कार्यकाल शुरू गरेको ६ महिनादेखि नै कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलेश शरण चौधरी र उपाध्यक्ष होमप्रकाश चौधरी (कुर्मी) बीच बोलचाल बन्द हुन पुग्यो ।

स्थानीय सरकारमा सत्तासीन अध्यक्ष र उपाध्यक्षको ‘पानीबाराबर’को व्यवहारले पालिकाको विकास, योजना निर्माणदेखि सबै काम ठप्प भएको छ ।

अध्यक्ष र उपाध्यक्षको द्वन्द्वले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट समेत पालिकाले अझै ल्याउन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट निर्वाचित अध्यक्ष कमलेशले अफूलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै उपाध्यक्ष होमप्रकाश आक्रोशित छन् ।

कार्यपालिकामा कुनै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष होमप्रकाश यादवले अन्य दलहरूसँग मिलेर अध्यक्षले आफूलाई निस्तेज बनाउन खोजेको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

अध्यक्ष कमलेश र उपाध्यक्ष होमप्रकाशबीच हरेक कामको जस लिने होडाबाजी चल्छ । एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्दा पालिकाको विकास र योजना निर्माणमा छलफल समेत हुन नसकेको वडाध्यक्षहरू नै बताउँछन् ।   

गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार श्रीवास्तवले अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको द्वन्द्व चर्किँदा पालिका बजेट समेत ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । 

‘साउन तेस्रो साता अघिसम्म पालिकाले बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन,’ श्रीवास्तवले भने, ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूबीच बजेटको सिलिङमा लफडा भइरहेको छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको व्यक्तिगत इगो एवं लडाइँले सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा असर परेको छ ।’

बजेटको सिलिङ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षहरूले अस्वीकार गरेको श्रीवास्तवको भनाइ छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै युवा छन् । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको जुहारीले पालिकाको धेरै बजेट फ्रिज भएको छ भने पालिकाले पाउने अनुदान समेत अब घट्नेछ । 

कपिलवस्तुकै मायादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती यादवले अध्यक्षले आफ्नो अधिकार मिचेको भन्दै अध्यक्षविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास बुटवलमा उजुरी दिएकी छिन् । शुरूदेखि नै पालिकामा अध्यक्ष बलिउद्दिन मुसलमान र उपाध्यक्ष यादवबीचको विवाद चर्किएपछि अहिले यो अदालतसम्मै पुगेको हो । 

बजेट प्रस्तुत गर्ने अधिकार उपाध्यक्षलाई हुने भए पनि अध्यक्ष आफैंले प्रस्तुत गरे । गत वर्षदेखि नै आफूमाथि अन्याय भए पनि सहेर बसेको र यो वर्ष पुरानै नियति दोहोरिएपछि अदालत पुग्न बाध्य भएको उपाध्यक्ष यादवले बताउने गरेकी छन् । उपाध्यक्ष यादवका श्रीमान् मेवालाल उनको सहयोगीका रूपमा काम गर्छन् । 

मेवालालले लोकान्तरसँग भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ६५ मा स्थानीय तहका उपाध्यक्षको संयोजकत्व गरिने कामबारे उल्लेख छ । ऐनअनुसार नेतृत्व नदिएपछि अदालतसम्म जानुपरेको हो ।’

उपाध्यक्ष यादवले दिएको उजुरी अदालतमा बिहीबार दर्ता भएको छ । यता अध्यक्ष बलिउद्दिन मुसलमानले उपाध्यक्ष यादव गाउँसभाको दिन अनुपस्थित भएपछि आफूहरूले बजेट प्रस्तुत गरेको दाबी गर्छन् ।

स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन–२०७४ ले गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुख र उप्रमुखको क्षेत्राधिकार प्रस्ट छुट्याइदिएको छ । अध्यक्ष बलिउद्दिनले लोकान्तरसँग भने, ‘गाउँसभाको दिन उहाँ आउनुभएन । मैले फोन गरें, उहाँले बुटवल छु भन्नुभयो अनि बजेट त रोक्नुभएन भनेर मैले प्रस्तुत गरेको हुँ ।’

अध्यक्ष बलिउद्दिन र उपाध्यक्ष यादव दुवैजना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । एउटै पार्टीका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको टसल देखेर पालिकाबासी रनभुल्लमा छन् ।

रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले असार १५ गते ल्याउनुपर्ने बजेट अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विवादले समयमा ल्याउन सकेन । अध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव र उपाध्यक्ष कुमारी प्रेयका शाही सिंह एउटै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भए पनि उनीहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन । सिंह यसअघि (२०७४) मा पनि निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् । अध्यक्ष श्रीवास्तव आफूलाई असपल बनाउन सबै लागेको बताउँछन् ।

‘मलाई असफल बनाउन सबै लागेका छन्,’ अध्यक्ष श्रीवास्तवले लोकान्तरसँग भने, ‘शुक्रबार बल्ल/बल्ल बजेट आएको छ । बजेटको सिलिङलाई लिएर मविरूद्ध सबै खनिए । मलाई असफल बनाउन पूर्व माननीयहरू समेत लागेको छन् । वास्तविकता जनताले बुझेका छन् ।’

