लुम्बिनीमा पनि सांसदको सचिवालय आफन्तले भरिभराउ, छोराछोरीदेखि भदैनीसम्मलाई नियुक्ति

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरूले स्वकीय सचिवालयमा परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदारलाई जागिर खुवाएका छन् । निर्वाचन जित्न कार्यकर्तालाई प्रयोग गर्ने नेताहरूले अवसरका बेला दक्षता भएका पार्टी कार्यकर्तालाई पाखा लगाउँदै आफ्नै श्रीमती, भाइ/भतिजदेखि छोरा/छोरीलाई नियुक्ति दिएका हुन् । लुम्बिनीको ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बीसभन्दा बढी सांसदले आफन्तलाई स्वकीय नियुक्त गरेका छन् ।

सांसदको स्वकीय सचिवले प्रदेशसभाको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन अनुसार नायब सुब्बा (नासु) सरह ३४ हजार ७७० तलब सुविधा पाउँछन् । आफ्नो सार्वजनिक पदलाई बलियो बनाउन गरी ‘माननीय’हरूले स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था कानूनीमा छ । तर, सांसदहरूको स्वकीय सचिवालय नियाल्दा पुरानो, संकुचित र विशेषज्ञताविहीन देखिन्छ ।

धेरै नेताहरूले आफ्नो पारिवारिक, आर्थिक एवं राजनीतिक–गुटगत सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई निजी सहायक राखेका छन् । उनीहरूमा दक्षताको अभाव रहेको नेपाल सरकारका निवर्तमान सचिव डा. मानबहादुर बीके बताउँछन् । क्षमतावान सहयोगी नभई सांसदहरूले विश्वासपात्र रोज्ने प्रवृत्तिले सचिवालय निकम्मा देखिन्छ । 

कुन सांसदका सचिवालयमा को आफन्त ?

जनमत पार्टी रूपन्देहीका सांसद तथा निवर्तमान सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता (सीके) ले आफ्ना सहोदर भाइ पवन गुप्तालाई सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएका छन् ।

नेकपा एमाले रूपन्देहीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री समेत रहेका भोजप्रसाद श्रेष्ठले आफ्ना भतिज किशोर श्रेष्ठलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मन्त्री जोखबहादुर महराले आफ्ना भतिज लुङबहादुर महरालाई सचिवालयमा नियुक्त गरेका छन् । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाँकेकी सांसद अम्बिका काफ्लेले आफ्नो सचिवालयमा दिदी बीना काफ्लेलाई स्वकीय सचिव बनाएकी हुन् । कांग्रेस दाङका सांसद अनुराग खड्काले प्रशान्त खड्कालाई सचिवालयमा राखेका छन् । अनुराग कांग्रेस स्व. नेता खुमबहादुर खड्काका छोरा हुन् । कपिलवस्तुका एमाले सांसद अर्जुनकुमार केसीले सचिवालयमा श्रीमती सरला केसीलाई नियुक्ति दिलाएका छन् ।

रूपन्देहीकी एमाले सांसद शान्ति लोधले छोरा रामचन्द्र लोध, भगवतीकुमारी चौधरीले छोरी पूजा केवटलाई सचिवालयमा राखेका छन् । कांग्रेस सांसद देवीप्रसाद चौधरीले श्रीमती मीना चौधरी, जनमत पार्टीकी गीता गुरुङले आफ्ना भाञ्जा अर्जुन गुरुङलाई स्वकीय सचिवमा राखेका छन् ।

बाँकेकी कांग्रेस सांसद सुशीला वादीले आफ्ना श्रीमान प्रकाश वादीलाई राखेकी छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका बर्दियाका सांसद राजकुमार चौधरीले काका हलिराम चौधरी र माओवादी केन्द्रकी सांसद कृष्णा कुश्मा थारूले भजित जितेन्द्र थारुलाई स्वकीय सचिवमा राखेका छन् । 

