संवैधानिक उद्देश्य तथा सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न र नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्षम निजामती प्रशासन निर्माणका लागि निरन्तर सुधार आवश्यक पर्छ । जनताका अपेक्षा र निर्वाचित राजनीतिक दलको भिजनलाई नीति, कार्यक्रम र सार्वजनिक सेवामा ढाल्ने काम प्रशासनले मात्र गर्छ । 

तर निजामती प्रशासनले सरकार र जनता दुवैलाई आशानुरूप सेवा दिन सकेको छैन । कर्मचारीको सबलीकरणलाई कम महत्त्व दिने, सरकारले खर्च गरेको खर्चको मूल्य (भ्यालु अफ मनी) खोजी नगर्ने तथा जननिर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारी उत्तरदायित्व किटान नगर्ने भएसम्म निजामती प्रशासन अनुत्पादक बनिरहन्छ । 

निजामती कर्मचारीतन्त्रको नियमित काम गर्न बाह्य विशेषज्ञको प्रयोग गर्दै जाने, संघीयतासँगै भ्रष्टाचारको केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहतिर निक्षेपण (डिभोलुसन अफ करप्सन) हुँदै गएको दृश्य तथा प्रशासनिक अव्यवस्था बिर्सेर सार्वजनिक प्रशासनमा उपलब्धिमूलक सुधार हुन सक्दैन । सरकार र प्रशासन (मन्त्री र कर्मचारी) बीच मौन द्वन्द्व तथा अव्यक्त मानसिक मनोमालिन्य रहेसम्म निर्वाचित सरकारले काम पनि गर्न सक्दैन । 

संघीय शासन प्रणालीसँगै भएको देशको राजनीतिक विभाजन, नयाँ विश्व परिवेश, नयाँ विधि र प्रविधिले सरकारको कार्यक्षेत्र र प्रशासनको जिम्मेवारीमा समूल परिवर्तन ल्याएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रशासकीय मुद्दाहरूको विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा पुनर्व्याख्या आवश्यक भएको छ । प्रशासनिक वातावरणमा आएको परिवर्तनले निजामती प्रशासनको सुधार मागेको छ ।

माग गरेको बेला प्रशासनको सुधार गर्न सकिएन भने सरकारले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्दैन । 

प्रशासन सुधारका अनुभव र मुद्दाहरू

नेपालमा शासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनतालाई सेवा दिने, सार्वजनिक प्रशासनको सबलीकरण गर्ने र निजामती कर्मचारीहरूको मन जित्ने काम हुन सकेन ।

प्रशासन सुधार र संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको सन्दर्भमा कोठे बैठकहरू भए । प्रशासन सुधारका लागि कर्मचारीको सहभागितालाई होच्याउने काम भयो । सार्वजनिक प्रशासनका पेचिला मुद्दा, प्रशासन सुधारको उद्देश्य र प्रशासन सुधार कसरी गर्ने भनेर विषयमा सारभूत बहस, मिडिया अभियान र अनुसन्धान हुन नसक्दा प्रशासन सुधारले अपनत्व पाएन । 

प्रशासन सुधारका लागि प्रशासनले कसरी राष्ट्रिय एकता कायम गरी देश विकास गर्न सक्छ ? सरकारको कार्यक्षेत्र र आकार तथा सरकारका तहहरूबीच कामको दोहोरोपन र भड्किलो संगठनात्मक खर्च कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? नेटवर्क, को–गभर्नेन्स र बहुतह गर्भनेन्सको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सार्वजनिक सेवाको डिजिटाइजेशन र नागरिकका लागि सेवा प्रवाह कसरी छिटोछरितो हुन्छ ? र कर्मचारी कसरी नैतिकवान र उत्प्रेरित हुन्छन् ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रही कार्य गर्ने निजामती कर्मचारीहरू बीचको अन्तःसम्बन्ध, कर्मचारीको वैज्ञानिक र गतिशील पदोन्नति र समान न्यूनतम् सेवासुविधाको व्यवस्था नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका जल्दाबल्दा मुद्दा हुन् । 

