विद्युत चुहावट घटेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दाबीमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले प्रश्न उठाइदिएको छ । प्राधिकरणको वित्तीय विवरण र बक्यौता असुलीमा पनि महालेखाले प्रश्नै प्रश्न औंल्याइदिएको हो । 
बिहीवार सार्वजनिक महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनले विद्युत चुहावट घटेको दाबीलाई तेस्रो पक्षबाट मूल्याङकन गराउनु पर्ने ठहर गरेको छ । 

‘ग्राहकको घर, कलकारखाना तथा कार्यालयमा जडान भएको मिटर रिडिङको शुद्धता सम्बन्धमा नियमित रुपमा प्रयोग भइरहेको उर्जा भारसँग तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने, चुहावटको अनुगमन, तेस्रो पक्षको परीक्षण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था नभएको कारण विद्युत बिक्री बापतको आम्दानी यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विद्युत चुहावट १७ दशमलव  १८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १५ दशमलव  ३८ प्रतिशतमा झारेको दाबी गरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट कम गर्नु आफ्नो उपलव्धी रहेको बताउँदै आएका छन् । तर घिसिङको दाबीलाई महालेखाले खण्डन गर्दै प्रश्न उठाइदिएको छ । 

‘विद्युत प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १७ दशमलव १८ प्रतिशत विद्युत नोक्सानी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १५ दशमलव ३८ प्रतिशतमा आएको विवरण पेस भएको छ । यो प्रतिशत आफैंमा कमी नभएको हुँदा नोक्सानीको कारण पत्ता लगाइ चुहावट कम गर्न र स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट मूल्याङकन गराइ यथार्थ अवस्था यकिन गर्नुपर्ने व्यहोरा विगत वर्षमा समेत औंल्याइएकोमा स्थिति यथावत रहेको छ’ प्रतिवेदनले भनेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बिहीवार राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन सम्बन्धमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन्छ ।

प्राधिकरणको पारदर्शितामा महालेखाले कैयौं ठाउँमा प्रश्न उठाइदिएको एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले बताए । ‘महालेखाले प्रश्न उठाउनु नेतृत्वको कमजोरी हो’ उनले लोकान्तरसँग भने । प्राधिकरणको नेतृत्वमा अहिले कुलमान घिसिङ छन् । 

वित्तीय विवरणमा करोडौं फरक

महालेखाले प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा पनि २१ करोडको फरक रहेको औंल्याएको छ । ‘आय लेखाङकन सफ्टवेयरमा विस्तृत विवरण बेगर नै आसामी रू १ अर्ब ७७ करोड देखाएकोमा सफ्टवेयरमा रु १ अर्ब ५६ करोड लेखाङकन गरेकोले सफ्टवेयरले देखाएको र वित्तीय विवरणबीच २१ करोडको फरक रहेको छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

महालेखाले प्राधिकरणको अन्तर कार्यालय हिसाबमा पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘प्राधिकरणको अन्तर कार्यालय हिसाब राफसाफ नभएकोले वित्तीय विवरणमा खुद रू ८५ करोड रकम लिनुपर्ने रकम प्रस्तुत गरेको छ । समयमै हिसाब भिडान तथा मिलान गरी राफसाफ गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्राधिकरणको नगद मौज्दात मध्ये १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ लामो समयदेखि बैंकमा जम्मा हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘नगदमा देखिएका कैफियतका सम्बन्धमा छानबिन गरी हिनामिना रकम असुल गरी कारबाही गर्नुपर्दछ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बढ्यो महसुल बक्यौता, छैन उठाउने योजना

महालेखाले ४० अर्ब पुगेको विद्युत बक्यौता उठाउनेतर्फ प्राधिकरणले कुनै योजना नबनाएको बताएको छ । गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष १० दशमलव १५ प्रतिशतले वृद्धि भइ बक्यौता ४० अर्ब १२ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ६७ ग्राहकबाट १९ अर्ब ९५ करोड असुल्न बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

यस्तै सडक बत्तीको मात्र ५ अर्ब १८ करोड बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘बक्यौता महसुल उठाउन कार्ययोजना बनाएको पाइएन, यस्ता बक्यौता महसुल असुल गर्न सम्बन्धितको खाता तथा अन्य कारोबार रोक्का लगायतका प्रक्रियाबाट असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्दछ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।