सर्वोच्च अदालतले १० वर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा बाल सेना प्रयोग गरी युद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रवार रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको हो । 

पूर्व बाल सेना लेनिन विष्टले प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा जेठ १८ गते रिट निवेदन दिएका थिए । तर, सर्वोच्चले दर्ता गर्न मानेको थिएन । 

जेठ २६ गते रिट दर्ता गर्न आदेश भएको हो । 

रिटमा विष्टले आफूहरूलाई बाल सेनाको रूपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोहीअनुसार राहत, परिपूरण, क्षतिपूर्ति र न्यायको माग गरेका छन् ।

शुक्रवार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, स्वागत नेपाल, विष्णु भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए ।

रिट दर्ता भएसँगै निवेदक विष्टले न्यायको आशा पलाएको बताए । ‘लामो समयसम्म हामीले न्याय पाउन सकेका थिएनौं, सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि न्याय पाउने आशा पलाएको छ,’ विष्टले लोकान्तरसँग भने ।

माओवादी जनयुद्धमा बाल सैनिक प्रयोग गरिएको भन्दै विष्टले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूमा पनि उजुरी गर्दै आएका थिए ।