पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टरबाट थोरै अघि बढ्दा पुगिन्छ, हरिहर भवन । 

यो भवन भत्किएको छ । भवनमा झार उम्रिएको छ । कलात्मक संरचना जीर्ण बनेको छ । ७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षति पुगेको भवन अहिलेसम्म बेवारिसे अवस्थामै छ ।

चन्द्रशमशेरले विक्रम सम्वत १९८२ मा आफ्नो माइला छोरा शंकर शमशेरका लागि बनाएको भवन २०२३ सालमा सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएको थियो ।

भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति सामान्य मर्मत वा सबलीकरणबाट सुधार गर्न सम्भव नभएपछि प्राविधिकहरूले पुनर्निर्माण नै गर्न सुझाव दिए । तर, ८ वर्षसम्म पनि भवन निर्माण हुन सकेको छैन ।

पुनःनिर्माणमा सरकारी उदासीनताका कारण राणाकालीन संरचनाले यो नियति भोग्नुपरेको हो । 

भूकम्पअघि यही भवनमा रहेका राष्ट्रिय किताबखाना, राष्ट्रिय पुस्तकालय तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय अन्यत्रै सरिसकेका छन् ।

सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूको अभिलेख राख्ने राष्ट्रिय किताबखानाले त अहिले चार स्थानमा छरिएर काम गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय किताबखानाकी उपनिर्देशक सुशीला अर्याल भवन अभाव हुँदा कार्यसम्पादनमा अप्ठ्यारो भएको बताउँछिन् । 

‘निजामती कर्मचारीका महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क तथा सम्पूर्ण तथ्याङ्क यहाँ हुने भएकाले हामीलाई निकै सकस भएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हरिहर भवन हामी आफैं निर्माण गर्देनौं, छिट्टै बन्दिए हुन्थ्यो ।’

त्यसो त भवन निर्माण गर्न तीनपटक बोलपत्र आह्वान समेत भएको छ । तीनमध्ये एकपटक तत्कालीन पुनःनिर्माण प्राधिकरणले र दुईपटक केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले बोलपत्र आह्वान गरेका हुन् ।

प्राधिकरण विघटन भएपछि भूकम्पका बाँकी काम शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत यही इकाइले सम्माल्दै आएको छ । भवन निर्माण नहुनुमा भारतीय एक्जिम बैंक दोषी रहेको आरोप इकाइको छ ।

भूकम्पपछि सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा भारतले ४० अर्ब अनुदान तथा ६० अर्ब ऋण गरी १ खर्ब दिने घोषणा गर्‍यो । अनुदानको रकममा समस्या भएन, तर चर्को ब्याजदरको ऋणमा पनि भारतले शर्त तेर्स्याएपछि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।

एक्जिम बैंकले भनेकैमध्येबाट निर्माण कम्पनी छान्नुपर्ने, निर्माणका लागि कम्तीमा ५१ प्रतिशत सामान भारतबाटै ल्याउनुपर्ने, नेपाली निर्माण कम्पनी सामेल गर्न नहुने जस्ता शर्त राखेको छ ।

५१ प्रतिशत सामान भारतबाटै ल्याउने हो भने सिमेन्ट, रड, गिटी बालुवाजस्ता सामान समेत उतैबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । इकाइका आयोजना निर्देशक कोषनाथ अधिकारी एक्जिम बैंक शर्तलाई आफूले स्वीकार गर्न नसकेको बताउँछन् । 

‘५१ प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतबाट ल्याउनुपर्ने एक्जिम बैंकको शर्त छ,’ उनी भन्छन्, ‘जुन शर्त स्वीकार्ने हो भने बालुवा, सिमेन्ट, गिट्टी, रोडामात्रै होइन, इँटा पनि भारतबाटै ल्याउनुपर्छ, जसलाई स्वीकार्न गाह्रो पर्‍यो ।’

महंगो ब्याजदरमा ऋण लिएर भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । 

‘ऊर्जा, सडकजस्ता तत्काल प्रतिफल दिने पूर्वाधारमा लगानी गर्नु उपयुक्त हो, तर भवनजस्तो क्षेत्रमा यति महंगो ब्याजको पैसा लगानी गर्नु ठीक होइन,’ उनी भन्छन् । 

एक्जिम बैंकले प्रतिस्पर्धामा तीनवटा भारतीय निर्माण कम्पनीको नाम पनि पठाएको छ ।

प्रत्येकपटकको बोलपत्रमा दुई कम्पनीले मात्रै भाग लिएका छन् । प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्दा राज्यलाई ठूलै आर्थिक क्षति हुने देखिन्छ ।

३ अर्ब ३० करोडको शुरूआती रकममा ३० करोडसम्म बढाएर ती कम्पनीले ३ अर्ब ६० करोडको प्रस्ताव राखेका छन् । जसलाई इकाइले स्वीकृत गर्न मानेको छैन । 

यता सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुनै पनि नयाँ भवन नबनाउने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको योजनाअनुसार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत सो घोषणा गरेका हुन् । एकातिर सरकारले भवन निर्माण नगर्ने अर्कातिर भर परेको संस्था पनि स्वार्थ केन्द्रित हुँदा हरिहर भवनको हरिबिजोग लामै समय कायम रहने देखिन्छ ।