयोजनामा उक्त मन्त्रालयको बजेट सिलिङभन्दा बढी नहुने गरी स्रोत सहमति प्रदान गर्ने काम अघिल्ला वर्षहरूमा पनि हुने गरेका थिए । यसमा निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको पनि छैन’, मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने ।

सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विभिन्न अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न आयोजनामा रकमान्तर भएको भन्ने उजुरी निर्वाचन आयोगमा परेको थियो । उक्त उजुरीमा दाबी गरिएजस्तो मन्त्रालयले चुनाव लक्षित गरेर विभिन्न आयोजनामा रकमान्तर नगरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई पठाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘कतिपय विषयगत मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा तथा स्वीकृतिका चरणमा आकलन गर्न नसकेको स–साना कार्यक्रमहरूलाई विषयगत मन्त्रालयले अ–बण्डारूपमा केही बजेट राखिएको भए तिनीहरूको बाँडफाँड २०७९ असोज मसान्तभित्र गरिसक्ने गरी बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा व्यवस्था भएअनुरूप त्यस्ता कार्यक्रमहरू बाँडफाँट हुने गरेका छन् ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विगत वर्षहरूमा झै आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री तथा सचिवस्तरको निर्णयबाट अनुरोध हुने तथा ठूला आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस भई आउने गरेको हुँदा ती आयोजनाको लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्ने गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । 

यसरी सहमति प्रदान गर्दा मूलतः मन्त्रालयका बजेट सिलिङ भित्रैबाट नै बजेट व्यवस्थापन गर्न लेखी पठाउने गरिएको काफ्लेले बताए । 

स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम बमोजिमका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने र सरकारको पुँजीगत खर्च बढाई सार्वभौम संसद्बाट स्वीकृत बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि विगत वर्षहरूमा झै यस प्रकारको आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहमति प्रदान गर्ने गरिएको मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई पठाएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । 

बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संसद्बाट स्वीकृत बजेट र विद्यमान कानूनभन्दा बाहिर गएर अर्थ मन्त्रालयले कुनै काम नगरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए । 

उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नियमित कामहरू गरेका छौँ । त्यसअनुसार भएका कामहरूको विवरण निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएका छौँ ।’

बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डका आधारमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवले निर्णय गरेर आयोजनाका लागि बजेट माग्ने गरेको र सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृत बजेट सिलिङभन्दा बढी नहुने गरी स्रोत सहमति प्रदान गर्न निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म रोक लगाएको काफ्लेले बताए । 

‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको पनि छैन । विभिन्न मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आउने आयोजनामा त्यही मन्त्रालयको स्वीकृत बजेट सिलिङभन्दा बढी नहुने गरी स्रोत सहमति प्रदान नगर्नु भन्ने त्यस्तो कुनै व्यवस्था पनि छैन’, काफ्लेले भने । 

कतिपय ठूला आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस भई आउने गरेको र त्यसका लागि पनि मन्त्रालयले स्वीकृत बजेटकै सिलिङमा रहेर स्रोत सूनिश्चितता दिने गरेको उनले बताए ।