अर्थ मन्त्रालयले मंगलवार वार्षिक करीब साढे २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च कटौती गर्ने सहितको निर्णय गरेको छ ।

सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी बजेटबाट हुने खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका लागि विभिन्न १४ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

सरकारको पहिलो निर्णयअनुसार सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कामय गर्न र सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो । 

कोभिडको असर, अन्तर्राष्ट्रिय कारण तथा विश्वव्यापी मन्दीले अर्थतन्त्र प्रतिकूल अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले वैशाखदेखि पुससम्म गरेको आयात प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको, राजस्व असुलीको लक्ष्य नभेटिएको, बजेटरी सहायता कम भएको छ । कर्मचारीको तलब, निवृत्तभरण, सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मलको आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनमा बढेको खर्चले अर्थतन्त्रमा थप दबाब दिइरहेको छ ।

आन्तरिक ऋणमा बढेको ब्याज र डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर भएका कारण पनि अर्थतन्त्रलाई असहज बनाएको अर्थ मन्त्रालयकै भनाइ छ । सरकारको संघीय कोष ९० अर्ब ऋणात्मक भएको, राजस्वले कर्मचारी पाल्न पनि नपुग्ने अवस्था आउने देखिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको निर्णय गर्नुपरेको उल्लेख छ ।

सरकारी संस्था खारेजदेखि मर्जसम्मले व्यापक खर्च कटौती हुने

सरकारी संस्था खारेजदेखि मर्जसम्मले व्यापक खर्च कटौती हुने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका बोर्ड, विकास समिति, विभिन्न रणनीतिक कार्यक्रम सहितको योजना खारेज गर्नुपर्न सुझाव दिएको छ । यस्तो योजनाअनुसार कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बिउ प्रवद्र्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने काम, सिँचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रम, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सहितका निकाय खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

आयोगले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन विकास प्रतिष्ठान, प्रविधि विकास कोष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद्, वन मन्त्रालय अन्तर्गतको ६६ वटा कार्यसञ्चालन कोष खारेज गरेर सरकारी खर्च कटौती गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समिति सहितका विभिन्न विकास समिति, प्रेस काउन्सिल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, रेल्वे कम्पनी, सडक बोर्ड नेपाल, केन्द्रीय हज कमिटी सहितका सरकारी निकाय खारेज गर्ने सुझाव आयोगको छ ।

आयोगले रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान सहितका निकाय गाभ्ने र सरकारी खर्च कटौती गर्नेसम्मको सुझाव दिएको छ । आयोगको सुझावअनुसार विभिन्न कोष खारेज गर्दा नै सरकारको वार्षिक करीब १ खर्ब रुपैयाँ जोगिने छ । सार्वजनिक संस्थान सुधार, विभिन्न सरकारी निकाय खारेजी, मर्ज र स्थानान्तरण सहितको कामबाट थप ३ खर्ब जोगिने अनुमान गरिएको छ ।

खर्च पुनरावलोकन आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक न्यूनतम ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च जोगिने अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो निर्णयसँगै सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अर्थशास्त्रीको तर्क छ । यस्ता निकाय मन्त्रालय अन्तर्गत काम हुनेदेखि दोहोरो निकाय भएकाले आवश्यक नभएको र खर्च कटौती हुनेसम्म उल्लेख गरिएको छ ।
 
आयोगले सरकारी निकायमा अत्यावश्यकबाहेक नयाँ दरबन्दी नखोल्ने, भएका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने, कम्तीमा ३ वर्ष सरकारी कार्यालयले नयाँ गाडी नकिन्ने, अत्यावश्यक बाहेकको वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहन गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट खर्च घटाउने गरी काम गर्ने सुझाव दिएको छ । 

दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गरी ‘पोलिसी डिपार्चर’ आवश्यक 

अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक २४–२५ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने गरी गरेको यस्तो निर्णय सकारात्मक भए पनि दीर्घकालीन महत्त्व दर्शाउने र प्रभावकारी निर्णय नै आवश्यक भएको अर्थतन्त्रका जानकारहरूको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको खर्च कटौतीको निर्णय कानूनी तथा प्रणालीगत संरचना परिवर्तन गरेरै हुनुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले सरकारको खर्च कटौतीमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गरी पोलिसीमा नै डिपार्चर आवश्यक भएको बताएका छन् ।

अहिले वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ कम गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र २०७५ सालमा डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेरै जानुपर्ने तर्क अर्थशास्त्रीहरूले दिएका छन । यो प्रतिवेदनले सरकारका अनावश्यक संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनले हरेक मन्त्रालय अन्तर्गका निकाय मर्ज गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नेदेखि खारेजसम्म गरेर सरकारी खर्च जोगाउने उल्लेख गरेको छ ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल देश दशकपछि भयावह स्थितिमा जान्छ कि भनेर तात्कालिक रूपमा त्यसलाई रोक्न गरिएको प्रयासको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । खनालका अनुसार अहिले सरकारले खर्च कटौती गर्न गरेको प्रयासको आरम्भ सकारात्मक छ ।

उनले भने, ‘सरकारले अहिले प्रयासलाई बढाउँदै जानुपर्छ । मध्यकालीन खर्चसँग जोडिएका, प्रणालीगत, नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको काम पनि गर्दै जानुपर्छ । अबको पाइला सरकारले सार्वजनिक निकाय र यसलाई कार्यान्वयन गराउने, यसका संरचना चुस्तदुरुस्त तथा उत्पादकत्व बढाउने गरी जानुपर्छ ।’ अहिले सरकारले गरेको प्रयासलाई भने सकारात्मक नै लिनुपर्ने बुझाइ पनि अर्थशास्त्री खनालको छ ।

