भारतले निर्वाचन आयोगलाई अनुदानमा ८० वटा महेन्द्रा स्कोरपिओ पिकअप गाडी सहयोग गरेपछि दिनहुँ विभिन्न निकायले गाडी माग गरिरहेका छन् ।

विभिन्न सरकारी कार्यालयदेखि संघसंस्थासम्मले गाडी माग गरी निवेदन दिए पनि ठ्याक्कै कति संस्थाबाट कति वटा सवारीसाधनका लागि माग भएको एकीकृत विवरण भने संकलन हुन नसकेको प्रशासन शाखाका कर्मचारी लोकप्रसाद बस्याल बताउँछन् ।

‘कतिपय निवेदन सचिवज्यूको सचिवालयमा छन् भने कतिपय आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्तज्यूको सचिवालयमा छन्,’ बस्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिलेसम्म हामी निर्वाचनकै काममा व्यस्त भएकाले ती सबै निवेदन एकीकृत रूपमा संकलन गर्नै पाएका छैनौं । अब ती सबै निवेदन संकलन गर्छौं ।’

आयोगको स्टोर शाखाका एक कर्मचारी पनि करीब ४०० देखि ५०० संख्यामा गाडीको माग गर्दै निवेदन आएका बताउँछन् । ‘सबै निवेदन स्टोर शाखामा आइसकेका छैनन् तर ४०० देखि ५०० सम्मको संख्यामा गाडी माग भएर निवेदन आएको भन्ने सुनेको छु,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

भारत सरकारले अनुदानमा दिएका ८० थान गाडी मध्ये ४ वटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र ६४ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई दिइसकिएको स्टोर शाखाका ती कर्मचारीले बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू झापा, संखुवासभा, चितवन, रुपन्देही, कास्की, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुरबाहेक सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ गाडी हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए ।

‘८ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा पहिलेदेखि नै गाडी छँदै थिए,’ ती कर्मचारीले थपे, ‘गाडी नभएका बाँकी सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई गाडी हस्तान्तरण गरिने आयोगको निर्णयअनुसार गाडी हस्तान्तरण गरिएको हो ।’

हस्तान्तरण गरिएका गाडीमध्ये धेरैजसोले गाडी लगिसकेका तथा अन्यले पनि लाने क्रम जारी नै रहेको उनले बताए ।

कात्तिक ९ गते भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले आयोगलाई गाडी हस्तान्तरण गरेका थिए । कात्तिक ९ गते केही मात्र गाडी हस्तान्तरण भए पनि बाँकी सबै गाडीहरू मंसिर २३ र २४ गते मात्र आएकाले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा ती नयाँ गाडीहरू प्रयोग नै हुन पाएनन् । स्टोर शाखाका कर्मचारीका अनुसार भारतमा ७ लाख ८० हजार भारतीय रुपैयाँ (१३ लाख नेपाली रुपैयाँ) प्रतिगाडी दिएर किनिएको थियो । गाडीको मूल्य नेपालमा ४५–४८ लाख रुपैयाँ पर्ने उनले बताएका छन् । 

गाडी त्यति राम्रो भने नरहेको उनले खुलाए । ‘गेट तथा झ्यालको सिसा हातले घुमाएर खोल्नुपर्छ । कतिपय झ्यालका सिसाको क्लिप खुल्न त खुल्छ तर बन्द नै हुँदैन,’ स्टोरका ती कर्मचारीले थपे, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय महोत्तरीलाई हस्तान्तरण गरिएको गाडीको क्लच प्लेट अहिले नै बिग्रिएर धुँवा आइरहेको छ ।’

भारत सरकारले अनुदानमा दिएका ८० वटा नयाँ गाडी मध्ये ६८ वटा निर्वाचन कार्यालयमै हस्तान्तरण गरिएकाले १२ वटा नयाँ गाडी मात्र बाँकी छन् । आयोगको स्टोर शाखाका अनुसार आयोगमा कूल ३० वटा गाडी रहेकोमा ३ वटा गाडी मात्र पुलमा राखिएको छ । बाँकी २७ वटा पहिलेका सबै गाडीहरू आयोगका आयुक्तहरू, सचिव, सहसचिवहरूले चढिरहेका छन् । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि थुप्रै निकायले गाडी माग गरेका छन् ।

‘अब हामीसँग गाडी नै थोरै संख्यामा छ र माग गर्नेहरू नै धेरै संख्यामा छन्,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘अब ती गाडीहरूमध्ये केही गाडी त आयोग आफैंले पनि राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । आयोगले जे निर्णय गर्छ, त्यसै अनुसार ती गाडीहरूको व्यवस्थापन हुन्छ ।’

आयोगबाहेक भारत सरकारले १२० थान गाडी गृह मन्त्रालयलाई पनि अनुदानमा दिएको थियो ।