अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भारतको गुजरातमा सम्पन्न जी–२० मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरस्तरीय तेस्रो सम्मेलनमा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका छन् ।

बुधवार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री महतले अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकले भोगिरहेका विभिन्न खालका समस्या तथा चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

‘सम्मेलनमा अल्पविकसित देशका समस्यालाई राख्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भयो । अल्पविकसित मुलुकले भोग्नुपरेको जलवायु परिवर्तनका समस्या, विश्वव्यापी रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रयोगसँगै देखिएका चुनौती, डिजिटल कारोबारको व्यवस्थापन तथा यस्तो कारोबारको नियमन लगायतका विषय उठाइएका छन्,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘डिजिटल रूपमा भइरहेका कारोबारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र यसको करसँग जोडिएका विषयमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसर पायौं ।’

अहिले विश्वभर आर्थिक वृद्धिदर न्यून देखिएको र कर्जा प्रवाह समेत घटिरहेको विषयमा जी–२० मुलुकले पनि चासो देखाएको अर्थमन्त्री महतले बताए । आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा विकास साझेदार र दातृ निकायसँग पनि महत्त्वपूर्ण भेटघाट भएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

‘विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका दातृ निकायसँग छलफल भएको छ । भारत र चिनियाँ अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा द्विपक्षीय लगानी, व्यापार लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । भारतका निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण भेटघाट रह्यो,’ अर्थमन्त्री महतले भने ।

सम्मेलनका क्रममा आफूले जलवायु परिवर्तन र यसबाट नेपालले व्यहोरिरहेको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको र जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्या न्यूनीकरणका लागि कसरी विकसित देशले सहयोग गर्नुपर्ने विषय उठाएको पनि मन्त्री महतले जानकारी दिए ।

‘दीगो विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा कसरी बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि लगायतका अनेकन समस्याबाट जनजीविकामा परेको असरलाई कसरी कम गर्ने लगायतका विषय जी–२० को फोरममा राखेका छौं,’ अर्थमन्त्री महतले भने ।

नेपाल जी–२० मुलुकको सदस्य नरहे पनि उक्त फोरममा सहभागी हुन नेपाललाई आमन्त्रण गरिएको थियो । सम्मेलनमा भारत, अमेरिका, चीन, जापान,  फ्रान्स र रसिया लगायतका सदस्य राष्ट्र र विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकजस्ता संस्थाको सहभागिता रहेको थियो ।

जी–२० मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरस्तरीय यो बैठकमा विश्व अर्थतन्त्र र विश्व स्वास्थ्य, दीगो वित्त र पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय परिदृश्य, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, वित्तीय समावेशिता लगायतका विभिन्न सत्रमा छलफल भएको थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सहकार्य, क्रिप्टो कारोबारको नियमन एवं सुपरीवेक्षण, सार्वजनिक पूर्वाधारमा प्रविधिको प्रयोग लगायतका विषय बैठकमा उठाइएको जनाइएको छ ।