चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेको छ ।
     
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रू पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई विसं २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना÷पुनःतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
     
राष्ट्र बैंकले आज गरेको परिपत्रअनुसार ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत असुल गरेर कर्जाको पुनःतालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अरु विभिन्न चार वटा शर्त पनि तोकिएका छन् ।
     
“यस्तो पुनःतालिकीकरण तथा पुनःसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भने २०७९ चैत मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्रै पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सकिनेछ”, राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ, “पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गरिएका कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र यस्तो कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा मात्रै प्रवाह गर्न पाइनेछ ।”
     
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही मौद्रिक व्यवस्था खुकुलो बनाएको थियो । जसमा नीतिगत दरलाई यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई एक प्रतिशत विन्दुले घटाएर सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप) को रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिइएको छ ।
     
त्यस्तै तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ब्याज नियमित रहेका कर्जा भुक्तानीको समय तीन महिना थप्न सकिने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेको छ ।
     
“गत चैत मसान्तसम्ममा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्तभित्र तीन महिनाका लागि म्याद थप गर्न सकिने छ”, राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार नियमितरूपमा ब्याज भुक्तानी भइरहेका कर्जाको साँवा भुक्तानी गर्ने समय अब तीन महिना बढाउन सकिने भएको छ ।