सरकारले शीतलहर, हिमपात तथा अत्यधिक चिसोबाट नागरिकलाई बचाउन जिल्लामा रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गर्ने गरी विभिन्न जिल्लालाई अख्तियारी दिएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले शुक्रवार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शीतलहर, हिमपात तथा अत्याधिक चिसो हुने २० जिल्लालाई ३ तहमा विभाजित गरी सोहीअनुरूप वितरण गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट शीतलहर, हिमपात तथा अत्यधिक चिसोबाट हुनसक्ने जोखिम एवं सम्भावित धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्य सम्बन्धमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री खाँणले निर्णय गरेका हुन् ।

हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, संखुवासभा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, रसुवा, धादिङ, मुस्ताङ, गोरखा, रुकुम पूर्व, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डाल्पा, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलालाई ४ लाख रुपैयाँका दरले खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । 

बढी प्रभावित हुनसक्ने तराईका जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही र कपिलवस्तुलाई १२ लाख रुपैयाँका दरले खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।

नवलपरासी पूर्व, दाङ, बाँके, बर्दिया र कञ्चनपुरलाई ८ लाख रुपैयाँका दरले खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । 

कोषमा रकम अपुग भएमा माग गरी नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम तोकिएको सीमाभित्र खर्च गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

तराईमा शीतलहर र हिमाल तथा पहाडमा अत्यधिक चिसो शुरू हुन लागेपछि सरकारले पूर्व तयारीस्वरूप यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसअघि साउन २० गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठकले ‘विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ स्वीकृत गरेको थियो । सोही कार्यविधि अनुसार चिसोबाट बचाउन जिल्लालाई रकम खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको हो ।