सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत संसदीय समितिहरूका नाम र कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाउन संख्या बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

समितिका निर्देशन कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निगरानी गर्ने संयन्त्र व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

विभिन्न बहानामा समितिको बैठकमा मन्त्रीहरू उपस्थित नहुने गरेका दृष्टान्तहरू उद्धृत गर्दै उनीहरूले मन्त्रीहरूको उपस्थित अनिवार्य हुनपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता गुरुङले संसदीय समिति नाम, क्षेत्राधिकार पुनर्संरचना गरी आवश्यक केही संख्या बढाउनु प्रस्ताव गरिन्। 

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्रीहरू अनिवार्य उपस्थित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।

हाल प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति छन् । हाल भइरहेका १० वटा समितिमा २ वटा थपेर १२ वटा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने धारणा सांसद गुरुङको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले संसदीय समितिको निर्देशन पालना नगर्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समितिले निर्देशन दिने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने बताए।

उनले मिनि पार्लियामेन्टको रुपमा रहेको संसदीय समितिलाई पावरफुल बनाउन पनि सो व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

सांसद यादवले भने, ‘समितिको निर्देशन नमान्ने मन्त्रीहरुलाई स्पष्टीरण सोध्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । र, स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि त्यस्ता मन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई यो समितिले निर्देशन दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि मेरो एउटा मत छ । किनकि समितिलाई मिनि पार्लियामेन्ट भन्छौं भने यसलाई पावरफुल बनाउन हामीले यो नियमावली अलि कठोर व्यवस्था राख्नुपर्छ ।’

संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठको पनि सहमति थियो ।

उनले विगतमा संसदीय समितिले दिएको करिब ६० प्रतिशत निर्देशन मन्त्रालयले पालना नगरेको जिकिर गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

सांसद श्रेष्ठले भने, ‘समितिको अधिकांश निर्देशन पालना गरेको देखिँदैन । निर्देशन जति दिइएको छ । त्यसमा हामीले समीक्षा गर्दाखेरी लगभग ६० प्रतिशत निर्देशनचाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले पालना गरेको देखिएको छैन । त्यो निर्देशनलाई कसरी पालना गर्ने भन्ने कुराको रिभ्यु गर्नु पर्दछ । त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ । कहिलेकाहीँ मागेका कागजात नदिने, यो कामचाहिँ नगर्ने भनेको पनि देखियो । यसलाई हामीेले राम्रोसँग विचार गर्नुपर्छ । यदि उसले दिएको निर्देशन पालना गर्दैन भने के गर्ने भनेर पनि नियमावलीमा व्यवस्था हुनु पर्दछ ।’

एमाले सांसद श्रेष्ठले संसदीय समितिले माग गरेको कागजात समेत विगतमा मन्त्रालयहरूले नबुझाएको अनुभव आफूसँग रहेको उद्धृत गर्दै त्यस्तो अवस्था आउन नहुने गरी नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने धारणासमेत राखे। 

गत माघ १० गते बनाइएको २१ सदस्यीय सो समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति तयार पारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।