नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गृहमन्त्रालयको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले बुधवार सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ऐनमै सेवा अवधि लगायतका विषयमा व्यवस्था गर्न सैद्धान्तिक सहमति मिलेको हो ।

‘सुरक्षा निकायमा सेवा अवधि लगायतका विषयमा सहमति दिइएको हो,’ अर्थमन्त्रालय एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

नेपाल प्रहरीमा विगत लामो समयदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो । 

आफू अनुकूल हुँदा हटाउनुपर्ने माग राख्ने प्रहरी अधिकृतहरूले आफू अनुकूल नहुँदा यसलाई हटाउन चासो दिँदैनथे ।

अहिले आएर भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी अगाडि बढेको हो । यसले माथिल्लो तहका कर्मचारीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्ने विश्वास प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले व्यक्त गरे ।

‘यसले हामी जस्ता माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूभन्दा पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ ती अधिकृतले लोकान्तरसँग भने ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारको उमेर अवधि पनि बढाइएको छ । अहिले प्रहरी जवानहरूको उमेर ४८ वर्ष हुँदा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । जसले गर्दा बाँकी जीवन कसरी बिताउने भन्ने चिन्ता उनीहरूमा देखिने गरेको छ । अब अवकाशको उमेरलाई बढाएर ५१ वर्ष पुर्‍याउन लागिएको छ ।

प्रहरीका अतिरिक्त निरीक्षक (असई), प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) र प्रहरी वरिष्ठ निरीक्षक (बसई)को उमेर अवधि बढाएर ५४ वर्ष बनाइएको छ । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को ५४ वर्षमा १ वर्ष थप गरेर ५५ वर्ष बनाउन लागिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को पनि १ वर्ष थप गरेर अवधि थपेर ५६ वर्ष पुर्‍याउन प्रस्ताव लगिएको छ ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को ५६ वर्ष नै कायम गरिएको छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को ५७ वर्ष र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को ५८ वर्ष उमेरहदको प्रस्ताव गरेको गृहमन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।

नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका संगठन प्रमुखहरूको कार्यकाल ४ वर्षको रहँदै आएको छ । प्रहरीले भने आईजीपीको कार्यालय ३ वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव लगेको छ । 

उच्च अधिकारीहरूका अनुसार माथिल्लो तहमा हुने जामलाई हटाउनका लागि ३ वर्षे कार्यकालको प्रस्ताव लगिएको हो । 

यस्तै एआईजीको ५ वर्षको कार्यकाललाई घटाएर ४ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।  डीआईजीको ५ वर्ष नै कायम छ भने एसएसपीको ७ वर्षबाट ६ वर्ष, प्राविधिक एसएसपीको ६ वर्षबाट ७ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसले गर्दा निरुत्साहित भएर बीचमै जागिर छाड्ने प्रहरी कर्मचारीहरूको संख्यामा कमी आउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको विश्वास छ ।

तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी खुशी

प्रहरी ऐनमा संशोधन भएर उमेर हद थप हुने भएपछि प्रहरी जवान, प्रहरी हबल्दारदेखि डीएसपीसम्म खुशी देखिएका छन् ।

जीवनको महत्त्वपूर्ण समय प्रहरी सेवामा लगाएपछि अवकाश पाएर के गर्ने भन्ने चिन्ता कम भएको प्रहरी जवानहरूले बताएका छन् । 

‘अवकाशपछि के गर्ने होला भनेको थिएँ, अवधि थप हुने भएपछि केही चिन्ता दूर भएको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार श्यामबहादुर कार्कीले भने ।

१६ वर्ष प्रहरीमा सेवा गरेका कार्की केही वर्षपछि अवकाश जाने तय थियो । तर, ३ वर्ष थपिने भएपछि उनी खुशी छन् ।

प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलमा कार्यरत प्रहरी जवान दिनेश पाण्डेले पनि अवधि थपिन लागेकोमा खुशी व्यक्त गरे ।

‘जहिले पनि हाकिमहरूको सेवा थप भएको, दरबन्दी थप भएको मात्रै सुन्थ्यौं, हाम्रो बारेमा पनि सोचिएकोमा खुशी लागेको छ,’ जवान पाण्डेले भने । 

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन

प्रहरीको आईजीपी लगायतमा बढुवा हुँदा बेला–बेलामा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले यस्ता विषय ऐनमै व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो ।

२०७० साल चैत २० गते न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको विषेश इजलासले प्रहरीमा भविष्यमा विवाद हुन नदिन ऐनमा नै सबै कुराको व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो ।

‘प्रहरी सेवाको सारभूत विषयअन्तर्गत पर्ने नियुक्ति, योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदि कुराहरू नियमावलीको व्यवस्थाअन्तर्गत नराखी एैनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानूनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भै कार्यन्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो ।

किन हटाउनुपर्‍यो ३० वर्षे सेवा अवधि ? 

प्रहरी नियमावली– २०१५ मा ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमा थिएन । 

सो नियमावलीको परिच्छेद १० को  नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधिका आधारमा मात्र प्रहरीहरूले सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था थियो । प्रहरी नियमावली– २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) मा पनि उमेर हद र पदावधि मात्र थियो । 

प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएको थिएन । तर, त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम (२) थप गरेर ‘३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने’ नयाँ व्यवस्था थपिएको थियो ।

३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्थापछि हालसम्म मोतीलाल बोहोरा र उपेन्द्रकान्त अर्यालबाहेक अन्य कुनै आईजीपीले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । प्रत्येकपटक प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) नियुक्त हुने समयमा ‘३० वर्षे सेवा अवधिको विवाद’ बल्झिरहन्छ ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सरकारलाई छोटो अवधिमै आईजीपी बढुवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । 

२०६५ सालमा सुरक्षा निकायलाई आधुनिकीकरण गर्न डा. युवराज संग्रौलाको संयोजकत्वमा ‘सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल’ बनेको थियो । त्यो कार्यदलले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सिफारिश गरेको थियो । 

प्रशासन पुनरसंरचना आयोगअन्तर्गत ‘नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनः संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमा हटाउनुपर्ने सिफारिश गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७३ (कुवेरसिंह राना आयोग प्रतिवेदन)को पेज ७१ बुँदा नम्बर ४.२.१.१ मा पनि नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिश गरिएको थियो ।

यिनै सिफारिश र सर्वोच्चको फैसला अहिले आएर कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् ।