प्रशासन सुधारको पृष्ठाधार

सार्वजनिक प्रशासन सुधारलाई मूल मुद्दामा केन्द्रित गर्न नेपालको प्रशासनमा देखिएका प्रमुख प्रशासनिक समस्या, प्रशासन र व्यवस्थापनमा आएको नवीन प्रवृत्ति र विषयहरू के के हुन्, समाज कसरी परिवर्तन भएको छ, सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास र उपयोगको ट्रेन्ड कस्तो छ ? विश्वमा प्रशासनिक अभ्यास कसरी भएको छ ? सबै ज्ञान आवश्यक पर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उद्देश्य, निजामती सेवाको कार्य वातावरण र प्रशासनको क्षेत्रमा आएका नवीन प्रवृत्तिको अनुसन्धानात्मक ज्ञान नभएसम्म सही अर्थमा सार्वजनिक प्रशासनको सुधार हुँदैन र सही ऐन तर्जुमाको गन्तव्यमा पुग्न पनि सकिँदैन ।

संघीय निजामती सेवा ऐनलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधारको मियो र वैज्ञानिक मार्गदर्शक बन्नेगरी तर्जुमा गर्नु सरकार, विधायिका र कर्मचारीको दायित्व बनेको छ । प्रशासन सुधारको उद्देश्य बृहत्तर र मुद्दाकेन्द्रित हुनुपर्छ । निजामती सेवा सुधारको पहिलो उद्देश्य राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने कर्मचारीतन्त्र बनाउने गरी निजामती सेवाको व्यवस्थापन गर्ने हो । दोस्रो, सरकारका तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहने निजामती कर्मचारीबीच गतिशील एवं सहयोगात्मक अन्तःसम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्ने हो । र, तेस्रो उद्देश्य समग्र निजामती प्रशासनलाई छरितो, उत्प्रेरित, उत्पादनशील, जिम्मेवार र नैतिकवान बनाउने हो । 

प्रशासन सुधारको उद्देश्य

प्रशासन सुधारका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न राजनीतिक नेतृत्व क्रियाशील र जिम्मेवार भयो भने कर्मचारीतन्त्र आफैं शुद्ध र उत्पादनशील हुन्छ । निजामती सेवा सुधारको नेतृत्व राजनीतिक तहबाट गर्नुपर्छ । निजामती सेवा सुधारका उद्देश्यहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :

(क) निजामती सेवालाई राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नुलाई नागरिकको हकको रूपमा स्थापित गर्ने तथा नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्दा ‘हो, यस्तो पो सेवा’ भनेर सन्तुष्टि व्यक्त गर्ने परिस्थिति निर्माण गरी सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्र विकास गर्ने,

(ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरूको वैधानिक, वैज्ञानिक र गतिशील सरुवाबढुवा प्रणाली सुनिश्चित गर्ने, 

(ग) नागरिकलाई केन्द्रमा राखी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि अफिस डिजिटाइजेशन, अटोमेसन, अनलाइन, नेटवर्क र बहुतह शासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, 

(घ) निजामती सेवामा प्रवेश गरी काम गर्ने अवसर पाएकोमा निजामती कर्मचारीले गर्व गर्ने वातावरण बनाउने, 

(ङ) निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने र कर्मचारीको व्यवहार नागरिकमैत्री बनाउने,

(च) सबै तहका सरकारहरूमा संगठन विस्तार गर्ने होडबाजी देखिएको छ । सार्वजनिक संगठनको निर्माणलाई वैज्ञानिक, कम खर्चिलो र उद्देश्यमूलक बनाउन एउटा पुरानो खारेज गरेर मात्र अर्को संगठन बनाउने ‘भत्काऊ र निर्माण गर’ सिद्धान्त र सरकारको तहमा रहने कुल दरबन्दी जनसंख्या र क्षेत्रफलको आधारमा स्वतः निर्धारण हुन सक्ने ‘कुल नम्बर नीति सूत्र’ निर्माण गरी लागू गर्ने ।

(छ) सार्वजनिक सेवालाई जनताको नगिच पुर्‍याई नागरिक र सरकारको दूरी कम गर्ने प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, 

(ज) सरकारका तीन तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सन्तुलित वितरण, अन्तःसम्बन्ध, आधारभूत मौद्रिक अमौद्रिक सुविधा, सेवा र शर्तहरू समान रूपमा निर्धारण गर्ने, 

(झ) राष्ट्रिय डेटाबेसको सुरक्षा र सुरक्षित उपयोग स्पष्ट गर्ने, 

(ञ) संविधानमा उल्लिखित कार्य जिम्मेवारीको स्पष्ट परिभाषा गरी सरकारका तहहरूबीच देखिएको दोहोरोपन हटाउने, र

