सत्ताको किचलोले यतिबेला कोशी प्रदेश चर्चामा छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

तर, सभामुखको समेत हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यो विवादको अन्तिम किनाराका लागि साउन ७ गते सुनुवाइको पेशी तोकिएको छ ।

कोशी प्रदेशको अंकगणितलाई हेर्दा ६ वर्षमा आधा सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । ६ वर्षमा कोशी प्रदेशले ५ जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ ।

केन्द्रजस्तै प्रदेश सरकार पनि अस्थिर बन्ने गरेको छ । स्थिर बनेको भए अहिले २ जना मात्रै मुख्यमन्त्री बन्न सक्थे । मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारसम्म हिसाब गर्दा कोशी प्रदेशमा ४१ जना मन्त्री भइसकेका छन् ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ३ र दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म २ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । संस्थापक मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका नेता शेरधन राई बने । उनले झण्डै साढे ३ वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे । उनी २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले २०७८ भदौ १० गतेसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

राईले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेकै बेला केन्द्रीय राजनीतिमा उथलपुथल आयो । नेकपा हुँदै नेकपा एमालेसम्म विभाजनको मुखमा पुग्यो । नेता माधवकुमार नेपालले एमाले पार्टी विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी बनाए ।

नेकपा एमालेको उर्बरभूमि मानिएको कोशी प्रदेशमा पार्टी विभाजनको असर नदेखाउन एमालेले भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । आचार्य नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल निकट थिए । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाए तत्कालीन कोशी प्रदेशमा एमाले विभाजनको असर हुन नदिने वाचा गरे । एमालेमा क्षति कम गर्न आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो तर आचार्यले भने जस्तो क्षति कम हुने अवस्था बनेन ।

एमालेबाट फुटेर राजेन्द्र राईसहित १० जना प्रदेशसभा सदस्य नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गए । आचार्यले ६८ दिन प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालेका थिए । आचार्य २०७८ भदौ १० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने २०७८ कात्तिक १६ गते अल्पमतमा परेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि एमालेबाटै विभाजन भएर गएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र राई २०७८ कात्तिक १६ गते नियुक्त भए । उनले २०७९ पुस २५ गतेसम्म कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

पहिलो कार्यकालमा राजनीतिक उतारचढावबीच ३ जनाले सरकारको नेतृत्व सम्हाले । पहिलो कार्यकाल अस्थिरताकै बीच सकियो ।
 
दोस्रो कार्यकाल शुरूआतदेखि नै अस्थिर बनिरहेको छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा भएको उथलपुथलले कोशी प्रदेशमा झन् संकट निम्तिएको छ । 

राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेसँगै कोशी प्रदेशमा राजनीतिक मात्रै नभई संवैधानिक संकटको समेत सामना गरिरहनुपरेको छ ।

२०७९ पुस २४ गते माओवादी केन्द्र तथा जसपाको समर्थनमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ६ महिना बित्न नपाउँदै कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो । गत असार १५ गते विश्वासको मत नपाएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो । 

हाल कोशी प्रदेशका पाँचौं मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा छन् । बिहीवार मात्रै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले शुक्रवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । उनीमाथि थप संवैधानिक संकट समेत आइलागेको छ । सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बनेका थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । सर्वोच्चको फैसलापछि थापा नेतृत्वको सरकारको आयु थाहा हुनेछ । 

यसरी कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा विकास हुँदै गएको छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा सोही संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघमा निर्वाचन भएर ३ तहका सरकार बनेका हुन् । पछिल्लो समय प्रदेशप्रति विभिन्न नकारात्मक टिप्पणी समेत उठिरहेका छन् । प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि प्रशस्त उठिरहेका बेला सरकार समेत अस्थिर बन्दा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरूका बल पुग्ने गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू छिटोछिटो फेरिने भएकाले प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै बनेको, भ्रष्टाचार मौलाएको र आर्थिक बोझ थपिँदै गएको जस्ता आरोप प्रदेश संरचनालाई लाग्दै आएको छ । भागबण्डा मिलाउन सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल अझै नरोकिएपछि जनतामा समेत प्रदेश सरकारप्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । 

कोशीमा ६ वर्षमा ४१ मन्त्री ! 

संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राईले फागुन ३ गते ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । राईले हिक्मतकुमार कार्की, ईन्द्रबहादुर आङ्बो, जीवन घिमिरे र जगदिशप्रसाद कुसियैतलाई मन्त्री बनाए । २०७६ माघ ५ गते राईले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै मन्त्रीहरूको संख्या ९ पुर्‍याए । जसमा ४ जना राज्यमन्त्री थप भए ।

नेकपाभित्र विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला  मुख्यमन्त्री राईले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदबाट हटाए । माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल निकटका ३ जना मन्त्रीहरूले २०७७ पुस १२ गते राजीनामा दिए ।

राजीनामा दिएको भोलिपल्ट नै मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रिमण्डल पुनः विस्तार गरे । त्यतिबेला उनले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाए । सोही बेला एमालेको नेपाल–खनाल पक्ष छाडेर ओली पक्षमा लागेकी प्रदेश सांसद उषाकला राईलाई पनि सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाए  । सोही पक्षकी कला घले कृषि राज्यमन्त्री र अर्का सांसद राजकुमार ओझा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री भए ।

दोस्रो मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्नै समूहका लछुमन तिवारीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र बलबहादुर साम्सोहाङलाई कृषि मन्त्री बनाए । मन्त्रिमण्डल पुनः विस्तार गर्दै आचार्यले २०७८ भदौ ३० गते तुलसीप्रसाद न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाए । त्यतिबेला उनले सांसद हिराकुमार थापा, उत्तमकुमार बस्नेत, ज्ञानेश्वर राजवंशी, लीलाबल्लभ अधिकारीलाई पनि मन्त्री बनाएका थिए । 

तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारमा ईन्द्रबहादुर आङ्बो, हिमाल कार्की, केदार कार्की, जयराम यादव, रामकुमार राई, राजन राई, खिनु लङ्वा लिम्बु, झलकबहादुर मगर, शेखरचन्द्र थापा, ओमप्रकाश सारावगी, प्रताप प्रकाश हाङ्गाम र उप्रेन्द्रप्रसाद घिमिरेले मन्त्री भए भने विष्णु तुम्बाहाङ्फे राज्यमन्त्री भइन् ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी निर्मला ताबा लिम्बुलाई मन्त्री बनाए । पुस २९ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले दोस्रोपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्य र दुर्गा चापागाईंं तथा एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई पनि मन्त्री बनाए । 

हालै मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले २ चरण गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको छ । मुख्यमन्त्री थापाले कांग्रेसबाट प्रदीप सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमल जवेगुलाई पहिलो चरण तथा माओवादीका जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसका रामकुमार खत्रीलाई दोस्रो चरणमा मन्त्री बनाएका छन् । हालसम्म ५ जना मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेशले ४१ जना मन्त्री पाइसकेको छ । 

पटक–पटक हुने सरकार परिवर्तनले सरकारको कार्यसम्पादनमा असर गर्ने राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोख्रेलले बताए । प्रदेश सरंचनालाई बलियो बनाउने बेला दलहरू सरकार परिवर्तनमा लाग्दा जनतामा नकरात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्री बनेपछि सेवासुविधाको मोहमा लागेको पनि पाइन्छ,’ पोख्रेलले भने, ‘मन्त्री पद छाडेपछि गाडी पीएसओ पनि फिर्ता नगरेको पाइन्छ, यसले ठूलो वितृष्णा फैलिन्छ ।’ 

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा मात्रै ३ जना मुख्यमन्त्री र ३३ जना मन्त्री बनेका थिए ।