रूकुमकी माओवादी सांसद दिलकुमारी बुढाले भदैनी (दाइकी छोरी) शान्ति बुढालाई सचिवालयमा राखेकी छन् । एमालेका मधुसुदनहरण चौधरी कुर्मीले छोरा राजेश कुर्मी र नवलपरासी पश्चिमका कांग्रेसका विश्वप्रेम पाठकले छोरी शान्ति पाठकलाई स्वकीय सचिवमा राखेका छन् । यस्तै अर्घाखाँचीका रामजी घिमिरेले स्वकीय सचिवको रूपमा आफ्ना छोरा शिशिर घिमिरेलाई नियुक्त गरेका छन् ।

हामीले आफन्त चिन्दैनौं– प्रदेशसभा सचिवालय 

सांसदको सचिवालयमा आफन्त र परिवारभित्रका व्यक्ति राख्न पाइन्न भन्ने त छैन, तर यो नैतिकता देखाउने विषय हो । सांसदको महत्त्वपूर्ण पदमा परिवारभित्रका भन्दा दक्ष र क्षमतावान व्यक्तिलाई राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले २/४ जनाबाहेक सबै सांसदको सचिवालयको विवरण आएको बताउँछिन् ।

‘हाम्रा प्रायः माननीयज्यूहरूको सचिवालयमा बस्ने व्यक्तिको नाम आएको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘सचिवालयले नेताका आफन्त भन्ने चिन्दैन । उहाँहरूले पठाएको व्यक्तिलाई हामीले चिन्छौं ।’  

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका सचिवालय भरिभराउ 

अस्थिर राजनीतिले हरेक सरकार छोटो–छोटो समयमा परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारका परिवर्तन भइरहेका छन । सरकार गठन भएको तीन महिना नपुग्दै एमालेका लीला गिरी नेतृत्वको प्रदेश सरकार अहिले अल्पमतमा छ । आउँदो २०८० वैशाख ११ गतेसम्म मुख्यमन्त्री गिरीले सदनमा विश्वासका मत लिने नसके सत्तारुढ गठबन्धनको प्रदेश सरकार बन्ने देखिन्छ ।

नयाँ सरकार आउनेवित्तिकै मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि प्रदेशका मन्त्रालयमा स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, विज्ञ र सहयोगीले भरिभराउ हुन्छ ।

पारिवारिक सम्बन्ध, पार्टीभित्रको गुट र आफ्नो गृह क्षेत्रलाई नियुक्तिको प्रमुख आधार बनाइएको छ ।  राजनीतिक नियुक्ति र भनसुनमा नेताहरूले स्वकीयलाई प्रयोग गर्छन् । सांसदको क्षमता र दक्षता कति रहेछ भन्ने कुरा स्वकीय सचिवालयले प्रतिविम्बित गर्छ । आफूले चाहेका मान्छे सचिवालयमा राख्दा राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढ्न थालेको छ 

पूर्व सचिव बीके सांसद र मन्त्रीहरूले स्वकीय, सल्लाहकार र विज्ञ राख्दा मापदण्ड बनाएर लागू गर्न सकेमा देश र नेता दुवैलाई राम्रो हुने बताउँछन् । 

सचिवालय/सहयोगी पार्टीले उपलब्ध गराउने सिस्टम बनाउँदा झनै राम्रो हुने उनको बुझाइ छ ।

‘म तत्कालीन प्रदेश नम्बर ५ को संसद सचिवालयको प्रमुख सचिव हुँदा सांसदको सचिवालयमा रहने व्यक्तिको योग्यताको मापदण्ड बनाऊँ भनेर सांसदहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको थिए,’ बीकेले लोकान्तरसँग भने, ‘मेरो कुरा सांसदहरूले मान्नुभएन । सांसदका गोप्य एजेन्डा, अपारदर्शी काममा समेत जोडिने हुँदा आफ्नो मान्छे वा आफन्त रोज्ने गरेको देखिन्छ ।’

आफ्नो सचिवालयमा राख्दा सांसदको भूमिका गतिशील नहुने देखिएको बीकेको भनाइ छ ।