ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि निजामती कर्मचारीहरूमा एक किसिमको तरंग पैदा भएको छ ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाएका सचिव राउतलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको हो ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत राउतको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने आधार र वस्तुगत प्रमाण नदेखिएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

२०७६ सालमा अख्तियारले बालुवाटारको १३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर किनबेच गर्ने सरकारी कर्मचारी, बिचौलिया, व्यापारीदेखि मन्त्रीसम्म गरी १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, राउतमाथि मुद्दा चलाइएको थिएन । पछि यकिन प्रमाणबाट कसुरमा संलग्नता रहेको पुष्टि भएमा सोहीबखत कानूनबमोजिम हुने भन्दै अख्तियारले उनलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

राउतले 'मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा मानवीय भुलबाट हुन गएका त्रुटिहरू सच्याउने प्रयोजनका लागि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न मनासिव हुने' भनी शाखा अधिकृतको हैसियतले राय टिप्पणी पेश गरेका थिए ।

तर, सरकारी सार्वजनिक जग्गामा विना आधार र प्रमाण व्यक्ति विशेषलाई जग्गाधनी तथा मोही कायम गर्ने/गराउने कार्यमा निजको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने आधार र वस्तुगत प्रमाण नदेखिएको भन्दै अख्तियारले राउतलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

'नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयमा मानवीय भुलबाट हुन गएका त्रुटिहरू सच्याउने प्रयोजनका लागि मात्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न मनासिव हुने भनी राय/टिप्पणी पेश गरेको देखिएको तर ललितानिवास क्याम्पभित्रको साविक हाडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ को लगत भिड्ने तथा सरकारले कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरी सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई कानूनबमोजिम सुनुवाइको मौका र क्षतिपूर्ति समेत दिई प्राप्त गरेको र सरकारी स्वामित्वमा नै रहिरहेको सरकारी, बाटो तथा राजकुलो समेतका सार्वजनिक जग्गा सरकारको नामबाट दाखिल खारेज गरी अनधिकृत व्यक्तिहरूको नाममा सट्टाभर्ना दिने उद्देश्यले सरकारी सार्वजनिक जग्गामा विना आधार र प्रमाण व्यक्ति विशेषलाई जग्गाधनी तथा मोही कायम गर्ने/गराउने कार्यमा निजको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने आधार र वस्तुगत प्रमाण नदेखिएको,' राउतको हकमा मुद्दा नचलाउने भनी अख्तियारले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

त्यतिबेला शाखा अधिकृतको रूपमा टिप्पणी उठाएका राउत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रूपमा कार्यरत रहँदा पुरानै कसूरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका हुन् । असार २४ गते विराटनगर जानका लागि जहाज चढ्ने तयारी गरेकै बेला सीआईबीले राउतलाई पक्राउ गरेको हो ।

सीआईबीले गत असार १२ गते गतेदेखि बालुवाटारस्थित नेपाल सरकारको (ललितानिवासको १४३ रोपनी) जग्गा संगठित रूपमा सरकारी छाप तथा दस्तखत कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण समेत गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सोही क्रममा अन्य अभियुक्तसँगै राउतलाई पक्राउ गरिएको हो ।

सीआईबीले राउतलाई पक्राउ गरेसँगै कर्मचारीहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । राउतकै मातहतमा काम गरेका सार्वजनिक प्रशासनका कर्मचारीहरू उनी पक्राउ पर्दा झसंग भएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयमा आउनुअघि राउत मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवको रूपमा झन्डै १६ महिना कार्यरत थिए ।

उनकै मातहतमा काम गरेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नुरहरि खतिवडा राउतलाई अब्बल, योग्य, सक्षम, इमान्दार प्रशासकको रूपमा चिन्छन् ।

'मैले आफ्नो अनुभवमा उहाँलाई योग्य, सबै विषयवस्तु गहिराइमा बुझेको, शालीन, भद्र र इन्टिग्रिटी भएको मान्छेका रूपमा बुझेको हो,' खतिवडाले लोकान्तरसँग भने, 'इमान्दार हुनुका साथै कानूनसम्मत ढंगले मात्र काम गर्ने, कानूनभन्दा दायाँबायाँ नजाने मानसिकता भएको र सोही हिसाबले हामीलाई समेत प्रेरित गर्दै निर्देशन दिने/परिचालन गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो ।'

बोली/व्यवहार पनि प्रभावित पार्ने खालको रहेको उनको दाबी छ ।

'उहाँको बोली, व्यवहार, वचन सबै नरम तर कानूनको कुरामा एकदमै कठोर हुनुहुन्थ्यो,' उनले थपे, 'अहिले उहाँलाई उतिबेला शाखा अधिकृतको हैसियतमा टिप्पणी उठाएको कारण मात्र पक्राउ गरिँदा हामीलाई चित्त बुझेको छैन ।'

शाखा अधिकृतको निर्णायक हैसियत नहुने भन्दै उनले आफूभन्दा माथिका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता सुनाए ।

'उहाँ अहिले पो सचिव हो त, त्यो बेला शाखा अधिकृत हुँदा के नै निर्णायक भूमिका हुन्छ र  ? लगाएको/अह्राएको काम पो गर्ने हो,' उनले थपे, 'फेरि त्यत्रो ललितानिवासजस्तो प्रकरणमा एउटा शाखा अधिकृतले निर्णायक भूमिका खेल्ने कुरै हुन्न नि ! उपसचिव, सहसचिव र सचिवको अगाडि एउटा शाखा अधिकृतको के भूमिका हुन्छ र ?'

टिप्पणी उठाउने कर्मचारी नै पक्राउ पर्ने हो भने आगामी दिनमा कुनै पनि कामका लागि कसैले टिप्पणी नउठाउने खतरा रहेको उनको चिन्ता छ । 'यसको दूरगामी असर पर्छ । कर्मचारीले कुनै पनि टिप्पणी उठाउनबाट डराउने हुँदा फाइल अगाडि नै नबढ्ने स्थिति आउन सक्छ,' खतिवडाले थपे ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी पनि राउतलाई राम्रो प्रशासकको रूपमा मात्र चिनेको बताउँछन् ।

'उहाँलाई हामी सबै निजामती कर्मचारीहरूले राम्रो प्रशासकको रूपमा नै लिँदै आएका छौं,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँको विगत हेर्दा पनि गलत काममा लाग्ने मान्छे होइन भन्ने देखिन्छ ।'

अर्को एक मन्त्रालयका समकक्षी सचिवले राउत मुख्यसचिवसम्मको करीयर भएको प्रशासक रहेको बताए ।

'त्यतिबेला निर्णय गर्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर अहिले खरदार, सुब्बा, अधिकृतजस्ता कर्मचारीलाई समाएर 'स्टन्ट' गर्न खोजेकोजस्तो देखियो,' ती सचिवले लोकान्तरसँग भने ।

कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा टिप्पणी उठाएकै आधारमा सबैलाई समाउँदै जाने हो भने कोही पनि नबच्ने उनको तर्क छ ।