सरकारी निकायले सरकारी स्रोतको कसरी दुरुपयोग गर्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण सरकारी कर्मचारीले भत्ताका लागि बस्ने बैठक र बैठक भत्ता लिनकै लागि रकमान्तर गर्ने गरेको एक तथ्यले देखाएको छ ।

सरकारी निकाय अन्तर्गतका संस्थान र निकायहरूमा बैठक भत्ताकै लागि कार्यालय समयभन्दा अगाडि र पछाडि बैठक बस्नु नयाँ होइन् । कार्यालय समयपछि बैठक बस्दा भत्ता पाइने भएकोले सार्वजनिक संस्थानमा बस्ने अधिकांश बैठक कार्यालय समयपछि मात्रै हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै बैठकका लागि भत्ता रकमान्तर गरेर लिएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५ लाख रुपैयाँ भत्ता खानकै लागि रकामान्तर गराएको फेला परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एक तथ्यांकअनुसार सूचना वर्गीकरण कार्य सम्पादनका लागि बस्ने बैठकका सदस्यहरूलाई बैठकभत्ता भुक्तानी गर्न उक्त रकम अवण्डा शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविधिको शीर्षकबाट उक्त रकम रकमान्तर गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको छ । 

सम्बन्धित मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायसहितका सरकारी कार्यालयको लागि चालू खर्च गर्न छुट्याइएको बजेट हुँदाहुँदै थप खर्च गर्न यस्तो रकमान्तर भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको लागि ५९ लाख रुपैयाँ थप रकम चालू खर्चको लागि चैत महिनामै रकमान्तर गरिदिएको छ । यसको अतिरिक्त बैठक भत्ताको लागि समेत थप रकम रकमान्तर गरेर उपलब्ध गराइरहेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले चैत महिनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानी गर्न दिएको २७ अर्ब रुपैयाँ बाहेक अन्य भैपरी आउने सानोतिनो खर्चका नाममै थप करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । 

चैत महिनामा सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति र बजेट सुनिश्चित भने जम्मा ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । वन मन्त्रालय अन्तर्गत ललितपुरको गोदावरीमा राष्ट्रिय हरवोरियम भवन बनाउन ४० करोड र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तगर्त सामाखुशी–टोखा–गुज्रे सडक बनाउन ७ करोड ६२ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चिताको लागि सहमति दिएको पनि अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।