(ट) सर्वोच्च अदालतले आरक्षण व्यवस्थाका कारण आरक्षण पाउने जातजातिमा तरमारा वर्गको उदय भएको भनेर इङ्गित गरेको विषयको सम्बोधन, युवाको विदेश पलायन रोक्न मेधावी युवाका लागि र मधेश प्रदेशमा खसआर्यका लागि आरक्षण व्यवस्थापन गर्ने ।  

प्रशासन सुधारका सूत्रहरू

निजामती कर्मचारी निजामती प्रशासनका प्राण हुन् । प्रशासन सुधार जुन पृष्ठभूमिमा भए पनि सुधार सरकार र कर्मचारीको मन मिल्ने गरी भएन भने त्यो उपलब्धिमूलक हुँदैन ।

प्रशासनको मौन असहमति सरकारलाई महङ्गो पर्न जान्छ । निजामती कर्मचारीहरूलाई तर्साएर, अनुत्प्रेरित वा गाली गरेर वा उनीहरूको सेवासुविधा खोसेर कुनै पनि सरकार सफल हुन सक्दैन । प्रशासन सुधार र  संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमामा सरकार र प्रशासनको मन मिलाउने नवीन सूत्रहरू निम्नबमोजिम रहेका छन् :

(१) सरकार र प्रशासन एकअर्काको चासो र स्वार्थका विषयमा एकआपसमा जानकार एवं सहमत हुनुपर्छ । 

(२) सरकार र प्रशासनको देश विकास, जनसेवा र जनकल्यााण सम्बन्धी उद्देश्य, लक्ष्य र दृष्टिकोणमा समानता हुनुपर्छ । 

(३) सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य प्राप्त गर्ने नीति, रणनीति र विधिमा समानता हुनुपर्छ । 

(४) प्रशासनिक नीति, मूल्य र विधिको कार्यान्वयनमा संयुक्त पहलकदमी तर एकअर्कामा अहस्तक्षेप प्रक्रिया हुनुपर्छ ।  

(५) प्राप्त परिणाम, भएको खर्च, गरेको अधिकार प्रयोग र लागेको समयप्रति सरकार र प्रशासन दुवै समान रूपमा उत्तरदायी हुने व्यवस्थामा सहमति हुनुपर्छ ।  

नेपालको संविधानले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई देशको समग्र शासन प्रशासन सञ्चालनको मेरुदण्ड मानेको छ । सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्ने संयन्त्र संघीय निजामती सेवा ऐन हो । ऐनमा गरिएका प्रशासकीय व्यवस्थाहरू प्रदेश र स्थानीय तहसम्म निःसृत हुन्छन् । ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू फैलिएर निजी कर्पोरेट हाउससम्म पनि पुग्छन् ।

देशको शासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै प्रशासनिक वातावरणमा आएको आमूल परिवर्तनले निजामती सेवाको सुधार मुद्दाकेन्द्रित हुनुपर्ने दबाब दिएकाले सार्वजनिक प्रशासन सुधार र संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा प्रशासनिक अनुसन्धान र अनुभवमा आधारित हुनुपर्छ ।  

बदलिँदो प्रशासकीय वातावरण अनुसार निजामती प्रशासनको सुधार हुन र ऐन बन्न सकेन भने निर्वाचित सरकार निकम्मा हुन पुग्छ । प्रशासन सुधारको सिलसिलामा सरकार र कर्मचारीबीच प्रशासन सुधारका सूत्रहरूमा हुने सहमतिले दुवैलाई राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न एकाकार बनाउन सक्छ ।

प्रशासन सुधारका रणनीतिक सुझावहरू संघीय निजामती ऐनमा प्रतिबिम्बित भए भने कार्यान्वयन योग्य, प्रणालीबद्ध र समग्र प्रशासनलाई मार्गदर्शन गर्न प्रभावकारी हुन्छन् । प्रशासन सुधार आयोगले अनुसन्धान र अनुभवमा आधारित भएर दिएका गहकिला सुझावहरू समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा सुल्टो हुन्छ । फास्ट ट्रयाकबाट आयोगले सुझावहरू दिँदै जाने र ती सुझावहरू तत्काल लागू गर्दै जाने प्रक्रिया नै बढी वाञ्छनीय देखिन्छ ।