राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा तराई–मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले स्वागत गरेका छन् । राष्ट्रपतिले आज (बुधवार) नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकामा उनीहरूले खुसी व्यकत गरेका हुन् ।

सम्बन्धित दलले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रपतिबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको स्वागत गरेका हुन् ।

तर, तराईं-मधेशइतरका कतिपय दल र तिनका नेताहरूले भने विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा विरोध जनाएका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै विभिन्न मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसँगै नागरिकतासम्बन्धी सबै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्तसमेत गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु स्वागत योग्य रहेको भन्दै यसले नागरिकताका लागि लड्नुपर्ने समस्या सदाका लागि हल हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद ज्ञापन गरे।

अध्यक्ष यादवले नागरिकताका लागि लामो सङ्घर्ष गर्नुपरेको भन्दै मधेसमा देखिएका नागरिकता सम्बन्धित समस्या समाधानका निम्ति सडकदेखि सदनसम्म सङ्घर्ष गरेको उल्लेख गरे । 'संसद्बाट दुई/दुई पटक पास भएको विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर अड्किएको थियो,' उनले भने, 'अहिले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकाले अब नागरिकतासम्बन्धी सबै समस्या समाधान हुने विश्वास लिएको छ ।'

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको नागरिकता विधेयक स्वागतयोग्य काम भएको बताए । 'राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ, यो सराहनीय कार्य हो । यो पहिल्यै हुनुपर्ने थियो, ढिलो भए पनि राम्रो भएको छ,' उनले भने ।

 नेता महतोले संविधानले नै कल्पना गरेको विषय समयमा कार्यान्वयन हुँदा नागरिकताविहीनले धेरै समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गरे ।

जनमता पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएकामा पार्टीले स्वागतसहित धन्यवाद दिएको बताए । 'सरकारले चालेको यो राम्रो कदमबाट अनागरिकले नागरिकता पाउने भएका छन् । संविधानप्रदत्त धकिारको कार्यान्वयन भएको छ । ढिलै भए पनि हामी खुसी छौँ,' उनले भने ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आज प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नका लागि प्रमाणीकरण नभएकाले विभिन्न अवस्था र स्थितिसमेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको यही जेठ १२ गतेको निर्णयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रबाट लेखी आएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । गत २०७९ साउन १५ गते प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुखबाट साउन १५ गते प्रमाणित गरी तत्कालीन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको थियो । केही विषयमा ध्यानाकर्षणसहित पुनःविचारका लागि सङ्घीय संसद्मा फिर्ता पठाइएकामा ध्यानाकर्षण गराइएका विषयमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनःभदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । रासस