आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश नं १ समितिले प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेको छ ।

आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा आफ्ना दलप्रति मतदाताको ध्यानाकर्षण गराउन सो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिबद्धतापत्रमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशभित्रको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारका निर्माण कार्य आगामी पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने, संविधानअनुसार प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका संघीय मन्त्रालय, मातहतका निकाय र संवैधानिक अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउने, प्रदेशलाई बलियो बनाउन आवश्यक संरचना, कानून र नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश प्रहरी गठन गरी शान्ति सुरक्षाको सुदृढ व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माणका काम अगाडि बढाउने, आम प्रदेशवासीको भावना र अपनत्व हुने पहिचान झल्कने गरी प्रदेशको नामकरण गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान एवं परिचालन गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने, बजारको आवश्यकता र मागअनुसार प्रदेशको विशिष्ट उत्पादन कार्यक्रममा जोड दिने, रणनीतिक महत्वका र रुपान्तरणकारी आयोजना, श्रम सहकारीमार्फत रोजगार अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा आयात न्यूनीकरण गर्न सरकारी सेवासुविधा उपभोग गर्नेलाई प्रदेशकै उत्पादन प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिने र  नीतिगत व्यवस्था गरिने सो प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेशका १४ वटै जिल्लालाई विषेश उत्पादन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कृषि उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भरता र निर्यातमा जोड दिने, प्रदेशमा उत्पादन हुने नगदेबाली, मौसमीबाली, फलफूललगायतको उत्पादन वृद्धि गर्न पकेट क्षेत्र, ब्लक र जोनका रुपमा विकास गर्ने, गाई, भैँसी, बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरालगायत पशुपक्षीको ब्लक र पकेट क्षेत्र बनाई उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेजस्ता कार्यक्रम यसमा समेटिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सोहीअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा सुविधायुक्त बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी प्राविधिक शिक्षा दिलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, दोहोरो शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्ने,  स्नातक तहसम्म निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराइने तथा स्वास्थ्य सेवातर्फ जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा विस्तार गर्दै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको दरबन्दी र उपकरणको व्यवस्था गर्ने सो प्रतिबद्धतापत्रमा छ । 

सडक, पुल र पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा, पर्यटन तथा संस्कृति, वन तथा वातावरण, युवा, खेलकुद र रोजगारी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन, सूचना प्रविधि र सामाजिक सुुरक्षाका विषयमा पनि दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन सोच तथा योजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

जसको नीति उसैको नेतृृत्व, जसको एजेण्डा उसैको सरकार अनि जसको योजना उसैको कार्यक्रम भयो भने मात्र निर्दिष्ट लक्ष्य पूरा गर्न सकिने सो पत्रमा उल्लेख छ । रासस