उनले भने, ‘सरकारले जुन ढंगले खर्च कटौतीको प्रयास गरेको छ, यसलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । यो सरकारको पहिलो निर्णय खर्च कटौती गर्दै अर्थतन्त्रलाई राहत दिने नै भन्ने छ भने न्यूतनम साझा कार्यक्रमले पनि अर्थतन्त्रको सुधारलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । अहिले गरेको शुरूआत सकारात्मक भए पनि ठोस रूपमा ठूलो सुधारको खाँचो र आवश्यकता पक्कै छ । सरकारले यसअघि खर्च कटौती पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन दिनुपर्छ ।’ अहिले सरकारले खर्च नियन्त्रणमा पहिलो स्टेप चालेको छ, यसलाई अगाडि बढ्न दिने र यही समयमा खर्च कटौतीको लागि दिएको यसअघिको प्रतिवेदनलाई नै पूर्ण रूपमै कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने तर्क पनि अर्थशास्त्री खनालको छ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि सरकारले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने गरी नै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार यसअघि खिमलाल देवकोटा संयोजकको एक समितिले दिएको संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने, डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वको समितिले दिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

आयोगको प्रतिवदेन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए सरकारी  खर्च वार्षिक ४ खर्ब रूपैयाँसम्मले कटौती हुन सक्छ भन्ने रहेको आचार्यको बनाए । उनका अनुसार सरकारले आजको भोलि नै ४ खर्बको खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने हैन, वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै बचत गर्ने गरी काम गरे पनि पुग्ने अवस्था छ । अहिले वार्षिक जम्मा साढे २४ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्दा त उत्साह हुनुपर्ने अवस्था छ भने खर्च पुनरावलोकन आयोगकै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गरी जाने हो भने साँच्चै अर्थतन्त्र सुधारमा सार्थक प्रयास हुने बुझाइ पनि आचार्यको छ । 

सरकारले अहिले खर्च घटाउनेभन्दा पनि जसरी पनि बढाउने काम गरेको छ । आयात खुला गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनै नसक्ने गरी काम गरिरहेको छ । यसअघि सरकारले अल्पकालीन रूपमा आयात त निरुत्साहन गर्‍यो तर त्यो अवधिमा कुनै योजना विना नै आयात रोकियो । जसलाई अहिले खुला गर्दा अवस्था फेरि उस्तै हुने भयो । त्यसैले जबसम्म सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने र कर्मचारी खर्च घटाउँदै नजाने हो भने अपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्ने तर्क पनि अर्थशास्त्री आचार्यको छ ।

सरकारले तत्कालै साढे २४ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने गरी खर्च कटौतीको निर्णय गरेको भनिए पनि यो व्यावहारिक नहुने तर्क पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको छ । उनका अनुसार कतिपय सरकारी निकाय नै आफैं फाइल किन्न नसकेर उपभोक्तालाई नै भार थोपरिरहेका छन्, यी निकायमा गरिने खर्च कटौतीले तात्विक असर राख्दैन । खर्च कम गर्नुपर्ने निकायले जति पनि गर्ने र नगरी नहुने निकायको कम गर्ने भनिनु तर्क संगत नै नभएको बुझाइ खनालको छ । 

खनाल सरकारले खर्च कटौती गर्ने भनेर गरेको निर्णयमा तत्कालै २४–२५ अर्ब रुपैयाँ नै बचत हुने भनेर भन्नुभन्दा पनि नीतिगत सुधार गर्ने र प्रभावकारी योजनाको शुरूआत गर्नुपर्ने बताउँछन् । आयात प्रतिबन्ध सहितका कारणले यो वर्ष घटेको राजस्वमा जे जति कमजोरी भयो, यसलाई सुधार गर्दा अर्को वर्ष मात्रै प्रभावकारिता देखिने हुन्छ । खर्च कटौती गर्ने भन्ने विषय पनि आजको भोलि नै परिणाम खोज्ने नभएर दीर्घकालीन महत्त्व दिने गरी नीतिगत र संरचनागत सुधार नै गर्नुपर्ने बुझाइ पूर्व अर्थसचिव खनालको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले नेपाल पर्यटन बोर्ड अन्योलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न प्रकारका बोर्ड लगायत सबै सार्वजनिक निकायमा तालिम, सेमिनार, कार्यशाला, विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले तालिम, सेमिनार, कार्यशाला, गोष्ठी र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विदेश भ्रमण नै जानुपर्ने निकाय पर्यटन बोर्डको हकमा भने थप व्याख्या मागिने बोर्डका एक अधिकारीले बताए । बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय औपचारिक रूपमा पाएपछि कार्यालय प्रयोजनमा हुने खर्च कटौती, नयाँ गाडी खरिद नगर्नेदेखि मर्मत सम्भारबाट चल्ने काम बाहेकमा अनावश्यक खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मूल काममा बाटो खोल्न आग्रह गर्ने भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले  स्पष्ट व्याख्या गरेरै निर्णय गरेकाले थप ब्याख्या गरिरहनु नपर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दा काफ्लेले बताए । उनले भने, ‘अत्यावश्यक बाहेकमा खर्च कटौती गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।’ अर्थको सहमतिमा आवश्यक खर्च गर्र्ने सहितको गतिविधिलाई भने नरोकिएको पनि काफ्लेले बताए । सरकारले चालू आवको बजेटमै खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सरकारको प्राथमिकता पनि खर्च कटौती गर्दै प्रतिवदेन कार्यान्वयनतर्फ नै हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।