प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम दिन बजेट नै नभएको बताएका छन् । निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि दर्जनौं गैरसरकारी संस्थाहरूले बजेट माग गरिरहेका बेला उनले यस्तो प्रष्टिकरण दिएका हुन् । 

थपलियाले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदातालाई सचेत बनाउने र सूचित बनाउने काममा सहयोग गर्न सबै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गरे । तर, निर्वाचन कार्यक्रममा लागि भने बजेट नभएकाले ती संस्थाहरूलाई सहभागी गराउन सकिने अवस्था नरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई थियो । उनले आफैँले चिनेका ५०औँ गैरसरकारी संस्थाहरूले निर्वाचन कार्यक्रम मागिरहेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनीहरूलाई पनि दिन नसकिने कुरा आफूले भनेर फिर्ता पठाएको स्पष्ट पारे । 

सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघका पदाधिकारीहरूसँग आइतवार आयोगको कार्यालयमा भएको सामूहिक भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले विनाशीर्षक कुनै पनि बजेट खर्च गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था नै रहेको स्पष्ट पारे । 

‘म आफैँले चिनेको ५०औँ गैर सरकारी संस्थाहरू छन् निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम माग्ने । निकटका मित्रहरूले नै मागिरहेका छन् । म आफैँ आवद्ध रहेको भूतपूर्व कर्मचारी संगठनले नै मागेका छन् । तर, मैले निर्वाचन प्रचारको काम गर्नुस् । फटाफट गर्दा हुन्छ । तपाईं हिँड्दा लौ भोट हाल्नुस् भन्दा के को पैसा लाग्छ ? यति त सहयोग गर्नुस् भनेको छु । यो शीर्षकका लागि आयोगसँग शून्य दशमलव शून्य, शुन्य पैसा छ । अन्य विषयमा भने साझेदारी गरेर जान सकिन्छ गैर सरकारी संस्थाहरूसँग’, थपलियाले भने । 
भेटमा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले भने मतदाता शिक्षाका लागि सही संयन्त्रको प्रयोगमा चुकिरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना गरेका थिए । मतदाता शिक्षाका लागि ठोस कार्यक्रम बनाउन, सही संयन्त्रको प्रयोग गर्न नसकेकोतर्फ  निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको गैर सरकारी संस्था महासंघकी उपाध्यक्ष भावना भट्टले बताइन् ।