उनले थपे, ‘प्रत्येक वडालाई एक/एक करोड रूपैयाँ दिने सिलिङ नाघेर १ करोड ४० लाख दिने भएपछि बल्ल बजेट ल्याउन दिए ।’

रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानले करारका कर्मचारी हटाएर आफन्तलाई जागिर खुवाएपछि उपप्रमुख कल्पना हरिजनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विरोध जनाइन् । प्रमुख सजरुद्दिन कांग्रेसबाट र उपप्रमुख हरिजन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुन् ।

पालिकामा एमालेको बहुमत भए पनि कार्यपालिका बैठकबाट कुनै निर्णय नगराई गोप्य रूपमा आफ्ना मान्छेलाई भर्ना गरेको भन्दै उपाध्यक्ष हरिजनले वडाअध्यक्षहरू समेत राखेर पत्रकार सम्मेलन गरेकी थिइन् । केही समयअघिको त्यो घटनापछि पनि पालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच टसलकै स्थिति रहेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकामा पनि जनप्रतिनिधिबीचको विवादले समयमा बजेट आउन सकेन । असार २४ गते ३० करोडको बजेट ल्याएको पालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच असन्तुष्टि चुलिँदो छ । अध्यक्ष हरिबहादुर पुन र उपाध्यक्ष अमृताकुमारी केसी एउटै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् ।

उपाध्यक्ष केसी आफू अन्यायमा परेको बताउँछिन् । ‘मलाई अहिलेसम्म सवारी साधन दिइएको छैन,’ उपाध्यक्ष केसीले भनिन्, ‘बाटोमा जो भेटिन्छ, उसैसँग लिफ्ट मागेर हिँड्छु । ट्याक्टर पाए त्यसैमा चढ्छु, कोही मोटरसाइकल चलाउँदै आएको देखे उनीहरूलाई रोकाउँछु, साधनको विषयमा कुरा उठाउँदै आए पनि यो विषय सुनुवाइ भएको छैन ।’ 

उनले थपिन्, ‘अनुगमनका लागि पनि गाडीको कुरा उठाइरहें, तर कसैले चासो नदिएपछि भाडामा मागेर काम गरियो । उपाध्यक्षलाई पावरफूल पद नहुँदा वास्ता गरिएन । जुन उत्साहका साथ काम गर्न सकिन्छ भन्न थियो, त्यो हरायो ।’

अहिले यो बाहिर नदेखिए पनि गंगादेवमा अधिकारको विषयमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच भित्रभित्रै लडाइँ चलिरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

पालिकामा आर्थिक लेनदेनका विषयमा बढी द्वन्द्व हुने गरेको देखिन्छ । 

अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र उपप्रमुख मिश्रा आचार्य, पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकी प्रमुख विमला अर्याल र उपप्रमुख सूर्यप्रसाद दुवे, रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुव खरेल र उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङ, पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर चिदी र उपाध्यक्ष विष्णु माया लुङ्चे, प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर महतरा क्षेत्री र उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेल, गौमुखी गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी र उपाध्यक्ष महावीर रानाबीच पनि हार्दिक सम्बन्ध छैन । उनीहरूले पनि आपसी झगडा, विवाद र मनमुटावबीच पहिलो वर्ष पूरा गरेका छन् । 

अधिकांश अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विवादको मुख्य जड एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप रहेको पाइन्छ । फरक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका प्रमुख र उपप्रमुखबीच राजनीतिक कारणले पनि विवाद देखिएको छ ।

स्थानीय तहका जानकार तथा प्राध्यापक युवराज कंडेलले जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा द्वन्द्व बढेको बताउँछन् । ‘मेयरले उपमेयरलाई नगन्ने, सुविधाका विषयमा लडाइँ हुने गरेको देखिन्छ,’ कंडेलले भने, ‘पहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा सुविधाको विषयमा बढी द्वन्द्व थियो, अहिले राजनीतिक द्वन्द्व बढी देखिन्छ । उनीहरूलाई काम, कर्तव्य र अधिकारमा बाँध्न सके विवाद कम हुन्छ ।’

व्यक्तिगत स्वार्थ र विकास योजनामा आफूले जस लिने नाममा प्रमुख र उपप्रमुखबीच ठाकठुक हुने गरेको अधिवक्ता यामलाल खनाल बताउँछन् । 

खनालले भने, ‘पालिका प्रमुख उपप्रमुखबीचको विवाद मिलाउने काम सम्बन्धित पालिकाको नै हो ।’ 

लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ स्थानीय तह छन् । जसमध्ये ४ वटा उपमहानगरपालिका, ७३ गाउँपालिका र ३२ वटा नगरपालिका रहेका छन् । 

प्रदेशमा पालिका प्रमुख वा अध्यक्षमा दुईजना महिला मात्र निर्वाचित छन् । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका र पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् ।