प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गठबन्धन भएका कारण मत बदर बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दलहरूले गठबन्धन गरेर एकले अर्काको भोट मागेका कारण मत बदर बढेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । 

निर्वाचन आयोगको कमजोरी लुकाउनका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त  थपलियाले दलहरूलाई दोष दिएर आफू उम्कन खोजेका हुन् । संसद् सचिवालय प्रदेश १ मा शनिवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै थपलियाले आयोगले मतदाता शिक्षा दिए पनि दलहरूको गठबन्धनका कारण मत बदर भएको बताए । 

‘चुनाव प्रचार–प्रसारका क्रममा दलहरूको जुन मित्रता देखाउनु भयो’, उनले भने, ‘गठबन्धन बलियोको लागि उहाँहरूले मत माग्नु भयो, तर हामीलाई अपमानित भयो ।’ उनले गठबन्धन गरेका दलले सबै दललाई भोट माग्दा मतदाताले पनि सबै दललाई माया गरेर भोट दिएको बताए । 

आयोगका अनुसार प्रदेश १ मा ३३ लाख ९२ हजार ८६५ मतदाता रहेकोमा २० लाख ४९ हजार ५२३ मत खसेको थियो । जसमध्ये १९ लाख ५८ हजार ५७४ मत सदर भएको थियो थियो भने ९० हजार ९सय ४९ मत बदर भएको थियो । 

समानुपातिकतर्फ भने २० लाख ४६ हजार ५४९ मत खसेको थियो । १८ लाख ९९ हजार १४४ मत सदर भएको थियो भने १ लाख ४७ हजार १०५ मत बदर भएको थियो । 

प्रदेशमा समानुपातिकको मत बदरप्रति आयुक्त थपलियाले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फको मत बदरको अवस्था हेर्दा प्रदेश सभाप्रति वितृष्णा देखिएको बताए । ‘मतदाताले मतदानमा गरेको प्रकृति हेर्दा के देखिएको छ भने हाम्रो शासन प्रणाली र दलहरूको भावनालाई स्वस्तिक छापमार्फत परिवर्तन गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ’, थपलियाले भने ‘प्रदेश सभामा त झन् वितृष्णा देखियो ।’

यसअघि थपलियाले प्रदेश १ प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाएका थिए । अन्तिम मत परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसकेपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरु भएको छ । अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले २० दिन भित्र प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । आयोगले मंसिर २८ गते अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरेको थियो ।

थपलियाले ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेले ४०, कांग्रेसले २९, माओवादी केन्द्रले १४, राप्रपाले ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ४ र जनता समाजवादी पार्टीले एक जना प्रदेश सांसद प्राप्त गरेको अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुख खापुङलाई बुझाएका हुन् । 

यस प्रदेशमा कुनै एउटा दललाई बहुमत प्राप्त नभएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) मा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १८३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिन प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।